प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
देशामध्ये निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा चर्चेत आला. पाकिस्तानी न्यायालयाने पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा नव्हे, तर विदेशी भाग आहे, असे वक्तव्य केले. विश्लेषक आणि राजकीय पक्षांनी याला पाकिस्तानचे राजकीय अपयश म्हटले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोंडावर पडणाऱ्या पाकिस्तानने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून भारताच्या दाव्याला बळकटी दिली आहे.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी अलीकडेच केलेल्या भाषणात ‘अटलबिहारी वाजपेयी सरकारबरोबर झालेल्या लाहोर कराराचा भंग करून पाकिस्तानने मोठी चूक केली’, असा कबुलीजबाब दिला होता. कारगीलचे युद्ध त्यातूनच झाले. शरीफ यांच्या कबुलीजबाबाला काही अवधी उलटत नाही, तोच पाकिस्तानने आणखी एक कबुलीजबाब दिला. त्या अंतर्गत इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात पाकव्याप्त काश्मीर हा विदेशी भाग असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. अर्थातच यावरून अनेकांना आश्चर्य वाटले असेल. पाकिस्तानने प्रथमच अशी कबुली दिल्याचा भास अनेकांना होत आहे. भारतामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काही राजकीय पक्षांनी पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा घेण्याची भाषा वापरली.
पाकिस्तानच्या वकिलांच्या या दाव्यानंतर भारताने पाकव्याप्त काश्मीरचा लगेच ताबा घ्यावा, असे काहींनी सरधोपटपणे म्हटले असले तरी केंद्रीय सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत भारत कोणावरही आक्रमण करणार नाही, असे म्हटले आहे. कोणाला भारतात सामील व्हायचे असेल तर तसा निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यातून पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा घेणे एवढे सोपे नसल्याची सजाण दिसून येते. शिवाय पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही, हे न्यायालयात पाकिस्तानने सांगितले असले, तरी हा भाग नेमका कुणाचा आहे, हे सांगितलेले नाही. शिवाय गेल्या वर्षीच पाकव्याप्त काश्मीरच्या कैद्यांबाबत पाकिस्तानने ते आपले नसल्याचा दावा केला होता. म्हणजेच अडचणीचे प्रसंग येतात तेव्हा पाकिस्तान पाकव्याप्त काश्मीरची जबाबदारी टाळतो, हे काही नवीन नाही.
नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन होईल, त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करा, असे साकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घातले होते. हा प्रचाराचा भाग होता. त्यांनी जाहीर केल्यानुसार खरेच सहा महिन्यांमध्ये पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. याचे कारण आधी आपल्याला पाकव्याप्त काश्मीरमधील संघर्ष, तिथली परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. अर्थात असे असले, तरी पाकिस्तानच्या न्यायालयात सरकारी वकिलांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरकारने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणता येणार नाही. शिवाय पाकिस्तानी नेत्यांच्या यापूर्वीच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये वारंवार फरक दिसल्याने आपल्याला ‘जितं मया’ करून चालणार नाही. असे असले, तरी पाकिस्तानने या घटनेतून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून पाकव्याप्त काश्मीर हा बळकावलेला भाग आपलाच असल्याच्या भारताच्या दाव्याला बळकटी दिली आहे.
दुसरी बाब म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर हा स्वतंत्र देश असल्याचे पाकिस्तानने म्हटलेले नाही. उलट त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीर हा ‘विदेशी प्रदेश’ असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ असाही होतो की काश्मीर हा स्वतंत्र नसून इतर देशाचा भाग आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि आपण बळजबरीने एक भाग बळकावला आहे, असे अप्रत्यक्षपणे का होईना, पाकिस्तानला वाटते असे जाणवते. उच्च न्यायालयात सरकारच्या या वक्तव्यावर पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर बरेच संतापले. झाले असे की, इस्लामाबादमधून एका कवीचे अपहरण करण्यात आले. मात्र या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचे नैतिक धैर्य ते करणाऱ्यांमध्ये नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अटक दाखवली. पुढे इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात पाकव्याप्त काश्मीर हा परदेशी प्रदेश असल्याचे वक्तव्य केले गेले. यातून या सरकारला पाकव्याप्त काश्मीरवर कब्जा करणाऱ्या सैन्याचा अधिकार मान्य आहे; परंतु पाकिस्तानी न्यायालयांना तेथील निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा अर्थ ध्वनित होतो.
थोडक्यात, पाकव्याप्त काश्मीरला परकीय भूभाग म्हणत पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नाला नवी दिशा दिली आहे. सरकारी प्रवक्त्यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात सांगितले की, सध्या चर्चेत असणारे कवी अहमद फरहाद पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोठडीत आहेत. मात्र पाकव्याप्त काश्मीर हा परदेशी प्रदेश असल्याने त्यांना इस्लामाबाद न्यायालयात हजर करता येणार नाही. वकिलाच्या या युक्तिवादाने न्यायालयही चकित झाले. न्यायमूर्तींनी विचारले की, पाकव्याप्त काश्मीर हा परदेशी प्रदेश आहे, तर पाकिस्तानी लष्कर आणि पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तानातून तिथे कसे गेले? या वक्तव्यानंतर पाकिस्तानी ‘सोशल मीडिया’वरही खळबळ दिसून आली. पाकव्याप्त काश्मीरबाबतच्या या महत्त्वपूर्ण विधानाने पाकिस्तानच्या अधिकृत भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करून भारताची स्थिती मजबूत केली आहे.
पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीर हा आपला भाग असल्याचा दावा फार पूर्वीपासून केला असून ‘आझाद काश्मीर’ अशी त्याची व्याख्या केली आहे. पण सरकारी वकिलांच्या या वक्तव्याने पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भूभाग नसून पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खुद्द पाकिस्तानी अधिकारीही पाकव्याप्त काश्मीरला परकीय भूभाग मानतात, हे या विधानावरून स्पष्ट होते. या विधानाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही व्यापक परिणाम होऊ शकतो. भारताने फार पूर्वीपासून पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला प्रदेश मानला असून तो आपला अविभाज्य भाग असल्याचा दावा केला आहे. पाकिस्तानच्या सरकारी वकिलाच्या या वक्तव्यामुळे भारताच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे. विश्लेषक आणि राजकीय पक्षांनी याला पाकिस्तानचे राजकीय अपयश म्हटले आहे. पण त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचावर पाकिस्तानची स्थिती कमकुवत होऊ शकते.
पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरचे दोन भागांमध्ये विभाजन केले आहे. एक मीरपूर मुझफ्फराबाद हा भाग आणि दुसरा गिलगिट बाल्टीस्तान हा भाग. यातील मीरपूर मुझफ्फराबादला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतात. पाकव्याप्त काश्मीरचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटर आहे. तिथे सुमारे ४० लाख लोक राहतात. पाक संसदेने १९४७ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ असेल, असा निर्णय घेतला. तिथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे आणि विधानसभाही आहे. या माध्यमातून हा प्रदेश ‘आझाद काश्मीर’ असून आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने वारंवार केला. अर्थात ही धूळफेक आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान असले तरी तो देखावा आहे. तेथील सर्व कारभार इस्लामाबादमधूनच चालतो.
पाकव्याप्त काश्मीर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. कारण या क्षेत्राच्या सीमारेषा पाकिस्तानमधील पंजाबशी, अफगाणिस्तानशी आणि चीनच्या शिनजियांग प्रांताशी जोडलेल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील अराजकतावादी परिस्थितीमुळे हा भाग भारताने ताब्यात घेण्याची मागणी जोर धरत असली तरी भावनिकतेच्या पलीकडे जात वास्तवाचे भान ठेवून विचार केल्यास हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याचे लक्षात येते. मुळात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाला भारतात सामील व्हायचे आहे; तर दुसरा गट १९७१ मध्ये भारताने मुक्ती वाहिनीच्या माध्यमातून स्वतंत्र बांगला देशाची निर्मिती केली तशाच प्रकारे पाकव्याप्त काश्मीर स्वतंत्र करावा अशा विचारसरणीचा आहे. तथापि, भारताने तशी मदत केल्यास जम्मू-काश्मीरमध्येही स्वातंत्र्याचे नारे दिले जाण्याची धास्ती आहे. दुसरीकडे हा प्रदेश ताब्यात घ्यायचा झाल्यास भारताला थेट युद्ध करावे लागेल. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारताने कधीही शेजारी राष्ट्रांवर आक्रमण केलेले नाही.
सामरिकदृष्ट्या भारत पाकिस्तानपेक्षा कितीही बलशाली असला तरी त्याने पाकिस्तानवर आक्रमण केलेले नाही. शिवाय पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईक, जागतिक पातळीवरील छोटे-मोठे सशस्त्र संघर्ष, युद्धजन्य स्थिती, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा असणारे कलम ३७० रद्द करणे या बाबी आणि पाकव्याप्त काश्मीरसारखा भूभाग पुन्हा भारतात सामील होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. म्हणूनच पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थितीकडे भारत तटस्थपणे पाहत आहे. तिकडे आर्थिक दिवाळखोर झालेला पाकिस्तानही पाकव्याप्त काश्मीरच्या विकासासाठी भरीव गुंतवणूक करण्यास सक्षम नाही. थोडक्यात, पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांचा संघर्ष सुरू राहण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये मात्र पाकिस्तानचे विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामध्ये बलुचिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीर वेगळा होतो की भारतात सामील होतो हे काळच दाखवून देईल.