- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
आजच्या लेखात, मागील आठवड्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांमधील उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालयांमध्ये घेतले गेलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय यावर थोडक्यात माहिती देण्यात येणार आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या ५२ व्या जी. एस. टी. परिषद बैठकी मध्ये घेतले गेलेले जीएसटी संदर्भातील काही महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत. जीएसटी परिषदेने पावडरच्या स्वरूपात मिलेट पीठ तयार करण्यासाठी व सैल स्वरूपात विकल्यास व वजनाने किमान ७०% मिलेट असल्यास शून्य दराची शिफारस केली आहे आणि प्री-पॅकेज आणि लेबल केलेल्या स्वरूपात विकल्यास ५% जीएसटी शिफारस केलेली आहे.
ऊस उत्पादकांना देय रक्कम जलदगतीने मंजूर करण्यासाठी आणि पशुखाद्य उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने मोलॅसिसवरील जीएसटी २८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, जीएसटी परिषदेने समुद्रकिनारी धावताना परदेशी ध्वजवाहू जहाजाला सशर्त आणि मर्यादित कालावधीसाठी आय जीएसटी सूट देण्याची शिफारस केली आहे. जीएसटी परिषदेने पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता संवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि झोपडपट्टी सुधारणा आणि सरकारी प्राधिकरणांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांना सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
जीएसटी परिषदेने सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १४८ अंतर्गत एका विशेष प्रक्रियेद्वारे करपात्र व्यक्तीला माफी योजना उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामुळे जो करदाता कलम १०७ अंतर्गत, सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ किंवा ७४ अंतर्गत ३१ मार्च २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी पास झालेल्या मागणी या कारणामुळे किंवा ज्याचे सदर आदेशाविरुद्धचे अपील केवळ या कारणास्तव फेटाळण्यात आले की सदर अपील कलम १०७ च्या उप-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत दाखल केले गेले नाही, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत करदात्याला अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी करदात्याने कराच्या १२.५% प्रीडिपॉझिटची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्यापैकी किमान २०% (म्हणजे विवादाधीन कराच्या २.५%) इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधून डेबिट केले जाणे आवश्यक आहे. जे करदाते भूतकाळात निर्दिष्ट कालावधीत अपील दाखल करू शकत नव्हते अशा सर्वांची यामुळे मोठ्या संख्येने सोय होणार आहे.
कंपनीला मंजूर केलेल्या क्रेडिट मर्यादा/कर्जांविरुद्ध बँकेला संचालकांनी व होल्डिंग कंपनीने तिच्या उपकंपनीला प्रदान केलेल्या वैयक्तिक हमीच्या करपात्रतेबद्दल स्पष्टीकरण देखील जीएसटी परिषदेच्या वैठकीत देण्यात आले आहे.
आयजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम २ च्या खंड (६) चे खंड (iv) उप-तरतुदींच्या संदर्भात सेवांची निर्यात म्हणून पात्र होण्यासाठी सेवांचा पुरवठा विचारात घेण्याच्या उद्देशाने, आरबीआयने परवानगी दिल्यानुसार, विशेष आणणार. वोस्ट्रो खात्यात प्राप्त झालेल्या निर्यात प्रेषणाची स्वीकार्यता स्पष्ट करण्यासाठी परिषदेने एक परिपत्रक जारी करण्याची शिफारस केली आहे.
प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ च्या तरतुदींसह संरेखन करण्यासाठी सीएसटी कायदा, २०१७ बद्दल करण्यात येणार आहे.
केवळ जीएसटीआर-२ए आणि जीएसटीआर-३बीमधील विसंगतीमुळे आयटीसी नाकारला जाऊ शकत नाही; इतर पुरावे विचारात घेतले पाहिजेत असे केरळ उच्च नायालयाने मेसर्स हेन्ना मेडिकल्स विरुद्ध राज्य कर अधिकारी द्वितीय मंडळ, राज्य वस्तू आणि सेवा कर विभाग आणि इतर या खटल्यात नमूद केले आहे.