कर्नल (नि.) अनिल आठल्ये
देशाचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण हा खरे तर निवडणुकांचा विषय असू शकत नाही; परंतु भारतात बोटचेपे लष्करी आणि परराष्ट्र धोरण व त्या विरोधात खंबीरपणे देशाच्या हितासाठी उभे राहण्याचे धोरण यातील मोठा फरक स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे मतदार मतदान करायला जातील तेव्हा परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणांमधील बदलही त्यांनी ध्यानात घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.
सध्या निवडणुकांच्या निमित्ताने भारताने श्रीलंकेला कच्चाथीवू बेट दिल्यावरून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये जुंपली आहे; परंतु देशाच्या दुर्दैवाने कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला देणे हा काही अपवाद नव्हता, तर तत्कालिन सरकारच्या धोरणाचा एक भाग होता. या आधी आपण ब्रह्मदेशाला कोबे नदीचे खोरे आणि कोको बेट असेच दिले होते. चीनला अक्साई चीन भागामध्ये १९६० ते ६२ च्या दरम्यान भारताचा असाच मोठा भाग बळकावू दिला गेला होता; परंतु अगदी परराष्ट्र मंत्रालयातील देखील फार थोड्या लोकांना माहिती आहे की, १९६३ मध्ये भारताने काश्मीरचा काही भागही पाकिस्तानला देण्याचा घाट घातला होता. विडंबना ही की, हा भाग भारताकडे राहण्यात कट्टर शत्रू झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी योगायोगाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. आज राजौरी-पूंजचा भाग भारतातच आहे, याचे श्रेय भुट्टोंच्या हटवादीपणाला जाते. अन्यथा आपण राजौरी, पूंज आणि उत्तर काश्मीरच्या भागावर कधीच तुळशीपत्र ठेवून पाणी सोडायला तयार झालो होतो.
१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले आणि त्यात आपला दारूण पराभव झाला हे सर्वश्रुत आहे; परंतु त्यावेळी लडाख क्षेत्रामध्ये भारताची जरूर पिछेहाट झाली असली तरी पराभव झाला नाही. भारताला खरा धक्का तवांगच्या क्षेत्रामध्ये बसला. अरुणाचल प्रदेशच्या या भागात नेहरूंच्या वशिल्याने वर चढलेले जनरल कौल यांच्या कचखाऊ लष्करी नेतृत्वामुळे चीनला मोकळे रान मिळाले होते. त्यावेळी चिनी सैन्य आसामच्या खोऱ्यापर्यंत पोहोचते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. नोव्हेंबर १९६२ मधील या लष्करी पराभवामुळे देशाचे राजकीय नेतृत्वसुद्धा पूर्णपणे खचले आणि आपले मनोधैर्य संपले होते.
या परिस्थितीत पं. नेहरूंनी १९ नोव्हेंबर १९६२ रोजी अमेरिकेकडे लष्करी मदत मागितली. त्यावेळी अमेरिका सोव्हिएत संघाबरोबर क्युबाच्या पेचप्रसंगात गुंतला होता. त्यामुळे भारताकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नव्हता; परंतु २२ नोव्हेंबर रोजी तो पेचप्रसंग संपला आणि अमेरिकेने भारताकडे लष्करी मदतीचा ओघ सुरू केला. अमेरिकन हवाई दलाची विमाने भारताच्या मदतीला येण्यास सज्ज करण्यात आली. हे सर्व बघून चीनने २१ नोव्हेंबर रोजी एकतर्फी युद्धविराम घोषित केला आणि आपले सैन्यही माघारी घेण्यास सुरुवात केली, हा इतिहास आहे.
परराष्ट्र संबंधांमध्ये कोणताही देश (भारताचा अपवाद सोडून) दुसऱ्या देशाला कोणतीही गोष्ट फुकटात देत नाही. भारत-चीन लढाई दरम्यान अमेरिकेने पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आणला आणि पाकिस्तानला या नाजूक क्षणी भारताची कुरापत काढण्यापासून रोखले; परंतु युद्धविराम झाल्यानंतर भारताने काश्मीरचा प्रश्न सोडवून पाकिस्तानशी मैत्री करावी, यासाठी जबरदस्त दबाव आणला. त्या काळी पाकिस्तान अमेरिकेचा अत्यंत घनिष्ट मित्र होता आणि कम्युनिस्ट देशांविरुद्ध दोन्ही देशांची एकत्र आघाडी होती. ही आघाडी मजबूत करायला भारताने पाकिस्तानशी मिळवून घ्यावे अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली. त्यात भरीस भर म्हणजे पाकिस्तानच्या निर्मितीत सहभागी असणारे ब्रिटिश मुत्सद्दी यात ढवळाढवळ करू लागले. पाकिस्तानची भलामण करण्याकरता ही सुवर्णसंधी आहे असे इंग्लंडला वाटले. त्या काळी भारताबद्दल परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात अमेरिका नेहमीच ब्रिटनच्या सल्ल्याने वागत असे. यामुळे पाकिस्तानशी काश्मीर प्रश्नावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला भाग पाडण्यात आले.
१९६३ च्या पहिल्या तिमाहीत दिल्ली, कलकत्ता आणि कराची इथे ही बोलणी झाली. भारतीय दलाचे प्रतिनिधित्व सरदार चरणसिंग करत होते, तर पाकिस्तानचे प्रतिनिधी झुल्फिकार अली भुट्टो होते. सुरुवातीपासूनच संपूर्ण काश्मीर आपल्याला हवे असा पाकिस्तानचा आग्रह होता. भारताने पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये पाकिस्तानची मागणी धुडकावून लावली होती आणि चीनशी लढण्यासाठी काश्मीर खोऱ्यातून जाणारा रस्ता हाच एकमेव मार्ग आहे, असा तर्क लावला गेला होता. अखेरीस ९ फेब्रुवारी १९६३ रोजी कराची इथे झालेल्या बैठकीमध्ये भारताने काश्मीरच्या फाळणीचा प्रस्ताव दिला. याला चरणसिंग यांनी शांतता आणि सहकार्याची रेषा (लाईन ऑफ पीस अँड कोलॅबरेशन) असे गोंडस नाव दिले. या प्रस्तावानुसार भारताने पूंज आणि राजौरीतील पाकिस्तानमध्ये गेलेला भूभाग पाकिस्तानलाच देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्याचप्रमाणे उत्तरेकडे बारामुल्ल्याच्या जवळील उरीचा भागही पाकिस्तानला देण्यास भारत तयार झाला होता. याच्या पूर्वेला किशनगंगा खोरे आणि गुरेज हा भागही भारत पाकिस्तानला देण्यास तयार होता. या मोबादल्यात पाकिस्तानने भारताला कारगील क्षेत्रातील एक-दोन ठाणी देण्याचा प्रस्तावही आपल्याकडून दिला गेला. हा प्रस्ताव अत्यंत गोपनीय ठेवला गेला होता.
भारत सरकारमध्येही एक-दोन व्यक्ती वगळता कोणालाही याची माहिती नव्हती. एवढेच नव्हे, तर भुट्टोंनी पाकिस्तानमधील अमेरिकन राजदूताला म्हटले की, पाकिस्तानने हा प्रस्ताव अमेरिकेला सांगितला असल्याचे त्यांनी भारताला सांगू नये. यावरूनच हा प्रस्ताव आणि वाटाघाटी किती गोपनीय ठेवल्या गेल्या होत्या, याची कल्पना येऊ शकेल. भारताच्या बाजूने आजपर्यंत कोणीही याबाबतची वाच्यता केलेली नाही. असे असताना अमेरिकेच्या राजदूताने भारतीय दूतावासाला पाठवलेले संदेश अमेरिकेत २००१ मध्ये खुले केले गेले.
