दत्तात्रय शेकटकर, ले. ज. (निवृत्त)
युक्रेन हा खनिज पदार्थांनी संपन्न असणारा देश. तिथे प्रचंड मात्रेमध्ये युरेनियम आहे. अणुबॉंब, औषध निर्मितीसाठी, खतं तयार करण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठीही युरेनियमचा वापर केला जातो. युक्रेनमध्ये सोयाबिन मुबलक प्रमाणात असून आपण तेही आयात करतो. म्हणूनच युक्रेन रशियाच्या ताब्यात गेलं तर आपल्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. युध्दस्थिती सतत वर-खाली होत राहील, मात्र हा तोटा महत्वाचा असेल.
रशिया आणि युक्रेनदरम्यानचा ताण, प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटणं आणि या दोन देशांबरोबरच जगावर होणारे परिणाम हा पुढचा काही काळ चर्चेत राहणारा विषय असेल यात शंका नाही. याचं कारण म्हणजे आज रशियाने एका मानसिकतेतून केलेला असा हल्ला उद्या आपल्या आसपासचे देशही करु शकतात. विस्तारवाद, शेजारच्या देशांमध्ये आपल्याच नागरिकांचं बहुसंख्याक वर्चस्व असल्याचा दावा आणि भावी शत्रूंचे रस्ते आत्ताच बंद करुन टाकण्याची मानसिकता यामुळे कोणताही देश उद्या असा निर्णय घेऊ शकतो. म्हणूनच हा विषय तात्कालिक नसून दीर्घकालीन आहे हे समजून घ्यावं लागलं.
आताच्या स्थितीबाबत बोलायचं तर १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर १६ नवीन राष्ट्रं निर्माण झाली. ही राष्ट्रं निर्माण झाल्यानंतर रशियाचं जगातलं महत्त्व कमी झालं. जगाच्या पटलावर रशियाला अधिक सशक्त न राहू देणं हा अमेरिकेचा विचार अशा रुपानं फलित झाला. अन्यथा, युरोप आणि अमेरिकेला त्याचे घातक परिणाम भोगावे लागले असते. अशा प्रकारे १६ नवीन राष्ट्रं निर्माण झाल्यानंतर त्यातले काही नवनिर्मित देश नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) या संघटनेमध्ये सामील झाले. ही संघटना युरोपमध्ये आहे. त्या संघटनेचा एकच विचार होता. त्याची पार्श्वभूमी अशी की सोव्हिएत युनियनच्या आजूबाजूला असणाऱ्या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या ‘वार्सा पॅक्ट कंट्रीज’चं अस्तित्व धोक्यात येऊ लागलं होतं. आपण साऊथ आशिया म्हणतो तेव्हा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिव नजरेसमोर येतं किंवा आसियान म्हणतो तेव्हा त्यातले ११ देश समोर येतात. त्याचप्रमाणे या वार्सा पॅक्टमध्ये हे देश समाविष्ट होते. या देशांविरुद्ध नाटो काम करत होतं. परंतु ही नव्याने जन्माला आलेली राष्ट्रं नाटोमध्ये समाविष्ट झाली तेव्हा रशियाला भीती वाटू लागली. म्हणजेच नाटोचं सैन्य आपल्या दारापर्यंत दाखल होईल, ही भीती त्यांना आहे. त्यामुळे जगात रशियाचं महत्त्व कमी होईल, अशीही धास्ती ते बाळगत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचललं.
युक्रेन हा रशियाच्या पूर्वेला असणारा देश. युक्रेनच्या पश्चिमेकडे नाटो संघटनेत समाविष्ट असणारी राष्ट्रं आहेत. असं असताना युक्रेनही नाटोमध्ये सहभागी झाला तर नाटोचं आणि अमेरिकेचं सैन्य रशियाच्या उंबरठ्यावर असणार हे नक्की आहे. युक्रेननेही २०१४-१५ मध्ये रशियाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच युक्रेन स्वतंत्र राहिलं आणि नाटोमध्ये सहभागी झालं तर त्याचे परिणाम रशियाला भोगावे लागतील, यात शंका नाही. युक्रेन इतकी वर्षं स्वतंत्र राष्ट्र अशी ओळख राखून आहे. आम्ही कुठेही जाणार नाही, असं हा देश सांगत असून आपल्याला शांतता हवी असल्याचंही म्हणत आहे. मात्र रशियाला हे मान्य नाही. त्याचबरोबर २०१३-२०१४ पासून युक्रेनच्या रशियाला लागून असणार्ऱ्या दोन प्रांतांमध्ये दहशतवाद वाढला आहे. अलिकडेच रशियाने दन्येत्स्क आणि लुहान्स्क या त्या दोन प्रांतांना स्वतंत्र स्वायत्त प्रदेश म्हणून मान्यता दिली. त्या दोन प्रांतांमध्ये रशियन भाषा बोलणारे अनेकजण आहेत. स्वाभाविकच त्यांना रशिया हा देश अधिक जवळचा वाटतो. त्याचा फायदा घेऊन त्या भागातले जवळपास दहा ते बारा हजार लोक रशियाने आपल्या देशात आणले, त्यांना शस्त्र प्रशिक्षण दिलं आणि एक प्रकारे युक्रेनविरुद्ध रशियन तालिबान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान तयार झाला त्याप्रमाणेच अशी विघातक शक्ती तयार करण्याचा रशियाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये गृहयुद्ध पेटवणं आणि ते सुरु झालं की रशिया आपलं सैन्य तिथे पाठवून आम्ही त्यांच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवलं, असं म्हणू शकेल.
