सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण नाकारल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाने पुन्हा हा मुद्दा राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुणाचाच विरोध नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांची भूमिका आहे. अन्य कोणत्याही समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल अशी राज्याच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी भूमिका मांडली आहे व तीच भूमिका आजचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांडत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी गेले पंधरा दिवस जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करणारे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे न घेता, सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत देत असल्याचे सांगितले. जरांगे-पाटील यांनी गेले दोन आठवडे सरकारचे या संवेदनशील प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे, हेच त्यांचे मोठे यश आहे. सरकारही मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल यासाठी वेगवेगवळ्या स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. पण उपोषण मागे घेताना सरकारला कालबद्ध अटी घालणे हे योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
जरांगे-पाटील यांच्याविषयी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारने सुरुवातीपासून सहानुभूती ठेवली आहे. उपोषण मागे घ्यावे यासाठी त्यांनी जरांगे-पाटील यांना अनेकदा आवाहन केले. त्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कसा मार्ग काढता येईल यावर सरकारने सर्वपक्षीय बैठकही मुंबईत बोलावली. सर्वपक्षीय बैठकीत जरांगे -पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे त्यांना आवाहन करण्यात आले. खरं, तर अशा आवाहनानंतर त्यांनी लगेचच आपले उपोषण मागे घ्यायला हवे होते. त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार सरकारने आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार प्रकरणी चार पोलीस अधिकऱ्यांना निलंबित केले. आंदोलकांवर नोंदवले गेलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही सरकारने जाहीर केले. जरांडे-पाटील यांनी पाठविलेल्या शिष्टमंडळाबरोबरही सरकारने चर्चा केली. मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल व कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देता येईल का? याचा अहवाल देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली. सरकारच्या वतीने गेल्या दोन आठवड्यांत तीन-चार मंत्री व काही आमदारही उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे-पाटील यांना भेटले व त्यांची भूमिका समजावून घेतली तसेच सरकारची भूमिकाही त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण पुढे चालू ठेवू नये यासाठी सरकारने बरचे प्रयत्न केले. पण मराठ्यांना सरसकट कुबणी प्रमाणपत्र द्यावे, या संवेदनशील मुद्द्यावर निर्णय घेताना कायदेशीर बाबी काटेकोर तपासाव्या लागणार आहेत. तसेच या निर्णयाचे सामाजिक परिणाम काय होतील याचाही वेध घ्यावा लागणार आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष होणार नाही, याचीची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
अण्णा हजारेंपासून अनेक जणांनी अनेक विषयांवर राज्यात यापूर्वी उपोषण केले आहे. पण जरांगे-पाटील यांनी मांडलेला विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलेले नाही, हा अनुभव लक्षात घेऊन महायुतीचे सरकार काळजीपूर्वक पावले टाकत आहे. जरांगे-पाटील यांनी सुरुवातीला मराठवाड्यातील मराठा समाजाची भूमिका मांडली. निजाम काळात मराठा समाजाच्या कागदपत्रांवर कुणबी असा उल्लेख आहे, म्हणून या समाजाला सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत ही त्यांची सुरुवातीला मागणी होती. त्यानुसार सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तसा निर्णय घेतला व निजामकालीन कागदपत्रांमध्ये वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असेल तर त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकारची मान्यता आहे, असा जीआर निघाला. पण त्याने जरांगे-पाटील यांचे समाधान झाले नाही. सर्व मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासाठी ते हटून बसले व त्यांचे उपोषण त्यांनी चालूच ठेवले. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी यापूर्वी कोणी केली होती का, या शोध घ्यावा लागेल. गेले पंधरा दिवस जरांगे-पाटील जे सांगत राहिले व सरकार ते ऐकत राहिले असे वातावरण होते.
आपण आंदोलनाचे स्थळ सोडणार नाही, एक महिन्यानंतर ३१व्या दिवशी कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरुवात केली नाही तर मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, अशी भाषा ते का वापरत आहेत? बेमुदत उपोषण करून त्यांनी सरकारवर दबाव टाकला आहेच, आता सरकारला धमकीची भाषा वापरत आहेत. आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे ते सरकारला सारखे बजावत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व संपूर्ण मंत्रिमंडळ यांना आमच्या उपोषणस्थळी यावे लागेल असे ते सांगत आहेत. यातून त्यांना काय सुचवायचे आहे. कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणे सरकारला धोकादायक ठरू शकते. सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. आरक्षण कायद्याच्या निकषावर टिकेल अशा पद्धतीने देता यावे म्हणून काळजीपूर्वक पावले उचलत आहे. मग सरकारवर वेळेची मुदत देऊन दबाव टाकणे योग्य आहे का? बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे या प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. स्वत: गृहमंत्र्यांनी पोलीस बळाचा वापर झाला म्हणून दिलगिरी व्यक्त केली आहे. सरकार हे समाजाचे विश्वस्त व पालक आहे. त्यामुळे आता सरकारबरोबर नियमित संवाद चालू ठेवणे गरजेचे आहे.