इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण चालू राहावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी नेते भले आटापिटा करीत असतील, पण राज्य सरकारची इच्छाशक्तीच नसेल, तर हे आरक्षण मिळणार तरी कसे? शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन चाकी रिक्षाचे राज्यात सरकार आल्यापासासून सर्वच आघाड्यांवर बट्ट्याबोळ चालू आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील व सर्व समाजातील जनतेचे सतत नुकसान होत आहे. पण सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या नादात आणि परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात लोकांना मात्र हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. ठाकरे सरकारला मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवता आले नाही आणि ओबीसीला असलेले राजकीय आरक्षण वाचवता आले नाही. राज्यात मराठा व ओबीसी हे दोन्ही समाज मोठ्या संख्येने आहेत; किंबहुना ते प्रभावी आहेतच व त्यांची व्होट बँकही फार प्रचंड आहे. पण या दोन्ही समाजाच्या भावनांशी व भविष्याशी खेळ करून या सरकारला काय साध्य होत आहे? जोपर्यंत हे दोन्ही समाज राज्यकर्त्यांच्या अंगावर येत नाहीत, तोपर्यंत त्याची झळ सरकारमध्ये मंत्रीपदाची झूल पांघरून बसलेल्या दिग्गजांना बसणार नाही.
येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, ही राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पेरिकल डाटा) राज्याला देण्याचे आदेश देण्यात यावा, ही राज्य सरकारने केलेली मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या निकालाने महाविकास आघाडी सरकारवर नुसती नामुष्की आलेली नसून फार मोठी थप्पड बसली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी होते, ते आता खुल्या प्रवर्गात रूपांतर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डाटा मिळावा, यासाठी ठाकरे सरकार हटून बसले होते. केंद्राकडे असलेला डाटा सदोष आहे व त्यात बऱ्याच चुका आहेत, हे केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले, तरीही केंद्र सरकारला तो डाटा देण्याची मागणी राज्याने शेवटपर्यंत चालवली होती. केंद्राकडे असलेला सदोष डाटा राज्याला द्या, असे आम्ही सांगू शकत नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. आपल्याला ओबीसींचे आरक्षण टिकवता आले नाही, पण त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा आटापिटा ठाकरे सरकारने चालवला आहे. केंद्राकडे असलेली चुकीची माहिती राज्याला द्या, असे न्यायालय कसे सांगू शकेल? पण ठाकरे सरकारमधील सर्वचजण कावीळ झाल्यासारखे वागत आहेत. आपले चुकले, आपण कमी पडलो, आपण अकार्यक्षम ठरलो तरी, ते झाकण्यासाठी महाआघाडीचे नेते सतत केंद्राकडे बोट दाखवत असतात. त्याची त्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून सवयच लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी स्पष्ट आदेश दिला असतानाही पुढील काळात ठाकरे सरकारने राज्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम का नाही केले? ओबीसींसाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात किती काळ घालवला? सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे आयोगाच्या सदस्यांनाही कामाला सुरुवात करता आली नाही. ना त्यांना ऑफिस, ना बसायला खुर्ची. आयोगाला खर्चासाठी किमान ५० कोटी रुपये पाहिजे असताना केवळ पाच कोटींची तरतूद करून ठाकरे सरकारने आयोगाच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यातच आयोगाच्या एका सदस्याने राजीनामा देऊन नाराजी व्यक्त केली.
राज्याचे एक मंत्री म्हणतात, एका महिन्यात डाटा तयार करू. पण ही त्यांची घोषणा केवळ वल्गना ठरली. तीन-चार महिने उलटले तरी डाटा गोळा करण्याचे काम का सुरू झालेले नाही! डाटा गोळा करायला वेळ लागेल म्हणून आता निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी ओबीसी मंत्री करू लागले आहेत. तसे सरकारचे धोरण आहे काय? सरकारने तसा निर्णय करून निवडणूक आयोगाला ठराव पाठवला आहे का? २१ डिसेंबरला भंडारा-गोंदिया जिल्हा परिषद, १५ पंचायत समित्या, एकशे पाच नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्या कशा रोखता येतील? सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे. मग निवडणूक आयोग कोणाचे ऐकणार? ऐनवेळी जाहीर झालेल्या निवडणुका रद्द केल्या, तर त्याचे परिणाम काय होतील? काँग्रेसचे नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ हे केंद्र सरकारला दोषी ठरवत आहेत. पण ओबीसींचा एवढा त्यांना कळवळा आहे, मग ते गेले चार महिने स्वस्थ का बसले होते? इम्पेरिकल डाटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही आणि एकूण आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, अशा दोन्ही आघाड्यांवर आता महाविकास आघाडीची कसोटी आहे, पण आम्हाला ओबीसींची काळजी आहे, असे भासवत राज्यकर्त्यांची नौटंकी चालू आहे. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, इम्पेरिकल डाटा आणि पन्नास टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेखा, अशा तीन परीक्षांना ठाकरे सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.