अशा पद्धतीने एकदा रशियन सैन्य युक्रेनमध्ये गेलं की त्यांना रान मोकळं मिळेल. कारण एकदा अशा प्रकारे गेलेलं सैन्य हवं ते मिळवल्याशिवाय परत येत नाही. आपणही बांग्लादेशच्या युद्धामध्ये मदत केली होती. पण आपण तिथे बसून राहिलो नाही तर बांग्लादेशचा जन्म झाल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये तिथून परत आलो. त्यांचं राष्ट्र सांभाळण्यासाठी त्यांच्या हातात देऊन टाकलं. आजही पन्नास वर्षानंतर बांग्लादेश स्वतंत्र आहे. पण आपल्यासारखी रशियाची मानसिकता नाही. म्हणूनच त्यांनी युद्धाचा पर्याय निवडला असून युद्धामध्ये त्यांना ध्वस्त करणं हे त्यांच्यापुढील ध्येय आहे. त्यामुळे रशियाने युक्रेनची राजधानी कीवपर्यंत आपले सैनिक पोहोचवले. ही राजधानी नदीच्या काठी आहे. तिथपर्यंत रशियन फौजा पोहोचल्या, त्या शहराची भरपूर हानी केली आणि त्यानंतर चर्चेची तयारीही दाखवली. युक्रेनच्या राष्ट्रपतींशी चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, असं रशियाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं मात्र आपल्या अपेक्षांच्या मुठी घट्ट आवळून ठेवल्या. अर्थातच जिंकलेला भूभाग आता आमचा झाला, असं ते सांगू शकतील. या घडामोडी अत्यंत वेगानं होत असल्यामुळे अगदी एक-दोन दिवसांमध्येच युद्धाला वेगळं वळण मिळण्याची आणि तडजोडीनं युद्धविराम जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत प्रत्यक्ष स्थितीत मोठा बदल होऊ शकतो.
एकीकडे हे सगळं सुरू असताना भारतासाठी युक्रेनचं महत्त्वही जाणून घ्यायला हवं. तसं पहायला गेलं तर भारतासाठी पूर्ण युरोपच महत्त्वाचा आहे. आपला व्यापार, आंतरराष्ट्रीय संबंध, आयात-निर्यात, व्यवसाय, आपल्या नागरिकांचं तिथलं वास्तव्य या सगळ्याच अंगांनी हा भाग आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे युक्रेनशी आपले चांगले संबंध आहेत. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी तिथे आपले वीस हजार विद्यार्थी शिकत होते. ते वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी तिथे गेले होते. आता युद्ध लांबल्यास अथवा युद्धाच्या परिणामस्वरुप त्यांच्या शिक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं तर भारतासाठी तो मोठा फटका असेलच खेरीज त्या मुलांच्या कुटुंबांसाठीही चिंताजनक बाब असेल. या मुलांना परत आणलं गेलं तरी आपल्या भविष्याविषयी त्यांच्यावरचा मानसिक दबाव वाढणं स्वाभाविक आहे. तसंच यापुढे युक्रेनमध्ये भारतीय विद्यार्थी जातील का, हा ही काळजीचा विषय आहे. भीतीपोटी अनेकांनी या देशात शिक्षण घेणं नाकारलं तर इतक्या मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण देण्याची आपल्या सरकारची तयारी आहे का, हा पुढचा मुद्दा आहे. म्हणजेच युद्धाचे हे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.
दुसरा भाग म्हणजे युक्रेन हा खनिज पदार्थांनी अत्यंत संपन्न असणारा देश आहे. तिथे प्रचंड मात्रेमध्ये युरेनियम आहे. अणुबॉंब, औषध निर्मितीसाठी, खतं तयार करण्यासाठी त्याचबरोबर वीजनिर्मितीसाठीही युरेनियमचा वापर केला जातो. भारतातल्या अनेक पॉवर जनरेशन प्लांटमध्ये अणुशक्तीच्या आधारावर वीजनिर्मिती होते. त्यासाठी लागणारं युरेनियम आपण युक्रेनकडून आयात करतो. युक्रेनमध्ये सोयाबिन मुबलक प्रमाणात असून आपण तेही आयात करतो. म्हणूनच युक्रेन रशियाच्या ताब्यात गेलं तर आपल्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे, रशियाच्या ताब्यात गेल्यास युक्रेनची सगळी राष्ट्रीय संपत्ती रशियाच्या ताब्यात जाणार आहे. या सगळ्यात भारतानं तटस्थ धोरण स्विकारलं आहे. १९६० पासून आपले रशियाशी असणारे संबंध चांगले राहिले आहेत. बांग्लादेशच्या युद्धामध्ये आपण त्यांच्याकडून युद्धसामग्री घेतली. आजही आपण त्यांचीच विमानं वापरतो. आपले वरिष्ठ सैनिकी अधिकारी, राजकीय नेते प्रवास करतात ती हेलिकॉप्टर्सही याच देशात तयार केली गेली आहेत. आपले फायटर जेट, पाणबुड्या रशियाच्या आहेत. म्हणजेच आपण या देशाकडून मोठ्या प्रमाणात युद्धसामग्री घेत आहोत. असं असताना रशियाशी संबंध तोडणं आपल्याला परवडणारं नाही. संबंध तोडले तर हीच सामग्री आपल्याला अमेरिका अथवा युरोपमधून घ्यावी लागेल. भारताकडे दुसरा पर्याय नाही हे माहीत असल्यामुळे आपल्याला उच्च किमतीला ही सामग्री विकण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. म्हणजेच आपला मोठा तोटा होणार यात शंका नाही. परिणामी, हे युद्ध भारतावर परिणाम करणारं ठरणार आहे. त्यामुळेच या घडामोडी गांभीर्यानं घेण्याजोग्या आहेत.