सौरभ गर्ग
सामाजिक परिवर्तनासाठी एक शक्तिशाली माध्यम म्हणून उद्योजकतेची ओळख निर्माण होण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. उद्योजकता केवळ आर्थिक मूल्य निर्मितीच करत नाही, तर लोकांना त्यांचे अधिकार वापरण्यास आणि पारंपरिक नियमांच्या जोखडाबाहेर पडून व्यवहार करायला सक्षम बनवते. स्टार्ट-अप इंडिया, स्टँड-अप इंडिया यांसारख्या विविध उपक्रमांचा लाभ उठवता येण्याच्या दृष्टिकोनातून, सरकारने उपेक्षित आणि असुरक्षित वर्गांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत. कुणीही संधीपासून वंचित राहणार नाही अशा आणि सर्व नागरिकांना त्यांची पार्श्वभूमी किंवा सामाजिक स्थिती यांचा विचार न करता समान संधी देऊ करणाऱ्या सर्वसमावेशक वृद्धीचा दृष्टिकोन राबवण्याचा हा प्रयत्न आहे. धोरणात्मक उपक्रम आणि नवोन्मेषी कार्यक्रमांद्वारे, उपेक्षित घटकांना सबल करणे आणि त्यांच्या क्षमतेला वाव देत तिचा योग्य उपयोग करून घेणे आणि अशा प्रकारे राष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास साधणे हा यामागील उद्देश आहे.
सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने २०१५ मध्ये, व्हेंच्युअर कॅपिटल फंड, या उपक्रम राबवण्यासाठीच्या भांडवली निधीची स्थापना केली. सध्या सुमारे ७२६ कोटी रुपयांएवढा कॉर्पस म्हणजे गुंतवणूक केलेले एकूण भांडवल असलेला हा निधी, सर्व उद्योगांमधील हरित-क्षेत्र आणि विस्तारीकरण प्रकल्पांसाठी, १० लाख रुपयांपासून १५ कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय देऊ करतो. या आर्थिक सहाय्याने पारंपरिक निधी उपलब्ध होऊ शकत नसलेल्या उभरत्या उद्योजकांसाठी, हे आर्थिक पाठबळ जीवनरेखा ठरले आहे. या फंडातील सर्वात उल्लेखनीय बाबींपैकी एक बाब म्हणजे वार्षिक ४% सवलतीचा व्याज दर. आता महिला उद्योजक आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दिव्यांग उद्योजकांसाठी ३.७५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. व्याजदरातील या लक्षणीय कपातीमुळे उपेक्षित वर्गातील उद्योजकांना, अधिक प्रस्थापित वर्गातील त्यांच्या समकक्ष उद्योजकांच्या तुल्यबळ कामगिरी बजावणे शक्य होत आहे.
आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन इनक्युबेशन मिशन (ASIIM), हा सामाजिक नवोन्मेष पोषक उपक्रम हे सामाजिक परिवर्तनातील आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. व्हेंच्युअर कॅपिटल उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील युवावर्गाच्या नवकल्पनांचा विकास आणि प्रसार करण्यासाठी २०२० मध्ये ASIIMची सुरुवात झाली, ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या निधीपुरवठ्याद्वारे. ASIIM ने अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी आणि संशोधकांनी सुरू केलेल्या तंत्रज्ञानाभिमुख प्रकल्पांना आणि स्टार्ट-अप्सना (नवं उद्योग) पाठबळ पुरवले आहे. या उपक्रमामुळे उद्योजकतेवर असलेल्या सरकारच्या एकंदर प्रभावाला आणखी एक गतिमान आणि नावीन्यपूर्ण पैलू लाभला आहे.
२० राज्यांमधील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उद्योजकांच्या मालकीच्या २०० उद्योगांना पाठबळ पुरवण्यासाठी ४८३ कोटी मंजूर करत, या उपक्रमांनी मोठा परिणाम साधला आहे.विविध क्षेत्रं व्यापलेले हे उपक्रम, प्रादेशिक विकास आणि राष्ट्र उभारणीच्या उदात्त कार्यात योगदान देत आहेत. शिवाय, पहिल्या फळीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उद्योजकांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी, aye-mentor.in या डिजिटल संकेतस्थळाची (पोर्टल) स्थापना करण्यात आली आहे. यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी या पोर्टलच्या माध्यमातून, मार्गदर्शनपर सत्र आयोजित केली जात असतात.
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील उद्योजकांमध्ये असलेली प्रचंड क्षमता ओळखून सरकारने २०१९ मध्ये या प्रवर्गासाठीदेखील व्हेंच्युअर कॅपिटल फंडाची स्थापना केली. सध्या १४३ कोटी रुपये कॉर्पस असलेला हा निधी, मागासवर्गीय उद्योजकांना सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करत, सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढीस लावतो. सर्व उद्योगांमधील हरित-क्षेत्र आणि विस्तारीकरण प्रकल्पांसाठी, २० लाख रुपयांपासून ते १५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी देऊ करून, आम्ही आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढवत आहोत.
उत्पादन, सेवा आणि कृषी-संबंधित उद्योगांसह विविध क्षेत्रांतील ओबीसी उद्योजकांच्या मालकीच्या २९ कंपन्यांना, या फंडातून १०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या आर्थिक पाठबळामुळे ओबीसी समाजाचा विकास आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सिल्व्हर इकॉनॉमी (ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची अर्थव्यवस्था म्हणजे ज्येष्ठांसाठी राबवले जाणारे आर्थिक उपक्रम) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्यासाठी २०२१ मध्ये अटल वयो अभ्युदय योजना (AVVAY) अंतर्गत SAGE (सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजिन) उपक्रम सुरू करण्यात आला. सध्या कॉर्पस २१.५० कोटी रुपये असलेला आणि १०६ कोटी रुपये अपेक्षित असलेला SAGE व्हेंच्युअर फंड, वृद्धांसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम देऊ करणारे स्टार्ट-अप उभारायला चालना देत या कार्यपरिघातील उद्योजकता वाढीस लावतो. या उपक्रमांमुळे उपेक्षित घटकांच्या उद्योगक्षमतेची सर्वांना ओळख पटून या उपेक्षित घटकांना आपापले भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी पेलण्यास सक्षम केले आहे. व्हेंच्युअर कॅपिटल फंडांद्वारे आर्थिक मदतीच्या तरतुदीमुळे, अर्थव्यवस्थेत ७०० कोटींपेक्षा जास्त मूल्याची मालमत्ता निर्माण झाली आहे. यामुळे ३ हजारांहून अधिक जणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
उपेक्षित आणि असुरक्षित समाज घटकांतील ४०० हून अधिक उद्योजकांनी त्यांच्या उद्योजकीय आकांक्षांची यशस्वी पूर्तता केली आहे. हे उद्योजक आता “मेक इन इंडिया” उपक्रमात सक्रियपणे योगदान देत, भारताची आर्थिक भरभराट आणि सुबत्ता वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. सामाजिक सक्षमीकरण आणि राष्ट्र उभारणीच्या कामाला गती देणारा आघाडीचा घटक म्हणून उद्योजकतेला चालना देणे आणि उपेक्षित सामाजिक घटकांचे सक्षमीकरण करणे, याबाबत असलेली आपली वचनबद्धता, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय ठामपणे जपत आहे. सर्व नागरिकांना, त्यांची पार्श्वभूमी किंवा सामाजिक स्थिती कशीही असली तरी त्या पलीकडे जाऊन सरकार, अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या व्हेंच्युअर कॅपिटल फंड, तसेच SAGE व्हेच्युअर फंड यांसारख्या धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे, सातत्याने समान संधी देऊ करत आहे. सर्वसमावेशक प्रगतीचा संकल्प केवळ एक स्वप्नच न राहता, परिवर्तनात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून वास्तवात साकारण्यात आला आहे. हे परिवर्तनात्मक उपक्रम, लोकांचे सक्षमीकरण, नवोन्मेषाला चालना आणि राष्ट्राची सर्वंकष विकासाच्या दिशेने वाटचाल घडवून आणत आहेत. अधिक सर्वसमावेशक आणि समृद्ध भारत निर्माण करण्यासाठी, अशा प्रयत्नांमधून फलदायी निष्पत्ती होत राहील. त्याचप्रमाणे हे प्रयत्न, प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या क्षमतेला वाव देऊन एकसंध आणि प्रागतिक भारत घडवण्याच्या आपल्या एकत्रित संकल्पपूर्तीच्या जवळ आपल्याला घेऊन जातील. (लेखक केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सचिव आहेत)