फ्रीबिज : भारतीय अर्थव्यस्थेसाठी शाप

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

आता निवडणुकांचा मोसम सुरू झाला आहे आणि त्याची सुरुवात राजस्थान आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपासून होत आहे. मध्य प्रदेश वगळता उरलेल्या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस सत्तेवर आहे. पण तेथे राजकारण कसे रंगणार आणि निकाल काय लागणार, हा आपला मुद्दा नाही, तर मुद्दा हा आहे की या तिन्ही राज्यांत मतदारांना खूश करण्यासाठी वेगवेगळे राजकीय पक्ष लोकलुभावनी घोषणा करणार आणि जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात करणार. यातून राज्यांच्या अर्थव्यवस्था कशा कोलमडून पडणार, हे सांगण्याचा आपला मुद्दा आहे. मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थैर्य़ म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच ढासळवणाऱ्या असतात. अनेकदा राजकीय पक्ष राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार न करताच घोषणा करतात आणि नंतर त्यांची पूर्तता करणे आपल्याला शक्य नाही, हे त्यांच्या लक्षात येते. पण मतदारांनी तर मते दिलेली असतात आणि मतदारांची फसवणूक करणे शक्य नसते. त्यात अर्थव्यवस्था मार खाते.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी राजकीय पक्षांमध्ये मतदारांना खूश करण्यासाठी मोफत वाटपाची जी स्पर्धा लागलेली असते, त्यामुळे आर्थिक संकट कसे कोसळते, याबद्दल इशारा दिला होता. अर्थातच तो कोणत्याही पक्षाने गांभीर्याने घेतला नाही. मतदारांना मोफत वाटपाच्या घोषणा केल्याने आर्थिक संकटाकडे अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाटचाल करते. मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थैर्याच्या मूळ चौकटीलाच मोफत वाटपामुळे धक्का बसतो. पंजाबमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी ज्या मोफत वाटपाच्या घोषणा केल्या होत्या, ज्याला रेवडी वाटप असेही म्हटले जाते, त्यामुळे पंजाबच्या जीडीपीवर अतिरिक्त ३ टक्क्यांचा प्रभाव पडला होता. तीन टक्के हा आकडा छोटा वाटतो पण प्रत्यक्षात त्याचा प्रभाव भयंकर असतो. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने (आप) महिलांना दरमाह १८०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली होती. काहीही कारण नसताना केवळ मतदारांना खूश करण्यासाठी ‘आप’ने ही घोषणा केली आणि त्याचा फटका भगवंत मान सरकारला बसला. आता त्याची पूर्तता करण्यासाठी पंजाबची अर्थव्यवस्था भिकारी झाली आहे. केंद्राकडे ते मदतीसाठी धावले होते. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. दिल्लीवासीयांना मोफत वीज आणि पाणी देण्याच्या घोषणा ‘आप’ सरकार सातत्याने करत आले आहे आणि त्यात पक्षाला आणि राज्याला भरपूर मोबदला चुकवावा लागला आहे. त्यात अर्थव्यवस्थेची वाट लागते आणि या घोषणा केवळ करदात्यांच्या जीवावर केल्या जातात आणि राजकीय पक्ष आपापली तुमडी भरून घेतात. आप पक्ष याबाबतीत सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस पक्षाने मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती आणि त्यामुळे काँग्रेस सत्तेत आली होती. पण मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ती घोषणा अमलात आणू शकले नाहीत.

