संतोष वायंगणकर
कोकणामध्ये आजही इतक्या वर्षानंतरही कोणताही प्रकल्प उभा रहायचा झाला की त्याला विरोध हा ठरलेलाच असतो. हा कोकणाला कोणाचा शाप आहे की आणखी काही कुणास ठाऊक. परंतु कोणताही प्रकल्प उभा रहाण्यापूर्वीच मोडीत काढण्यामध्ये आपल्या कोकणप्रांताचा कोणीही हात धरू शकणार नाही. चांगल्या- वाईटाचा हा विचार कधीच केला जात नाही. केवळ विरोध करणे एवढच आपल काम असा गैरसमज आपण केलेला आहे. विरोध करण्यासाठी विशेष काही करावं लागत नाही. परंतु काही उभं करण्यासाठी फार मेहनत आणि परिश्रम घ्यावे लागतात. त्यावेळीच एखाद्या छोट्या-मोठ्या प्रकल्पाची उभारणी होते. सगळया प्रकल्पांना होणारा विरोध हा राजकिय आहे. यात कोणतही समाजकार्य किंवा भूमीपुत्र शेतकऱ्यांचा फारमोठा कुणाला कळवळा असतो असे कोणी समजण्याचे कारण नाही. कोकणात विरोध करणाऱ्यांच्या बाजूने हो-हो म्हणणारे अनेक दिसतात. अनेकांना तर अनेकवेळा आपण विरोध का ? कशासाठी करतोय हे देखिल समजत नसते. परंतु तो म्हणतोय म्हणून मी म्हणतो या न्यायाने विरोधाची डोकी वाढत असतात. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट नाकारतो तेव्हा रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध करून देण्याची आपली जबाबदारी राहते. परंतु सर्वसामान्यांना उभ कुठे करायचय. फक्त विरोध करून भडकवण्याच काम करायच आहे. कोकणात उभा राहणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे सी-वर्ल्ड या सी-वर्ल्ड प्रकल्पाला झालेला विरोध हा शंभर टक्के राजकियच होता. विद्यमान उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री नास. अजितदादा पवार यांनीच सी-वर्ल्ड प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी १०० कोटी ची तरतुद करण्यात आली होती. १०० कोटी रूपये सिंधुदुर्गकडे वळतेही करण्यात आले होते. परंतु निवडणुका, मतांच राजकारण करण्यासाठी शिवसनेने विरोध केला. खरंतर या प्रकल्प भागातील काही शेतकऱ्यांनी जमिनी अगोदरच इतरांना विकल्या होत्या. मात्र, तरीही विरोध करायला हो ला हो म्हणण्यासाठी यांचा पुढाकार आज काय झालं. २०१४ ते आज २०२२ साल तब्बल आठ वर्ष झाली. स्वप्नवत असणारा महाराष्ट्राच अर्थकारण बदलणारा हा प्रकल्प केवळ राजकारणामुळे कागदावरच राहिला. खरंतर २०१४ साली ना. छगन भुजबळ यांनी हा प्रकल्प दुसरीकडे वळविण्यासाठी खटाटोप करीत होते. परंतु ना. नारायण राणे यांच्या आग्रहामुळे हा प्रकल्प कोकणात आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. ताज, ओबेरॉय ग्रृप च्या पंचतारांकित प्रकल्पही केवळ विरोधामुळेच उभे राहू शकले नाहीत. विजयदुर्ग बंदर प्रकल्प विरोध, रेडी पोर्टला विरोध, जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प, नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प या सर्व प्रकल्पांना झालेला विरोध हा केवळ राजकिय ‘इश्यू’ म्हणूनच विरोध झाला. एकिकडे ज्यांनी जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला विरोध केला त्याच शिवसेनेच्या नेते, पुढाऱ्यांनी ठेकेदारीत आपली माणसं पेरली. मग सर्वसामान्याला प्रश्न पडतो हा अट्टाहास का ? कशासाठी ? केवळ राजकारणासाठीच ना ! कोणताही प्रकल्प उभा रहात असताना त्या प्रकल्पाने अनेक वर्ष उभी असलेली घर, झाड उद्धवस्त होणारच त्याला कोणताही पर्याय नाही. कमीत-कमी नुकसान होऊन काही उभं राहत असेल तर ते होण्यात गैर काय आहे. जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प ज्या भागामध्ये उभा राहत आहे त्या भागात फिरल्यावर काळया कातळाशिवाय त्या भागात काहीही नाही. परंतु अफवा आणि गोबेल्स नितीचा पूरेपूर वापर करून त्या भागातील जनतेचा बुद्धीभेद करण्यात आला. सुरूवातीच्याकाळात या भागात जाण्याचा योग आला त्यावेळी आपण विरोध का करतोय ? हे कुणालाच माहिती नव्हतं. ज्या अफवा पसरवल्या होत्या त्या अफवेचे सारे बळी होते. ज्यांना स्वत:च्या मालकीची कातळ जमिन आहे. हे माहिती नसलेल्यांनाही लाखो रूपये मिळाले. जे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारे होते तेच पुन्हा नाणार प्रकल्पाच्या बाबतीतही घडवायला पुढे होते. निवडणुका, राजकारण, इश्यू एवढ्याच चौकटीत सारं सुरू असत. यामुळेच कोकणात आज शेकडो इंजिनियर आहेत. विविध विभागाच्या पदव्या घेतलेले हे तरूण आय.टी. कडे केवळ नाइलाजाने वळले आहेत. हे वास्तव समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. इलेक्ट्रीकल, मॅकेनिकल या अशा विभागातील प्रशिक्षण घेतलेले एकतर नोकरीच्या शोधात आहेत. किंवा आपल्या आवडीच्या शिक्षण घेतलेल्या विभागात शिक्षण घेऊनही कोणतीही संधी नजीकच्याकाळात उपलब्ध होईल की नाही याची कोणतीही खात्री नसल्याने आय.टी. कंपन्यांमध्ये जॉब स्विकारत आहेत. इथे शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी इथे कामाची कोणतीही संधी नाही. यासाठीच कोकणात प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. बेरोजगारांच्या हाताला काम या प्रकल्पांमधूनच होऊ शकेल. किमान यापुढे तरी विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना थांबवाव लागेल. यासाठीच जनतेनेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
santoshw2601@gmail.com