देशामध्ये सध्या १७व्या लोकसभेसाठी पूर्णपणे राजकीय वातावरण निर्माण झाले असून देशाच्या शीर्षस्थानी असलेल्या काश्मीरपासून ते पायथ्याशी असलेल्या कन्याकुमारीपर्यंत निवडणुकीचीच चर्चा सुरू आहे. मुळात या लोकसभा निवडणूक निकालावर भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. भाजपाला या निवडणुकीच्या माध्यमातून सलग तिसऱ्यांदा देशाची सत्ता संपादन करायची आहे, तर काँग्रेससाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची आहे. २०१४ व २०१९ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकीकडे भाजपाच्या यशाचा ग्राफ उंचावत असतानाच दुसरीकडे मात्र काँग्रेसच्या यशाचा ग्राफ खालावलेला दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात काही प्रमाणात जनमत जाते, असाच आजवरच्या भारतात झालेल्या निवडणुकांचा इतिहास आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून देशाचा कारभार हाकताना झालेल्या चुकांचे भांडवल विरोधकांकडून करण्यात येत असते.
अनेकदा कामावर पडलेल्या मर्यादा अथवा कार्यपूर्ती करण्यात आलेले अपयश यामुळे सत्ताधारी पक्षांची काही प्रमाणात कोंडी होत असते व विरोधक प्रचारादरम्यान नेमका याच गोष्टींचा फायदा उचलत सत्तास्थानी येण्याचा प्रयत्न करत असतात; परंतु २०२४ आणि २०१९ साली झालेल्या देशातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांतील जिंकलेल्या जागांवर नजर मारली असता, ही परंपरा कोठे तरी खंडित झालेली पाहावयास मिळत आहे. याला सर्वस्वी केवळ नरेंद्र मोदी व त्यांची कार्यप्रणालीच कारणीभूत आहे. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी प्रचारादरम्यान केवळ ‘अच्छे दिन आएगे’ आणि ‘अब की बार, मोदी सरकार’ या दोनच घोषणांनी भारतातील जनता भारावून गेली होती. त्यावेळी भारतातील लहान लहान मुलेदेखील पोटतिडिकीने ‘अब की बार, मोदी सरकार’ या घोषणा देताना पाहावयास मिळत होती.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जागाही २०१९ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षांला राखता आल्या नाहीत. याउलट सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतपत संख्याबळ निवडून आणण्यात काँग्रेसला अपयश आले. काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा सांभाळणाऱ्या राहुल गांधींना त्यांच्या पारंपरिक अशा अमेठीसारख्या बालेकिल्ल्यात भाजपाच्या स्मृती इराणींकडून पराभूत व्हावे लागले. नशीब केरळमधील वायनाडू मतदारसंघातून राहुल गांधींनी निवडणूक लढविल्याने व तेथून ते निवडून आल्याने काँग्रेसची इज्जत थोड्या फार प्रमाणात शाबूत राहिली आहे. २०१४ व २०१९च्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर २०२४च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना काँग्रेस नियोजनपूर्वक धडाडीने जाईल व भारतीय मतदारांना आकर्षित करेल व भाजपापुढे अडचणी निर्माण करेल असा आशावाद काँग्रेसी हितचिंतकांकडून व्यक्त केला जात होता. पण लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार सुरू होऊन काही दिवसांचा कालावधी लोटला तरी काँग्रेसने मागील दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमधून बोध घेतलाच नसल्याचे पाहावयास मिळाले आहे. त्यामुळे याही निवडणुकीत काँग्रेस पराभवाची मालिका कायम राखणार की काय अशी भीती आता काँग्रेसच्या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांकडून खासगीत व्यक्त केली जात आहे.
काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा यांनी देशातील संपत्ती वाटपाबाबत भाष्य करताना भारतातील जनतेची नाराजी ओढवून घेतली आहे आणि भाजपाला काँग्रेसविरोधात हल्लाबोल करण्यासाठी आयते कोलित उपलब्ध करून दिले आहे. देशातील संपत्ती वाटपाबाबत अमेरिकेतील वारसा कराराची वकिलीबाबत सॅम पित्रोदा यांनी समर्थंन करताना भारतातही वारसा कर लावण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून याचा भाजपाला निवडणुकीत नक्कीच राजकीय फायदा होणार आहे.
निवडणुका म्हटल्यावर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनाची उधळपट्टी करताना कोणताही राजकीय नेता हात आखडता घेत नाही. मात्र ती आश्वासने आश्वासक असावीत, कल्पक अथवा भंपक असू नयेत अशी सर्वसामान्यांचीही समजूत असते. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर काँग्रेसची नौका भरकटल्यासारखी झाली आहे. त्याचाच परिणाम काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणांवरून व त्यांनी भाषणांमध्ये दिलेल्या आश्वासनांवरून पाहावयास मिळत आहे. अमरावतीत मतदारांना आकर्षित करताना राहुल गांधी यांनी भाषण करताना पंतप्रधान मोदींनी गेल्या १० वर्षांत तुमचे कर्ज माफ केले नाही. पण आम्ही सत्तेत आल्यावर तुमचे कर्ज लगेच माफ करू. याशिवाय, देशात एका कृषी आयोगाची स्थापना केली जाईल.
जेव्हा कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज पडेल तेव्हा हा आयोग सरकारला कर्जमाफीची शिफारस करेल. त्यामुळे केवळ एकदाच नव्हे तर अनेकदा कर्जमाफी होईल. या देशात संपत्तीची कमी नाही. तुम्ही देशातील अब्जाधीश उद्योगपतींकडे बघा, त्यांचे घर, गाड्या बघा. ते पाहून आपल्याला लक्षात येईल की, देशात संपत्तीची बिलकूल कमी नाही. जर अब्जाधीश उद्योगपतींचे कर्ज माफ होऊ शकते, तर गरिबांचे कर्जही माफ झाले पाहिजे. महालक्ष्मी योजनेची घोषणा करताना आम्ही प्रत्येक कुटुंबाची यादी तयार करणार आहोत. प्रत्येक कुटुंबातून एका महिलेची निवड केली जाईल. या महिलेच्या बँक खात्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार, इंडिया आघाडीचे सरकार प्रत्येक महिन्याला ८ हजार ५०० रुपये या हिशेबाने वर्षाला प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात एक लाख रुपये जमा केले जातील, अशी भरमसाट आश्वासने राहुल गांधींनी दिली आहेत. मुळात आश्वासने देताना ती आश्वासने पूर्ण कशी होणार याचे नियोजन संबंधितांकडे असणे आवश्यक असते. मुळात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करताना काँग्रेसच्याच राजवटीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, हेही विसरून चालणार नाही.
महिलांना मदतीचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसच्याच काळात महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख उंचावला होता. महिलांना या देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते हे विसरून चालणार नाही. उत्पन्न वाढले तरच खर्च करणे शक्य होणार आहे. उत्पन्न वाढीसाठी काँग्रेसने काहीही योजना आखल्या नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही नियोजन नसताना केवळ सत्तासंपादनासाठी काँग्रेसच्या नेतेमंडळींनी बोलबच्चनगिरी सुरू केल्याचे मतदारांनाही एव्हाना समजून चुकले आहे. डोळस मतदारांपुढे काँग्रेसचा भपंकपणा उघड झाला असून केवळ घोषणाबाजी करून दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.