तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राजवर्धन यांच्यासह दोन आयपीएस, तीन निवृत्त पोलीस अधिकारी अडचणीत
कायदेशीर कारवाई करण्याचे न्यायाधिकरणाचे निर्देश
नाशिक : न्यायाधीशालाच बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याच्या प्रकरणात राज्य पोलीस तक्रार निवारण न्यायाधिकरणाने दोन विद्यमान आयपीएस अधिकारी आणि तीन निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात ठपका ठेवून त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. ‘या पाच जणांविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करा आणि दखलपात्र गुन्हा असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवा’, असे निर्देश न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे व सदस्य उमाकांत मिटकर यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या ६३ पानी निकालात दिले.
मालेगाव येथील दिवाणी न्यायाधीश बाळासाहेब हिरालाल भारस्कर हे आपल्या कुटुंबीयांसोबत गोदावरी विश्रामगृहात तात्पुरते राहत असताना ७ मार्च २००५ रोजी त्यांच्या बाबतीत हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. ‘मालेगावमधील दोन समुदायांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कारण देत कथित पीडित महिला वकिलाला माझ्याविरोधात बलात्काराचा खोटा एफआयआर नोंदवण्यास भाग पाडण्यात आले’, अशी कैफियत भारस्कर यांनी न्यायाधिकरणासमोर मांडली होती.
याबाबतच्या सविस्तर सुनावणीअंती खंडपीठाने नाशिक ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राजवर्धन, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनिल कुंभारे, तत्कालीन पोलीस निरीक्षक आर. एस. तडवी (निवृत्त), तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी (निवृत्त) ए. एस. पवळ व तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक (निवृत्त) संभाजी निंबाळकर यांच्यावर ठपका ठेवला आहे.
‘आमचा हा अहवाल प्राथमिक चौकशी अहवाल म्हणून स्वीकारून सरकारने या अधिकाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम २२ आर (२) (क) अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई किंवा अन्य योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच आमच्या या निकालातून सकृतदर्शनी दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड झाल्यास या अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदवावा’, असे न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटले आहे.
काय घडले? कसे घडले?
विश्रामगृहाच्या पहिल्या मजल्यावरून अचानक आरडाओरड ऐकू आल्यानंतर भारस्कर तिथे गेले असता, चार-पाच तरुण बुरखाधारी महिलेला बेदम मारहाण करत असल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यामुळे त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरुणांनी भारस्कर यांनाच मारहाण सुरू केली आणि नंतर त्यांच्यावरच आरोप लावून महिलेसोबत त्यांनाही रिक्षात डांबून मदरशामध्ये नेले. त्यानंतर भारस्कर यांच्यावर संशय घेत बलात्काराचा खोटा आरोप लावून दोन समुदायांमध्ये तणाव निर्माण करण्याची भीती दाखवण्यात आली. जमाव जमल्याने पोलीसही मोठ्या प्रमाणात तेथे पोहोचले. जमावाला शांत करण्यासाठी पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईची ग्वाही दिली. त्यानंतर महिलेला भारस्कर यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यास भाग पाडण्यात आले.
‘मी न्यायाधीश आहे. माझ्यावरील आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. न्यायाधीशाला अटक करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचेही पालन झालेले नाही’, असे भारस्कर यांनी निदर्शनास आणूनही पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
‘भारस्कर यांचा काहीच गुन्हा नाही आणि त्यांनी काहीच त्रास दिलेला नाही’, असे महिलेने सांगूनही तिच्यावर एफआयआरसाठी दबाव टाकण्यात आला. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत बलात्कार झालाच नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिने न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील भारस्कर यांच्या याचिकेत केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही सर्व आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट सांगितले. इतकेच नव्हे तर खुद्द पोलिसांनीच नंतर कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर मान्य केले. विश्रामगृहातील खानसामा रवींद्र शिंदेनेही भारस्कर यांच्याच बाजूने जबाब नोंदवला. या साऱ्याची तपासणी करून उच्च न्यायालयाने ३ मे २०१७ रोजी भारस्कर यांना पूर्णपणे आरोपमुक्त केले. इतकेच नव्हे तर ‘या साऱ्या धक्कादायक प्रकाराने भारस्कर यांचे करिअर नाहक उद्ध्वस्त झाले’, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी ३ मे २०१७ रोजीच्या निर्णयात नोंदवले. या निर्णयानंतरच भारस्कर यांनी न्यायाधिकरणात पोलिसांविरोधात हा तक्रार अर्ज दाखल केला होता.