खिचडी घोटाळा प्रकरणी होणार चौकशी
मुंबई : लोकसभा निवडणुका (Loksabha Elections) जवळ आलेल्या असताना विरोधी पक्षांतील नेत्यांचा काळा बाजार उघडकीस येत आहे. ईडी (ED) या नेत्यांच्या मागे हात धुवून लागली असल्याने विरोधी पक्षांची कोंडी झाली आहे. त्यातच आता ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) वायव्य मुंबई मतदारसंघासाठी तिकीट मिळालेले आमदार अमोल कीर्तीकर (Amol Kirtikar) यांना ईडीने समन्स (ED Summons) बजावले आहे. मागच्या चौकशीला गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांना ईडीकडून दुसऱ्यांदा समन्स बजावण्यात आलं आहे.
ईडीने समन्स पाठवून अमोल किर्तीकरांना ८ एप्रिल रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना काळातील खिचडी वितरणात (Covid khichadi scam) झालेल्या गैरव्यवहाराप्रकरणी कीर्तीकर यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. यापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखेनेही त्यांची या प्रकरणात चौकशी केली होती.
काही दिवसांपूर्वी युवासेनेचे पदाधिकारी सूरज चव्हाण यांना खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर अमोल किर्तीकरांना ईडीने धाडलेलं हे दुसरं समन्स आहे. गेल्या चौकशीला पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे कीर्तीकर गैरहजर राहिले होते. ईडीने अत्यंत शॉर्ट नोटीस देऊन समन्स दिल्याने हजर होण्यात अडचण होत असल्याचं कीर्तीकरांनी पत्रात नमूद केलं होतं. तसेच, वकिलांकडून पत्र देऊन हजर राहण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याचं वकीलांनी सांगितलं होतं.
अमोल कीर्तिकर हे वायव्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे संभाव्य उमेदवार आहेत. या मतदारसंघात अमोल कीर्तीकरांची मोठी ताकद आहे. अशातच त्यांना ईडीचं समन्स आल्याने ठाकरे गटाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
काय आहे खिचडी घोटाळा?
मुंबई महानगरपालिकेचा १०० कोटींचा कोविड घोटाळा आता समोर आला आहे. गरीब, स्थलांतरीत कामगारांसाठी, ज्यांचे स्वत:चे मुंबईत घर नाही त्यांना लॉकडाऊन काळात जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. भारत सरकारचंही त्याला समर्थन होतं. या स्थलांतरीत कामगारांना खिचडी देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट ५२ कंपन्यांना मुंबई महानगरपालिकेने दिलं होतं. सुरुवातीच्या ४ महिन्यात ४ कोटी खिचडी पॅकेट वाटण्यात आले होते, असं मनपाचं म्हणणं आहे. पण यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे.