देशामध्ये सध्या १८व्या लोकसभेसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने युती, महायुती, आघाडी, मैत्रीपूर्ण लढत, बंडखोरी, नाराजी, मातब्बरांचे तिकीट कापले जाणे, महत्त्वाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते अचानक ‘नॉट रिचेबल’ होणे अशा विविध घडामोडींनी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यांत लोकांशी संपर्क करण्यासाठी, आपल्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी प्रचारसभा, निवडणूक रॅली, कॉर्नर सभा आदी घडामोडी गतिमान झाल्या आहेत. नेहमीच बंद असणारी पक्षाची कार्यालयेही आता उघडी दिसू लागली आहेत. निवडणुका म्हटल्यावर आयाराम-गयाराम संस्कृती याच काळात फोफावते आणि निवडणूक संपल्यावर पुन्हा ही संस्कृती थंडावते. सध्या होत असलेली निवडणूक ही भाजपा व मित्रपक्षांसाठी तसेच काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांसाठी प्रतिष्ठेची आहे. पण या प्रतिष्ठेतही कमालीचा फरक आहे. भाजपाला केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊन पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदींना विराजमान करायचे आहे. आपण निवडणूक जिंकणार व पुन्हा सत्ता संपादन करणार, असा विश्वास भाजपा व त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये पाहावयास मिळत आहे.
या विश्वासामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी, आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच काही महिने अगोदर ‘अब की बार, चार सौ पार’ हा नारा भाजपाकडून देण्यात आला आहे. एकीकडे भाजपा आघाडीत आत्मविश्वास असून प्रचारयंत्रणेवरही त्याचा प्रभाव पाहावयास मिळत आहे. दुसरीकडे काँग्रेस व मित्रपक्षांची असलेली इंडिया आघाडी प्रारंभापासूनच अडखळत चालली आहे. काँग्रेसच्या सोबत असलेले मित्रपक्ष भाजपाकडे निघून गेले आहेत आणि आता सोबत असणारे मित्रपक्ष काँग्रेसला फारसे जुमानत नसल्याचे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेशमधील घडामोडींदरम्यान पाहावयास मिळाले आहे. एकेकाळी अनेक वर्षे देशाच्या लोकसभेत व विविध राज्यांच्या विधानसभेत सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसवर आज मित्रपक्ष त्यांचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यांमध्ये देतील त्या जागा लढविण्यावर समाधान मानण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रातही लोकसभा निवडणुकीचा ज्वर चांगलाच चढला आहे. महाराष्ट्रात मविआ आणि महायुतीमध्ये निकराचा संघर्ष होत आहे. महायुती असो अथवा मविआ, दोन्ही गटांकडून प्रत्येक जागेवर विचारपूर्वक उमेदवार दिला जात आहे. मित्रपक्ष विचारविनिमय करूनच जागा ठरवत आहे. त्यामुळे सातारा, ठाणे व अन्य जागांवरील उमेदवार अजून जाहीर झालेले नाहीत. केवळ खासदार सतत निवडून येतोय म्हणून परत द्या त्यालाच तिकीट, हे सूत्र या निवडणुकीत पाहावयास मिळत नाही. शिवसेनेने सलग पाच वेळा लोकसभा निवडणूक जिंकणाऱ्या भावना गवळी यांचे तिकीट कापले. खासदार भावना गवळी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी बांधत आहेत.
स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही भावना गवळी यांना बहीण मानतात. तथापि केंद्रात सत्ता संपादन करण्यासाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची असल्याने पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ज्यांना बहीण मानतात, त्या भावना गवळींचे शिवसेनेने पर्यायाने महायुतीने तिकीट कापल्याने ही निवडणूक महायुतीने हलक्यात घेतली नसल्याचे या कृतीतून पाहावयास मिळत आहे. महायुतीत व मविआमध्ये एक फरक महाराष्ट्रीय जनतेला या निवडणुकीत जवळून पाहावयास मिळाला आहे. तो म्हणजे तिकीट नाकारले, जागावाटपात जागा मिळाली नाही म्हणून महायुतीत किरकोळ नाराजी वगळता फारसा गोंधळ झालेला दिसत नाही. या उलट मविआमध्ये मात्र नाराजीनाट्य मोठ्या प्रमाणावर उफाळून आले आहे.
