- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंग चहल यांनी आपल्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पात समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पास पुन्हा एकदा सुरुवात करण्याचे ठरवले हे पाहता, आता पुन्हा एकदा राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. मुंबईला सध्या दररोज ३ हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात सध्याच्या लोकसंख्येला ४ हजार ५०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्याची गरज आहे.
पाणीपुरवठ्यातील ही तूट येत्या काळात वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने दोन मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्यासाठी आठ हजार कोटींच्या निक्षारीकरण प्रकल्प मालाडच्या मनोर येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यातून दर दिवशी ४०० दल लिटर पाणी मिळू शकणार आहे. तसेच २८ हजार कोटी खर्च करून मुंबईत सात ठिकाणी सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे समुद्रात जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. मात्र, एवढा मोठा खर्च करायची खरंच काही गरज आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात आता धारावीचा पुनर्विकास होत आहे. वरळी बीडीडी चाळींचा विकास होत आहे. तसेच इतर अनेक पुनर्वसन प्रकल्प मुंबईत सुरू आहेतच. त्यात खासगी विकासक स्वतःचे हाऊसिंग प्रकल्प राबवत आहेत. तसेच रोज मुंबईत हजारोंच्या संख्येने लोंढे अजूनही आदळत आहेत. रोज मुंबईत मोठ्या संख्येने लोक महामुंबईतून नोकरी-धंद्यासाठी मुंबई येतात व जातात. मुंबईची लोकसंख्या आता दीड कोटींच्या पार गेली आहे. या सगळ्यांचा विचार करता पाण्याची खूप मोठी गरज येत्या काळात लागणार आहे. आज केवळ पावसावरच मुंबईकरांना अवलंबून राहावे लागत आहे. म्हणून मुंबई महापालिकेने समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा खर्चिक प्रकल्प राबवून मुंबईकरांची तहान भागवणे इतके सोपे नाही आणि ते परवडणारे देखील नाही. मग हा अट्टहास कशासाठी?
गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रकल्प समुद्रातील लाटांप्रमाणे गटांगळ्या खात रखडला होता. आता पालिका या प्रकल्पाबाबतची निविदा लवकरच काढणार आहे. सुमारे १२ हेक्टर जागेत १३ हजार २८ कोटी रुपये खर्च पुढील चार वर्षांत खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. गेल्या २० ते २१ वर्षांपासून पालिकेत हा प्रकल्प हाती घेण्यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. पण हा प्रकल्प खूपच खर्चिक असल्यामुळे तेव्हा तो गुंडाळण्यात आला होता. पण २०२० पासून पुन्हा या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली. २०२१ साली स्थायी समितीत व पालिका सभागृहातही हा समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी होण्यास उशीर झाल्यामुळे खर्च देखील वाढला आहे. यात रोज २०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यावेळी १००० लिटर पाण्यावर २५ रुपये खर्च येणार होता. मात्र आता त्यास ४२ रुपये खर्च येणार आहे. तेव्हा या प्रकल्पासाठी सल्लागार सहा कोटींचा होता, तो आता अकरा कोटींवर गेला आहे. त्यावेळी या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ३५०० कोटी होता, मात्र या प्रकल्पाचा एकंदरीत खर्च आता ५००० कोटींच्या वर गेला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वीस वर्षे तो कॉन्ट्रॅक्टर सांभाळण्यासाठी देण्यात येणार होता. तेव्हा तो खर्च १ हजार ९२० कोटी होता, तो आता २५०० कोटींच्या वर गेला आहे. समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प उशीर झाल्याने दीड हजार कोटींनी वाढला आहे. मनोरी जवळ बेटावर बारा हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पातून दररोज २०० दशलक्ष लिटर पाणी स्वच्छ केले जाणार आहे. जे नंतर ४०० दशलक्ष लिटर पर्यंत वाढवले जाणार आहे. समुद्रातील खारे पाणी अडीच किलोमीटर परिसरात चार मीटर व्यासाच्या बोगद्याद्वारे वाहून नेले जाणार आहे. हा बोगदा बनवण्याबरोबरच तेथे मोठी विहीरही बनवण्यात येणार आहे व ते पाणी मनोरी प्लांटमध्ये शुद्ध केल्यानंतर उर्वरित सांडपाणी पुन्हा समुद्रात सोडण्यात येणार आहे व प्रक्रिया केलेले पाणी मुंबईकर जनतेला पुरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च वाचवण्यासाठी तेथे लागणारी वीज १००% हरित प्रकल्पाच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.
पवन ऊर्जा व सोलर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज घेतली जाणार असून या प्रकल्पासाठी पालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तीन हजार पाचशे कोटी एवढा वाढता खर्च सध्या आपले उत्पन्न घटलेल्या पालिकेला परवडणार आहे का? असा सवाल भाजपाने त्यावेळी उपस्थित केला होता. मुंबई शहरातील ९०० दशलक्ष लिटरची पाणी गळती रोखल्यास या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त २०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे काय? समुद्रातून नि:क्षारीकरण केलेल्या पाण्याचे दर्जा काय राहणार आहे, हे पाणी पिण्यायोग्य असेल काय? या पाण्याचे वितरण करण्यासाठी अतिरिक्त जलवाहिनीला किती कोटी खर्च अपेक्षित आहे? हे सर्व प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या पैशाची उधळण आता तरी थांबवावी अशी टीकाही भाजपने त्यावेळेस केली होती.
गारगाई पिंजाळ तसेच अन्य पाणी प्रकल्पांवर लक्ष देण्याऐवजी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पातून पैशाची नाहक नासाडी का केली जात आहे? कोट्यवधी रुपये खर्चून या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी किती लोकांना उपयोगी पडणार आहे? असे प्रकल्प उभारणे हे पालिकेचे काम नाही. ते राज्य सरकारने अथवा केंद्र सरकारने केले पाहिजे. मुंबईत अणुशक्ती नगर येथे बीएआरसीमध्ये खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. त्याला केंद्र सरकारची मोठी मदत झाली आहे. मात्र मुंबईतील नागरिकांसाठी अति भव्य प्रकल्प उभा करण्यासाठी गरज आहे ती राज्य व केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करण्याची. मात्र काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी या सर्व प्रकल्पांचा अभ्यास करून संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे दिला होता. मात्र त्यावेळी कोणतीही मदत न झाल्याने त्यावेळी हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला होता. त्यामुळे तलाव क्षेत्रात कमी पाऊस पडणे, परिणामी पाण्याची समस्या निर्माण होते म्हणून आमदार निधीच्या माध्यमातून विंधण विहिरी खोदणे, विहिरींची साफसफाई करणे, नव्याने विहिरी बांधण्याचे कार्यक्रम हाती घेणे ही कामे हाती घेणे खूप आवश्यक आहे. याची अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, पण याची अंमलबजावणी कधी झाली नाही म्हणून मुंबईच्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करण्याचा उपाय हा उपाय नसून त्याऐवजी पर्जन्यजल संवर्धनाकडे आणि नैसर्गिक पाण्याचा स्रोत पुनर्विकास करण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, हेच खरे व त्याचीच आवश्यकता आहे.