Sunday, July 21, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखनिर्बंधमुक्तीत तरी दुजाभाव नको...

निर्बंधमुक्तीत तरी दुजाभाव नको…

देशातील कोरोना महामारीच्या भीषण संकटाची तीव्रता आता हळूहळू कमी होत चालली असून राज्यातही कोरोनाची तिसरी लाट ओसरत आली आहे. त्यातच दैनंदिन रुग्णसंख्येसह मृत्यूंच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८ टक्के झाले आहे. ही आकडेवारी पाहता देशासह राज्यात कोरोनाचा आलेख कमालीचा घसरला आहे असेच म्हणावे लागेल. दैनंदिन रुग्णसंख्या आणि रुग्णालयात दाखल होण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली दिसत आहे. मागील काही आठवडे कोरोनाच्या नव्या रुग्णसंख्येत घट होत आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये रुग्णसंख्या बऱ्यापैकी नियंत्रणात आल्याने आता केंद्र सरकारने नव्या अनलॉक गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. तसेच रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्याने इतर व्यवहारही सुरळीत व्हावे यासाठी या नव्या मार्गदर्शक सूचनाही केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात लागू असलेले कोरोनासंदर्भातील अनेक नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असून नव्या मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत व त्याची अंमलबजावणी शुक्रवार ४ मार्चपासून झाली आहे. कोरोनाची स्थिती सुधारत असलेल्या जिल्ह्यांचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश करण्यात आला असून या श्रेणीत १४ जिल्हे असून त्यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या १४ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून येथे नाट्यगृहे, सिनेमागृहे , रेस्टॉरंट्स, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळेही १०० टक्के क्षमतेने सुरु झाली आहेत. या १४ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त मुंबई लगतच्या ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांसह उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमधील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले असून हा निर्णयही ठाणे, नवी मुंबई, पालघर अशा विभागांवर अन्याय करणारा आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव घटल्याने शासनाने कोरोना निर्बंध शिथिल करण्यासाठी निकष जाहीर केले. जिल्ह्याच्या लसीकरण टक्केवारीमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लशीची पहिली मात्रा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक, दुसरी मात्रा ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावे आणि प्राणवायुंच्या खाटा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी व्यापलेल्या असाव्यात असे चार निकष आहेत. ते पूर्ण करणाऱ्या १४ जिल्ह्यांच्या यादी मध्ये ठाणे, पालघर या जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. ठाणे जिल्हा चार पैकी तीन निकष पूर्ण करत असून लसीचा पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या ही ८६ टक्के आहे. केवळ या निकषामुळे जिल्ह्याचा समावेश निर्बंधमुक्त जिल्ह्यांमध्ये होऊ शकलेला नव्हता. मात्र राज्यात कोरोना निर्बंध शिथिलीकरणासाठी राज्य शासनाच्या निकषांनुसार महापालिकांना स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून ग्राह्य धरले आहे. जिल्ह्यातील ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात लशींचे प्रमाण हे राज्य सरकारच्या निकषांमध्ये बसत असल्याने येथील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय ठाणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यामुळे ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रही आता निर्बंधमुक्त झाले आहे. त्यातच लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी पूर्ण लसीकरण म्हणजे दोन्ही लस घेतलेल्यांनाच मुभा देण्याचा लससक्तीचा आपला निर्णय मात्र राज्य सरकारने कायम ठेवला आहे. तर, राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार एकीकडे नागरिकांना लसीकरण ऐच्छिक आहे असे म्हणते आणि दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण करायची की नागरिकांना तो लाभ मिळणार नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सरकारचा आडमुठेपणा उघड केला आहे. कोरोना महामारीत सरकारने विविध क्षेत्रांतील सर्व व्यवहारांवर, दळणवळणावर कडक असे निर्बंध लागू केले होते. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात आरोग्य आणि अत्यावश्यक क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना बेस्ट बससह लोकल प्रवासाची मुभा होती. त्यानंतर लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची संधी देण्यात आली होती. आताही लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय सरकारने कायम ठेवला आहे. सरकारचे हे वागणे अनाकलनीय आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व या निर्णयामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून त्याचे काय? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला आहे. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा तत्कालीन माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आणि तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारीही राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात दाखवली होती. मात्र ऐनवेळी लसवंतांनाच लोकल प्रवासाची संधी देण्याचा निर्णय राज्याने कायम ठेवला व न्यायालयाची नाराजी ओढवून घेतली. राज्यात ज्यावेळी कोरोनाची तिसरी लाट जानेवारीमध्ये वेगाने पसरत होती त्यावेळी सरासरी दैनंदिन रुग्णसंख्या ३३ हजार ५०० अशी होती. नंतर फेब्रुवारीमध्ये त्यात मोठ्या प्रमाणात घट होऊन ती पाच हजारांपर्यत कमी झाली होती. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात दैनंदिन रुग्णसंख्येचा आलेख एक हजाराच्याही खाली गेला होता. मार्चमध्ये तर हा आलेख पाचशेपर्यंत घटला आहे. मृतांच्या संख्येतही जानेवारीच्या तुलनेत जवळपास निम्म्याने घट झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाची लाट ओसरल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, नागपूर, पुण्यासह निम्मे राज्य आता निर्बंधमुक्त झाले आहे. अशात मुंबई लगतच्या ठाणे, पालघरसह अन्य भागांतील निर्बंध अंशत: कायम ठेवणे आणि लोकल प्रवासासाठी संपर्ण लसीकरणाचा निकष अबाधित ठेवणे या दोन्ही गोष्टी मोठ्या जनसंख्येवर अन्याय करणाऱ्या असून त्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -