मुंबई डॉट कॉम: अल्पेश म्हात्रे
मुंबई महानगर क्षेत्रातील कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद व कुळगाव- बदलापूर नगर परिषद या क्षेत्रांची एकत्रित परिवहन सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांना रेल्वे व्यतिरिक्त आणखी एक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार होता. मुंबई महानगरात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिक्षेत्राच्या नजीकच्या भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद व कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन सेवा पूर्ण क्षमतेने अस्तित्वात नाहीत. या क्षेत्रांमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमांमार्फत बस सेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने केली जात होती.
एकत्रित परिवहन सेवा क्षेत्र हे २२५ चौरस किलोमीटर इतके मोठे असणाऱ्या या परिसराची लोकसंख्या आज ३३ लाखांच्या वर गेली आहे. गेल्या १३ वर्षांत या भागातील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्यातूनच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात एकत्रित परिवहन सेवेमुळे प्रवाशांना सुलभ व सहज वाहतूक सेवा रास्त दरात उपलब्ध होणार आहे. तसेच परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणार असून, यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणावर लक्ष देत शासनातर्फे या परिवहन सेवेत नवीन बसेस घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे शहरांमधील हवा प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित आणि कमी करणे शक्य होणार आहे. या परिवहन सेवेकरिता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शहाड येथे एकत्रित परिवहन उपक्रमाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी परिवहन भवनही बांधण्यात येणार आहे. एवढ्या विस्तृत परिसरासाठी एकत्रित परिवहन सेवेमुळे या भागातील विकासाला मोठी चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या परिवहन सेवेतून नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा मिळू शकतील. याची सुरुवात तर चांगली झाली आहे. एकत्रित परिवहन सेवा सुरू करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यावर, कल्याण महानगर परिवहन महामंडळ स्थापन केले आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता ‘केडीएमटी’ नाही, तर ‘केएमपीएमएल’ या नावाने बसची सुरुवात झाली आहे.
या शहरात सार्वजनिक उपक्रमाची वाहने नसल्या कारणाने इतर खासगी वाहतूक या क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यात अनधिकृत रिक्षा, जीप, मारुती व्हॅन, इको अशा अनधिकृत सेवा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या आहेत. यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता ही धोक्यात आली असून, दररोज त्यांना आर्थिक भुर्दंडही बसत आहे. यामुळे प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक बसचा पर्याय पुढे आणला आहे. या एमएमआर क्षेत्रामधील कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर महापालिका आणि अंबरनाथ व कुळगाव नगर परिषद या क्षेत्रांतील प्रवाशांसाठी ही नवी बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता या क्षेत्रात धावणाऱ्या बस या केडीएमटी बस नसून, तर केएमपीएमएल या नावाने धावणार आहेत. खरी गोष्ट म्हणजे आता सुरुवात तर चांगली झालेली आहे. यात कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, बदलापूर यांसारख्या नगरपालिकेचा समावेश आहे.
या उलट आता यामध्ये नवी मुंबईची एनएमएमटी, ठाण्याची टीएमटी, मीरा-भाईंदरची एमबीबीटी व वसई-विरार महापालिकेची व्हीव्हीएमटी या नगर परिषदेच्या व पालिकांच्या बस सेवाही एकत्रित येणे आवश्यक बनले आहे. त्यात मुंबईपासून जवळ असलेल्या पनवेल येथील नगर परिषदेची बस सेवा लवकरच सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत, तर नजीकच्या खोपोली येथेसुद्धा आज सक्षमपणे बस सेवा चालवली जात आहे. ही सर्वच शहरे एका छताखाली आली, तर मुंबई वगळून इतर ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील बस सेवा एकत्रित येऊ शकतील व नागरिकांना एक सक्षम परिवहन सेवेचा लाभ मिळू शकेल. २००७ साली असा प्रयोग करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते.
मुंबईची दुसरी लाइफलाइन असलेल्या ‘बेस्ट’ सेवेचे नवी मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन सेवेत विलीनीकरण करण्यास त्या वेळी ठाम विरोध झाला. ‘एमएमआरडीए’चे अधिकार वाढवून पालिकेचे अधिकार जसे कमी केले, तसे ‘बेस्ट’चे अधिकार कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने केला होता. मुंबई परिसरातील वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी, परिवहन खात्याने एकत्रित वाहतूक प्राधिकरणाचा प्रस्ताव तयार केला होता. यात बेस्ट, नवी मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीची परिवहन सेवा एकाच छताखाली आणण्याची सरकारची योजना होती. हा प्रस्ताव बेस्ट समितीत चर्चेला आला, तेव्हा या प्रस्तावाला समिती सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. या प्रस्तावामुळे बेस्टची ओळखच पुसली जाईल.