मी स्वत: २००३ मध्ये बोस्टन येथे काम करत होतो तेव्हा हे दस्तावेज बघायला मिळाले. त्यावरून समजते की, भारताच्या सुदैवाने पूंज आणि राजौरी पाकिस्तानला देण्याचा आपला प्रस्ताव भुट्टोंनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी विभाजनाची दुसरी रूपरेषा भारतापुढे मांडली. त्याप्रमाणे जम्मू आणि त्याच्या उत्तरेकडील भाग भारताकडे राहणार आणि बाकी अगदी चिनाब खोऱ्यापासून काश्मीर खोरे, दोडा जिल्हा हे सर्व पाकिस्तानला देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मोबदल्यात लडाखच्या संरक्षणासाठी काश्मीर खोऱ्यातून भारतीय सैन्याच्या हालचालीला आपण मान्यता देऊ, असा विचार त्यांनी पुढे मांडला. अर्थातच संपूर्ण काश्मीर खोरे पाकिस्तानला द्यायला भारताने कधीच मान्यता दिली नाही. साहजिकच भुट्टोंच्या हटवादीपणामुळे आणि संपूर्ण काश्मीर मिळवण्याच्या राक्षसी इच्छेमुळे हा प्रस्ताव बारगळला, वाटाघाटी बंद पडल्या आणि चौथ्या फेरीतील चर्चेत भारताने आधीचा प्रस्ताव मागे घेतला. अर्थात त्याला आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीही कारणीभूत होती. कारण तोपर्यंत रशिया आणि चीनमध्ये बेबनाव उघडकीला आला होता. रशियाने भारताला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे आपले अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी झाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून राजौरी, पूंच आणि किशनगंगेचा भाग भारतामध्येच राहिला.
इतिहासात नेहमीच जर-तर हा प्रश्न उद्भवत असतो. त्यामागे जर भुट्टोंनी अतिशय युक्तीपूर्ण दावा केला नसता आणि भारताचा काश्मीरच्या दुसऱ्या फाळणीचा प्रस्ताव मान्य केला असता, तर आज राजौरी-पूंजचा भाग आणि किशनगंगेचे खोरे तसेच उरी हे सर्व भाग पाकिस्तानात सामील झालेले आपल्याला दिसले असते. आजपर्यंत ही गोष्ट भारतीय लोकांपासून लपवून ठेवली गेली आहे; परंतु पाकिस्तानला भूभाग देऊन शांतता प्रस्थापित करायची ही मानसिकता फक्त १९६३ पुरतीच मर्यादित नव्हती. अगदी अलीकडे म्हणजे १९९३-९४ मध्ये भारताच्या दोन माजी परराष्ट्र सचिवांनी माझ्याशी चर्चा केली होती. त्यात त्यांनी विचारले होते की, लष्करीदृष्ट्या काश्मीर खोऱ्याची फाळणी करून पाकिस्तानला काही भाग देता येऊ शकेल का? अशी एखादी युद्धविराम रेषा लष्करीदृष्ट्या शक्य आहे का? गेली ३०-४० वर्षे काश्मीरच्या क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे मला हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
अर्थात कोणतेही भूभाग देऊन पाकिस्तानशी कोणत्याही किमतीत शांतता प्रस्थापित करावी, हाच भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा गाभा होता. स्पष्टच सांगायचे झाले तर ३७० कलम रद्द करून आणि काश्मीरमध्ये हिंसाचार न होऊ देता हे सर्व करता येईल अशी आम्हा कोणत्याही सामरिक तज्ज्ञांची अपेक्षा नव्हती. मात्र मोदी सरकारने हा प्रश्न अत्यंत शांततेने हाताळला आणि काश्मीरबाबत खंबीरपणे निर्णय घेतला तो नक्कीच स्तुतीयोग्य आहे. देशाचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण हा खरे तर निवडणुकांचा विषय असू शकत नाही; परंतु भारतात बोटचेपे लष्करी आणि परराष्ट्र धोरण व त्याविरोधात खंबीरपणे देशाच्या हितासाठी उभे राहण्याचे धोरण यातील हा मोठा फरक स्पष्टपणे दिसत आहे. मतदार मतदान करायला जातील तेव्हा परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणांमधील बदलही त्यांनी ध्यानात घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.