मोफत वाटपाच्या म्हणजे ‘फ्रीबिज’च्या घोषणा केल्या जातात, त्यामुळे राज्यांच्या खर्चविषयक प्राधान्य क्षेत्रे बदलतात. त्याचा सर्वात जास्त फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो. या ‘फ्रीबिज’मुळे राज्यात विकासविषयक कामांना पुरेसा पैसा मिळत नाही आणि ती कामे होतही नाहीत. हे तर सार्वत्रिक उदाहरण आहे. अनेक मोठे रस्ता प्रकल्प रखडलेले दिसतात ते त्याचमुळे. राजस्थानात आता निवडणुका होत आहेत. जुनी पेन्शन योजना हा कळीचा मुद्दा या निवडणुकीत बनला आहे आणि राजस्थानात काँग्रेसने आपापल्या जाहीरनाम्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची एक घोषणा केली आहे. ही घोषणा म्हणजे ‘फ्रीबिज’च आहे. कारण यामुळे राजस्थान सरकारवर किती बोजा पडणार आहे, त्याचा हिशोबच नाही. राजस्थानात ५६ टक्के सार्वजनिक सेवक आहेत आणि त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. पण त्यामुळे राजस्थानची आर्थिक अवस्था मात्र बिकट होणार आहे. राज्य़ाच्या महसुलात त्यामुळे किमान ६० टक्के तोटा होणार आहे. वाढीला अनुकूल वस्तूंवरील खर्च कमी करून तो ‘फ्रीबिज’वर खर्च केल्याने सामाजिक विषमता त्यामुळे निर्माण होते. त्यामुळे फ्रीबिजची ही व्यवस्था सामाजिक विषमता निर्माण करणारीही आहे. हा तर तिचा सर्वात मोठा दोष आहे. मोफत वीज, पाणी यांची व्यवस्था केल्याने शाश्वत विकास आणि ऊर्जा, अधिक शाश्वत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेपासून फारकत घेतली जाते. त्यामुळे लोकांना अधिक शाश्वत परिवहन व्यवस्था मिळू शकत नाही. त्यांना सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अत्यत मागास अशी स्वीकारावी लागते. आजही बांगलादेश, श्रीलंका आणि कित्येक आफ्रिकन देशांत अशी व्यवस्था आहे आणि जिचा नागरिकांना काहीही उपयोग नाही. ‘फ्रीबिज’चा आणखी एक दुष्परिणाम होतो तो म्हणजे शेती प्राधान्य क्षेत्रांपासून फारकत घेतली जाते. त्यामुळे सध्याच कमी होत जाणारा भूजलाचा पुरवठा हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. भूजलाचा पुरवठा होत नसल्याने शेतीच्या प्राधान्य क्षेत्रांपासून फारकत घेतली जाऊन त्यामुळे शेती तर संकटात येतेच. पण वस्तूंचा मोफत उपभोग आणि स्त्रोतांचा वापर ही उद्दिष्टेही साध्य होत नाहीत. उत्पादन क्षेत्र हे आपल्याकडे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. पण या फ्रीबिजमुळे कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक पायाभूत सुविधा यापासून उत्पादन क्षेत्र वंचित राहते. या सवयीमुळे आपल्याकडील साधनसंपत्तीचे वाटप हे असमान होते आणि त्यामुळे सरकार दिवाळखोरीकडे वाटचाल करू लागते.

आता या परिस्थितीत राजकारण कसे चालते ते पाहू या. फ्रीबिज हे राजकीय पक्ष मतदाराना खूश करण्यासाठीच वाटतात. काँग्रेस त्यात आघाडीवर आहे आणि त्यामागोमाग आहे आम आदमी पार्टी. या दोन पक्षांनी मोफत वाटपाचा विक्रम केला आहे. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली तेव्हा तिने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या आश्वासनावर काँग्रेसला लोकांनी मते दिली. जुन्या पेन्शनचा प्रश्न हा गंभीर आहे आणि महाराष्ट्रातही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे त्यावर संप केला होता. पण जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची खात्री सरकारला होती. त्यामुळे आपल्या सरकारने ती लागू केली नाही. पण त्यामुळे राज्यात मोठा राजकीय वाद झाला होता. आताही येत्या निवडणुकीत काँग्रेस हा प्रश्न लावून धरणार असल्याने त्यावर मोठा गहजब होणार आणि निवडणुकीत या प्रश्नाचा मोठा मुद्दा गाजणार हे सत्य आहे. पण काँग्रेसने भाजपाला अडचणीत आणण्यासाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा निवडणुकीत आणला होता आणि आताही त्याची पुनरावृत्ती ती करणार, यात काही शंका नाही. पण काँग्रेसचा ढोंगीपणा असा की त्यांच्या राज्यात त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा मार्गी लावला नाही. कारण त्यांना माहीत आहे की हा मुद्दा आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अवघड आणि राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलणारा आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या दुटप्पी धोरणामुळे काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा होईल पण या फ्रीबिजच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मात्र कोसळू शकते.

आपल्या देशात तर मोफत वाटपाच्या घोषणामुळे सरकारे स्पर्धा करत असतात. त्यामुळे काही बाबतीत या फ्रीबिज आवश्यकही आहेत. सरसकट त्या बंद करून चालणार नाहीत. कारण असेही अनेक शेतकरी आहेत की ज्यांना मोफत खते वाटप, बीबियाणे वाटप वगैरे आवश्यकच आहेत. कारण त्यांच्याकडे क्रयशक्ती अजिबातच नसते. त्यामुळे अशा मोफत घोषणांमुळे त्यांच्याकडे क्रयशक्ती तयार होते आणि ग्रामीण भागात मागणीही वाढते. जी अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यकही आहे. सरसकट फ्रीबिजला चाप लावून चालणार नाही. किमान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी तरी फ्रीबिज चालू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या पायांवर उभा राहील. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायालयातच फ्रीबिजच्या दुष्परिणामांसंबंधी जाहीर विचार व्यक्त केले होते. त्यात असे म्हटले होते की, रवडी वाटपामुळे आपसारखे पक्ष देशाची अर्थव्यसवस्था धोक्यात आणत आहेत. सुरुवात केली होती ती जयललितांनी. त्यानी मोफत साड्या वाटल्या होत्या. त्यानंतर ही प्रथाच बनून गेली आणि आज राजकीय पक्षांनी त्याला विकृत स्वरूप दिले आहे.

umesh.wodehouse@gmail.com

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra