लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडले, तरी इंडिया आघाडीकडे कोणी कर्णधार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या धुवांधार सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे आणि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’च्या घोषणांचा गजर देशभर ऐकायला मिळतो आहे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्ष सैरभैर झालेला दिसतो आहे. इंडियाकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून कोणी चेहरा नाही. मग मोदींविरुद्ध कोण, या प्रश्नाचे उत्तर मतदारांना सांगता येत नाही. पंतप्रधानपदासाठी विरोधकांकडे कोणी दावेदारच नाही. मग इंडिया आघाडी मजबुतीने भाजपाशी कशी टक्कर देऊ शकेल?
इंडिया बॅनरखाली विरोधी पक्षांना एकत्र व्हायला तब्बल नऊ महिने लागले. इंडियाचे संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळा प्रकरणात निवडणुकीच्या धामधुमीतच अटक झाली व त्यांची रवानगी तिहार जेलमध्ये झाली. अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन या दोन मुख्यमंत्र्यांना ईडीने अटक केल्याच्या निषेधार्थ इंडियाने ३१ मार्च रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर मोठा मेळावा घेऊन, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, हा संदेश दिला. केजरीवाल जेलमध्ये आहेत. पण ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार नाहीत. सोरेन यांनी जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व दुसऱ्या क्षणाला त्यांना ईडीने अटक केली. इंडिया आघाडीचे दोन मुख्यमंत्री जेलमध्ये असतानाच, आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला साडेतीन हजार दंड भरण्याविषयी नोटीस दिली, एवढेच नव्हे तर काँग्रेस पक्षाचे बँक खातेही सील केले.
भाजपाने या निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’ असा संकल्प केला आहे, वाटेल ते करून भाजपा विरोधी पक्षांवर मात करेल, असा आराखडा आखण्यात आला आहे. राज्याराज्यांत प्रादेशिक पक्षांत फूट पडली आहे, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची ईडी व सीबीआयच्या नोटिसांना उत्तरे देण्यातच दमछाक होते आहे. केजरीवाल, सोरेनसारखे अनेक नेते जेलमध्ये आहेत. विरोधी पक्षांना बेहिशोबी पैसे कुठून येतात, यावर केंद्रीय यंत्रणांचे बारीक लक्ष आहे. एकीकडे नरेंद्र मोदींकडे दहा वर्षांनंतरही गर्दी खेचण्याची त्यांची क्षमता अफाट व अचाट आहे व दुसरीकडे विरोधी पक्षांवर रोज त्यांनी केलेले घोटाळे उघडकीस येत आहेत. हिंदुत्वाचा अजेंडा, विकासाचे मुद्दे आणि भाजपाच्या तंबूत येण्यासाठी रोज लागलेली रांग यातून भाजपाशी सामना करताना इंडियातील घटक पक्षांची तारांबळ उडत आहे.
लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये २०१४ मध्ये भाजपाने २८२ जागा जिंकल्या, २०१९ मध्ये ३०३ जागा काबीज केल्या. मावळत्या लोकसभेत एनडीएचे संख्याबळ ३५२ होते. आता भाजपाने आपले ३७० व एनडीए ४०५ असा विजय मिळविण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. सन २०१९ मध्ये भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत ३८ टक्के मते मिळाली व एनडीएला मिळून ४५ टक्के मतदान झाले. याचा अर्थ ५५ टक्के मतदान एनडीएच्या विरोधात झाले होते. पण विरोधी पक्षांची एकजूट नसल्याने, त्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही.
भाजपाच्या विरोधात विरोधकांची मोट बांधण्यात बिहारचे मुख्यमंत्री व जनता दल युनायटेडचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. पण त्यांनीच ऐनवेळी इंडियाला धोका देऊन, ते भगव्या गटात सामील झाले. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हा इंडियातील ताकदवान पक्ष आहे. पण त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. इंडिया आघाडीत काँग्रेस हा एकच पक्ष आहे की, देशभर प्रत्येक राज्यात व लहान-मोठ्या गावांत काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये दोन पदयात्रा केल्या. कन्याकुमारी ते काश्मीर व मणिपूर ते मुंबई. या पदयात्रेतून त्यांचा स्थानिक पातळीवर संवाद झाला. पण या दोन पदयात्रांचा लाभ काँग्रेसला किती मिळणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
देशात किमान २०० लोकसभा मतदारसंघांत काँग्रेसची भाजपाशी थेट लढत आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाने ३०३ जागा जिंकल्या. पैकी १९० मतदारसंघांत काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष होता. या १९० मतदारसंघांत काँग्रेसने केवळ १५ जागांवर विजय मिळवला. बाकी १७५ जागा भाजपाने जिंकल्या. राहुल गांधी यांच्याशिवाय काँग्रेस पक्षाकडे किंवा इंडियाकडे देशव्यापी प्रचार करणारा एकही नेता नाही. भाजपाकडे देशव्यापी प्रचारासाठी राष्ट्रीय नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी आहे. संविधान वाचविण्यासाठी यंदाची निवडणूक महत्त्वाची आहे, असे राहुल प्रत्येक सभेत सांगत आहेत. महागाई, बेरोजगारी कशी बेसुमार वाढली, ते आकडेवारीनिशी मांडत आहेत. मोदी हे गरिबांचे किंवा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करीत नाहीत, तर बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करतात, हे ठसवून सांगत आहेत. केवळ वीस-बावीस उद्योगपतींसाठी मोदी देश चालवतात, हे राहुल यांच्या भाषणाचे सूत्र आहे. देशात अगोदर अघोषित आणीबाणी होती, आता हुकूमशहा आहे, असा ते आरोप करीत आहेत.
विकसित भारतासाठी ‘मोदी की गॅरेंटी’ या घोषणेशी सामना करणे काँग्रेसला सोपे नाही. कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाने मागासवर्गीय, शेतकरी, महिला, मजूर, युवा यांच्यासाठी २५ गॅरेंटींची घोषणा केली आहे. देशव्यापी जाती गणना, आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवणे, ३० लाख सरकारी नोकऱ्या, पदविका व पदवीधारकाला दरवर्षी १ लाख रुपये, गरीब परिवारातील महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये, केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण, प्रतिदिन ४०० रुपये किमान वेतनाची हमी अशा आश्वासनांची खैरात काँग्रेसच्या घोषणापत्रात आहे.
काँग्रेसने उमेदवारी देताना घराणेशाहीची परंपरा राखली आहे. बरेच नवे चेहरे दिले आहेत. अशोक गेहलोट, भूपिंदर सिंह हुड्डा, जितेंद्र सिंह व सोनिया गांधी यांनी वयापरत्वे लोकसभा निवडणूक लढवायला नकार दिला. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी पक्षाला राम राम केला. महाराष्ट्रातून अशोक चव्हाण हे भाजपामध्ये, तर मिलिंद देवरा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले. मध्य प्रदेशात सुरेश पचौरी गुजरातमध्ये, अर्जुन मोढवाडिया पंजाबमध्ये, रवनीत सिंह बिट्टू व हरयाणात नवीन जिंदल यांनी भाजपामध्ये प्रवेश घेतला. चौकशी यंत्रणांच्या धाकामुळे अनेक नेते भाजपाकडे गेल्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्याने पक्षाचे मनोधैर्य अगोदरच खचले आहे, त्या नैराश्यातून पक्षाचे कार्यकर्ते अजून बाहेर पडलेले नाहीत.
विरोधकांची अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेश (८० जागा), महाराष्ट्र (४८ जागा), पश्चिम बंगाल (४२ जागा) आणि बिहार (४० जागा) या चार प्रमुख राज्यांत आहे. या चार राज्यांत मिळून लोकसभेच्या २१० जागा आहेत. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशात विरोधी पक्षांनी केवळ १६ जागा जिंकल्या होत्या. सपाचे अखिलेश यादव यांची रणनीती भाजपाने २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीतही नेस्तनाबूत केली होती. राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी व सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टीचे ओमप्रकाश राजभर हे सपाचे दोन्ही मित्र भाजपाबरोबर आले आहेत. शिवाय मायावती स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत, यामुळे इंडिया आघाडीला सुरुंग लागला आहे.
महाराष्ट्रात महायुती विरुद्ध महाआघाडी असा सामना आहे. महाराष्ट्रात आता सहा राजकीय पक्षांमध्ये लढाई आहे. भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. इतर पक्ष आपले संख्याबळ आणि अस्तित्व यासाठी मैदानात उतरले आहेत. २०१९ मध्ये भाजपाने अविभाजित शिवसेनेबरोबर लोकसभा निवडणूक लढवली होती. युतीचे ४८ पैकी ४१ जागांवर खासदार निवडून आले होते. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर युती तुटली आणि उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडीचे मित्र झाले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे यांची उबाठा सेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी महाआघाडी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपा अशा महायुतीच्या विरोधात लढत आहेत. राज ठाकरे यांनीही मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करीत, महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आणि सात टक्के मतांची बँक असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. महायुतीला अस्तित्व टिकविण्यासाठी रोज हात-पाय मारावे लागत आहेत.
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी इंडियातून घुमजाव केल्याने, इंडिया आघाडी तोंडावर आपटली आहे. राजदचे नेते व लालू पुत्र तेजस्वी यादव मुस्लीम-यादव यांची व्होट बँक एकत्र करण्यात गुंतले आहेत. गेल्याच वर्षी बिहारमध्ये झालेल्या जातिगणनेत लोकसंख्येत ओबीसी ३६ टक्के आहेत, हे दिसून आले. ओबीसींची मते कुणाकडे झुकतात, यावर इंडिया आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. उत्तर भारतात भाजपाला मोठे यश मिळेल, तर इंडियाची मदार दक्षिण भारतावर आहे. नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेशी टक्कर देऊ शकेल, असा मोठा जनाधार असणारा तगडा नेता समोर नसल्याने, इंडियाची वाटचाल रडत-खडत चालली आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in