राज्य सरकारकडे बेस्टचे अनेक प्रश्न अडकलेले आहेत. टोल टॅक्स व इतर करांच्या माफीचे अनेक प्रस्ताव सरकारकडे बेस्टने पाठवले आहेत. त्यात सरकारने अद्याप लक्ष घातले नसताना, मात्र प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव तयार करण्याचा आरोप केला गेला होता. ‘बेस्ट’च्या अस्तित्वाला धक्का लागता कामा नये, अशी मागणी केली गेली. तत्कालीन महाव्यवस्थापक यांनी त्यावेळी सामंजस्याची भूमिका घेताना, अशा प्रकारे ठामपणे विरोध करू नये, कारण राज्याने कायदा करून प्राधिकरण स्थापले, तर ते मान्य करावे लागेल. त्यापेक्षा आपण सरकारकडे पत्र पाठवून, या प्राधिकरणावर बेस्टचे नियंत्रण राहिले पाहिजे असे सुचवू. त्यासाठी अटी पाठवू. या प्राधिकरणावर मुंबई पालिकेचे नियंत्रण राहिले पाहिजे. नवी मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीची सेवा बेस्टमध्ये विलीन करावी. या प्राधिकरणाची ९० टक्के मालकी व चेअरमनपद ‘बेस्ट’कडे राहावे, अशी अट आपण घालू. हा प्रस्ताव अपुरा आहे.
सरकारने पूर्ण आराखडा सादर करावा. त्यानंतर हा प्रस्ताव चर्चेसाठी पालिकेत पाठवू, असे उत्तर पाठवले होते. मात्र हे सर्व गुंतागुंतीचे असल्याने पुढे सर्व हे बारगळले. वास्तविक हे कृतीत आणण्यास राजकारणाचा मोठा अडथळा आहे. प्रत्येक नगर परिषदेवर वेगवेगळी सत्ता-समीकरणे आहेत. त्यात परिवहन समित्या म्हणजे राजकारणांचे पुनर्वसन असेच मानले जाते. या समितीत भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात असतो. म्हणून कोणीही ही सोडण्यास सहजासहजी तयार होत नाही. त्यावर आपलाच अमल असावा, असे प्रत्येकाला वाटते. म्हणून हे प्रत्यक्षात अमलात आणणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यात नवी मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका व मुंबईची बेस्ट यांचा परिवहन अर्थसंकल्प मोठा असतो. त्यामुळे साहजिकच त्यांना यावर आपलेच नियंत्रण असावे असे वाटते.
२००७ नंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या बेस्टने ठाणे महानगरपालिकेची टीएमटी चालवण्यास घेण्यास तयारी सुरू केली होती. मात्र राजकारण्यांच्या अडथळ्यांमुळे ती मोहीम थंडावली. त्याकाळी ठाणे महानगरपालिकेची अवस्था ही तितकीशी चांगली नव्हती. टीएमटी बस सेवा तर कोलमडलीच होती. म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने ती चालवण्यास घेण्यास तयारी दर्शवली होती. मात्र त्यानंतर बेस्ट उपक्रमासच आर्थिक घरघर लागली व तो प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आला. मात्र त्या काळी त्याला विरोधही तेवढाच झाला होता.
बस सेवा चालवण्यास घेणे म्हणजे ठाणे महानगरपालिकेकडून अर्थसहाय्य घेणे आवश्यक होते. मात्र ठाणे महानगरपालिकेला ते मंजूर नव्हते. तसेच कर्मचारी, ठाण्यातील बस आगार व बस स्थानकाच्या जागा यांचाही अडसर होताच. कोणतीही बस सेवा ही कधीच फायद्यात नसते. त्यासाठी आर्थिक टेकूही महत्त्वाचा असतो. सध्या राज्यातल्या बऱ्याच महानगरपालिका, पालिका नगर परिषदा हा भार उचलत आहेत. त्यांना किती नकोसे असले, तरी जनतेच्या सेवेसाठी त्यांना हा भार उचलावाच लागतो. यात सध्या नाशिक महानगरपालिका, सोलापूर नगरपालिका, कोल्हापूर महापालिका यांनाही हा सफेद हत्ती नकोसा झालेला आहे.
सरकार तरी किती काळ मदत करणार, हाही प्रश्न आहेच. असो. आता कुठून तरी सुरुवात झाली आहे. रोज लाखो प्रवाशांच्या सोयीचा हा प्रश्न आहे. एकच प्राधिकरण झाले, तर खर्चही आटोक्यात राहील. सारख्या बस राहतील. विशेष म्हणजे सर्वांचे भाडे एकसमान राहील. सरकारी मदत पटकन मिळेल. प्रवाशांना सवलतीही बऱ्याच मिळतील. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये हा प्रयोग झाला आहे. आता गरज मुंबईजवळील एमएमआर रिजनमध्ये झाल्यावर, संपूर्ण मुंबईजवळील क्षेत्रात याची अंमलबजावणी होणे, ही काळाची गरज आहे.