उदय पिंगळे: मुंबई ग्राहक पंचायत
करपात्र मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्व नागरिकांचे आयकर विवरणपत्र भरणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे कायद्याने ते सक्तीचे आहे. याशिवाय अधिकाधिक लोकांनी विवरणपत्र भरून आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे यासाठी मुळातून कर कपात (टीडीएस) केली जाते. यामधील ज्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न, मिळणाऱ्या करसवलती वजा करता ते करपात्र मर्यादेहून कमी असल्यास त्यांचा कर परत करण्यात येतो. अधिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागतो.
खरं तर पॅन आणि आधार याशिवाय कोणतेही मोठे व्यवहार होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच आता मुळातून करकपातीची (टीडीएस) खरोखरच गरज नाही. यात अनेक ज्ञानी-अज्ञानी ससलोक कर देय नसताना, त्यांच्या छोट्या-मोठ्या परताव्याची मागणी करत नाहीत. तो कर सरकारकडे जमा होतच असतो. योग्य कर भरणे हे जसे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे त्याच नियमाने कर देय नसलेल्या लोकांचा कर केवळ त्यांनी मागणी केली नाही म्हणून तो सरकारने आपल्याकडे ठेवणे हे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे मुळातून करकपात (टीडीएस) ही संकल्पना आता पूर्णपणे बाद करायला हवी. करपात्र उत्पन्न नसलेल्या व्यक्तींना परतावे देण्यात आयकर खात्याचे अनेक मानवी तास वाया जात आहेत. तेच मानवी तास कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत.
आयकर विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्यास करदात्याने त्यातील माहिती बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावी लागते, तेव्हाच करदात्याच्या बाजूची प्रक्रिया पूर्ण होते. सर्वसाधारणपणे त्यात दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून त्याची वरवर तपासणी केली जाते आणि त्यास मान्यता दिली जाते. काही विवरणपत्रे कोणताही निकष न लावता कॉम्प्युटरद्वारे सखोल छाननीसाठी नमुन्यादाखल काढली जातात. यावर्षी सन २०२३-२०२४ साठी सर्वाधिक म्हणजे ६ कोटी ७७ लाख विवरणपत्र ३१ जुलै २०२३ रोजी म्हणजेच टॅक्स ऑडिट न करता विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत सादर करण्यात आली. विवरणपत्र भरण्यात झालेली वाढ ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १६.१% अधिक आहे. यातील ५३.६७ लाख करदाते प्रथमच विवरणपत्र भरत आहेत. यापूर्वी सरकारकडून दंडाशिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख काहीतरी कारणाने वाढवून दिली जात असे. सन २०२२ मध्ये प्रथमच अशी मुदतवाढ न दिल्याने यावर्षी ३१ जुलै २०२३ रोजी एकाच दिवशी सर्वाधिक म्हणजे ६४.३३ लाख विवरणपत्रे भरली गेली. यामुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली अशी सरकारची समजूत आहे.
करदात्यांनी विवरणपत्र भरून दिल्यावर त्यास मान्यता देण्याची, परतावे पाठवण्याची आणि अधिक कराची मागणी करण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाकडून केली जाते. त्याप्रमाणे कलम १४३ (१) नुसार करदात्यास मेल केला जातो. असा मेल आला, त्यात परतावा किंवा मागणी नसेल तर मान्यता मिळाली आहे, परतावा मिळेल असे सूचित केलेले असते तर मागणी केलेला कर विहीत मुदतीत भरल्यास पूर्ण झाली समजण्यात येते. ही मुदत संपल्यावर नियमानुसार दंड द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया करताना विभागास येणाऱ्या सर्वसाधारण अडचणींबाबत ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक पत्रक काढले. त्यात त्यांचे प्रामुख्याने विभागास येणाऱ्या अडचणींचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
विवरणपत्र प्रमाणित न करणे : विभागाकडे आलेल्यांतील १४ लाख विवरणपत्र करदात्याने प्रमाणित न केल्याने बाकी आहेत. करदात्यांनी विवरणपत्र भरून झाल्यावर त्याचे पुष्टीकरण करणे अपेक्षित आहे, असे न केल्यास त्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. विवरणपत्र प्रमाणित करण्यास पूर्वी १२० दिवसांचा अवधी मिळत असे, तो आता ३० दिवसांवर आणला आहे. विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्याचे ३० दिवसांत पुष्टीकरण न केल्यास त्या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरलेच नाही असे समजण्यात येते.
विभागाने मागितलेली माहिती सादर न करणे –
जी विवरणपत्र तपासणीसाठी येतात किंवा विभागाच्या दृष्टीने सखोल चौकशीच्या कक्षेत असतात त्याच्याकडून त्याने दिलेल्या माहितीचे पुरावे आवश्यकतेनुसार मागितले जातात. करदात्यांना मेल करून सदर गोष्टींची सॉफ्ट कॉपी मेलद्वारे पाठवावी लागते. अनेकदा करदाते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यावर्षी १२ लाख लोकांकडून अशी माहिती विभागाने मागवली असून ती खालील स्वरूपाची असू शकते. उदाहरणार्थ,
– मालकाने दिलेले फॉर्म १६ प्रकारचे प्रमाणपत्र
– मेडिकल बिल्स, 80D, 80DD आरोग्यविमा भरल्याच्या पावत्या, काही तपासण्या केल्या असल्यास त्यांच्या पावत्या.
– 80/C, 80/CCC, 80CCD, 80 CCD (2B) नुसार गुंतवणूक केल्याचे पुरावे
– गृहकर्ज समान मासिक हप्त्यात मुद्दल आणि व्याज याची विभागणी दर्शवणारे प्रमाणपत्र
– घरभाडे दिल्याची पावती, घर मालकाचा पॅन
– स्वतःचे घर भाड्याने दिले असल्यास भाडेकरूचा पॅन, म्युनिसिपल टॅक्स भरल्याचा पुरावा.
– घरापासून तोटा होत असेल तर घर पूर्ण झाले असल्याचे प्रमाणपत्र.
– शैक्षणिक कर्जाची सवलत घेत असल्यास त्यावर व्याजाचे प्रमाणपत्र.
– देणगी दिली असल्यास ज्यास देणगी दिली ती संस्था किंवा राजकीय पक्ष यांचे पॅन.
– करदाता किंवा त्याचा अवलंबित नातेवाईक अपंग असल्यास अपंगत्वाचे प्रमाण दर्शवणारा योग्य
व्यक्तीचा दाखला.
– भांडवली नफा-तोटा दर्शवणारे प्रमाणपत्र,
इ. यासारखी मागणी करणारा मेल आला असल्यास त्यास त्वरित उत्तर देणे अपेक्षित आहे. म्हणजे विभागास त्यावर प्रक्रिया करता येईल.
– बँक खात्याच्या नोंदींची पूर्तता – अनेकदा करदात्याने त्याच्या बँक खात्याचा पूर्ण तपशील दिलेला नसतो, चुकीचा असतो किंवा दिलेले खाते आधार क्रमाकाशी जोडलेले नसते. त्यामुळे रिफंड म्हणून पाठवलेली रक्कम करदात्यांच्या खात्यात जाऊ शकत नाही. ही माहिती खात्याकडून मेलने मागवली जाते. करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्यास परतावा मिळण्यास अधिक विलंब होतो.
थोडक्यात विवारणपत्रावर प्रक्रिया होऊन परतावा मिळण्यास विलंब होण्यात करदात्याने दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणा दाखवल्यानेच होऊ शकतो.
म्हणून,
– करदात्याने वेळोवेळी मेल चेक करावे आणि त्यावर उपाययोजना करावी.
– यात काही अडचण वाटत असेल तर जाणकार व्यक्ती अथवा ज्यांच्यामार्फत आपले विवरणपत्र भरले गेले आहे त्यांच्या लक्षात आणून द्यावे आणि वेळोवेळी पाठपुरावा करावा.
– कायद्यात होणारे सूक्ष्म बदल समजून घ्यावेत.
– सर्व तपशील आणि पुरावे जपून ठेवावेत.
आयकर खाते योग्य रीतीने भरलेल्या विवरणपत्रावर तत्परतेने प्रक्रिया करून ते मान्य करण्यास, परतावा देण्यास किंवा कराची मागणी करण्यास सक्षम असून यावर्षी म्हणजेच सन २०२३-२०२४ या वर्षांसाठी दाखल झालेल्या 88% विवरणपत्रांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून २.४५ कोटी परतावे करदात्यांना देऊन झाले आहेत. हा एक विक्रम असून विवरणपत्र मान्य करण्याचा किंवा परतावा मिळण्याचा सरासरी कालावधी जो सन २०१९-२०२० रोजी ८८ दिवस होता तो आता केवळ १० दिवसांवर आला आहे.