रामदास आठवले यांचा आरपीआय, सदाभाऊ खोत यांचा पक्ष हे लोकसभा तिकिटीसाठी इच्छुक असतानाही त्यांना महायुतीत जागा मिळाल्या नाहीत म्हणून त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे राजकीय आकांडतांडव केले नाही. याउलट मविआमध्ये सध्या सांगली व मुंबई तसेच भिवंडी जागेवरून जोरदार वाद निर्माण झाला असून राजकीय कलगीतुरा सुरू आहे. हा वाद काँग्रेस आणि उबाठा शिवसेनेतच सुरू झाला आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांचे नॉट रिचेबल होणे, पक्षाचे पदाधिकारी भेटायला गेल्यावर त्यांची भेट नाकारणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. मविआत जागावाटप जाहीर झाल्यावरही सांगलीच्या जागेसाठी काँग्रेसने आग्रही राहणे, तेथील स्थानिक नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला दावा कायम ठेवणे, काहींनी वंचितच्या प्रकाश आंबेडकरांची भेट घेणे असे प्रकार सुरू झाल्याने महायुतीत शांतता असली तरी जागावाटपावरून मविआमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. अर्थात निवडणुका म्हटल्यावर रुसवे-फुगवे, मनधरणी हे प्रकार होतच असतात.
प्रत्येकालाच आपले राजकीय शक्तिप्रदर्शन करायचे असते. निवडणुकांच्या माध्यमातून राजकीय उपद्रवमूल्य दाखवून द्यायचे असते. पण ते पेल्यातीच वादळ ठरवायचे असते, त्याचा स्फोट करायचा नसतो. अर्थात याची झळ अमरावतीच्या माध्यमातून महायुतीलाही बसली आहे. अमरावतीत महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या बच्चू कडू यांनी भाजपा उमेदवार नवनीत राणा यांच्याविरोधात आपला उमेदवार उभा केला आहे. कोल्हापूरची जागा मविआत काँग्रेसला गेल्याने सांगलीच्या जागेसाठी शिवसेना उबाठाने उमेदवार जाहीर केला व जागावाटप घोषित होण्यापूर्वीच शिवसेना उबाठाच्या उमेदवाराने आपला प्रचारही सुरू केला आहे. कोल्हापूर व सांगली या दोन्ही जागा काँग्रेसला देणे म्हणजे मविआचे अन्य मित्रपक्ष या भागात नगण्य असल्याचा संदेश गेला असता. मुळातच काँग्रेसने आकांडतांडव करत मविआला अडचणीत आणणे योग्य नाही.
सांगली वसंतदादा पाटील यांचीच असा टाहो आज काँग्रेस फोडत असली तरी त्या ठिकाणी भाजपाचा खासदार आहे. वसंतदादांची सांगली म्हणणाऱ्या काँग्रेसला ही जागा टिकविता आली नसल्याचे सत्य काँग्रेसलाही नाकारता येणार नाही. मुंबई, ठाणे, भिवंडी व अन्य जागांवर भाजपाचे खासदार असताना त्याही जागा काँग्रेसने प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. अर्थात उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी हे वादळ शमेल. काँग्रेसमध्ये नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण हेच काँग्रेसचे घटक हायकमांडचा आदेश नाकारण्याचे धाडस दाखवू शकत नाही. सध्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेससाठीही प्रतिष्ठेच्या असल्याने मविआतील मित्रांना दुखावणे काँग्रेसला परवडणारे नाही.