उदय पिंगळे, मुंबई ग्राहक पंचायत
व्यवसाय सुरू करण्याचे अनेक पर्याय आहेत. त्यासाठी कंपनीची स्थापना केलीच पाहिजे असं कोणतंही बंधन नाही. नवीन उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी असलेले विविध पर्याय हे व्यवसायाचं स्वरूप आणि आकारमान यावर ठरतात. कालांतराने त्यात बदल केले जातात. सध्या उपलब्ध असलेले महत्त्वाचे पर्याय असे आहेत.
- एकमेव मालकी
- भागीदारी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी
- एकल, खासगी किंवा सार्वजनिक कंपनी
- संयुक्त उपक्रम
या प्रत्येकाचे कमी अधिक फायदे-तोटे असून त्यात अनेक बारकावे आहेत. तुमचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत असेल तर त्याच्या वृद्धीसाठी भागीदारी अथवा कंपनी हे पर्याय असू शकतात. त्याची स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते, त्यांना व्यक्तीप्रमाणे स्वतंत्र आणि कायदेशीर अस्तित्व असते. या सर्वच उद्योजक व्यावसायिकांना व्यवसाय करत असताना काही निकष पूर्ण होत असल्यास हिशोबाची पुस्तके ठेवणे अनिवार्य आहे-
◆ उत्पन्न ₹ १२००००/- किंवा एकूण विक्री, उलाढाल, पावत्या या मागील तत्काळ तीन वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षात ₹ १००००००/- हून अधिक आहेत. ही अट व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठी शिथिल करण्यात आली असून त्यांना,
◆ उत्पन्न ₹ २५००००/- हून अधिक किंवा विक्री, उलाढाल, पावत्या या मागील तत्काळ तीन वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षात ₹ २५०००००/- हून अधिक आहेत. या पद्धतीने लेखा नोंदी/हिशोब पुस्तके न ठेवल्यास ₹२५०००/- दंड होऊ शकतो. एका आर्थिक वर्षात ₹ १ कोटीहून अधिक विक्री, उलाढाल, पावत्या असतील, तर त्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आयकर विवरणपत्र फॉर्म ३ द्वारे मूल्यांकन वर्षाच्या ३० सप्टेंबरपर्यंत करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे मूल्यांकन केलेल्या विवरणपत्रात सुधारणा करता येत नाही. ज्या व्यवसायाच्या हिशोबाचे मूल्यांकन करावे लागत नाही त्याचे विवरणपत्र मूल्यांकन वर्षाच्या ३१ जुलैपूर्वी सादर करावे. व्यावसायिकांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी जे रेकॉर्ड कायद्यानुसार ६ F नुसार ठेवणे आवश्यक आहे. ते असे –
●कॅश बुक, जर्नल, लेजर यांच्या नोंदी नियमानुसार ठेवाव्या लागतात. किरकोळ खर्च पेटी कॅशमधून केले जातात, बिलाचे मूल्य अधिक असेल तर मूल्यानुसार यांच्या छायाप्रती तर त्याहून अधिक मूल्य असल्यास मूळ प्रति जपून ठेवायला लागतात.
जर वैद्यकीय व्यवसायात असाल, तर दैनंदिन केस रजिस्टर ठेवून त्यात रुग्णाचा तपशील, प्राप्त शुल्क, प्रदान केलेली सेवा आणि पावतीची तारीख याची वेगळी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दैनंदिन आधारावर औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंचा तपशील ठेवणे आवश्यक आहे. व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा यांचा वर दिलेल्या उत्पन्न मर्यादेत अथवा उलढालीच्या आतील व्यवसाय असल्यास वरीलपैकी कोणत्याही नोंदी ठेवणे आवश्यक नाही. नव्यानेच व्यापार सुरू करणाऱ्या व्यवसायिकाचे व्यवसाय वाढ करणे आणि नफ्यात वाढ करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते त्यासाठी आवश्यक वरील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात त्यास मनुष्यबळ लावावे लागते अथवा स्वतः लक्ष घालावे लागते. यातून काहीतरी सूट मिळावी अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी होती त्यास अनुसरून सन २०१५ रोजी अनुमानित कर आकारणी योजना आणण्यात आली, या योजनेनुसार विमा एजंट, विविध प्रकारचे आयोग, प्रवासी वाहतूकदार, मोठ्या प्रमाणात मालवाहू गाड्या चालवणे भाड्याने घेणे अथवा देणे असे व्यवसाय सोडून सर्व व्यावसायिकांना –
●कलम ४४ एडीनुसार २ कोटीपर्यंत विक्री, उलाढाल, पावत्या असल्यास असे छोट्या व्यावसायिक याचा लाभ घेऊ शकतील. त्यांना कोणत्याही खातेवह्या ठेवाव्या लागणार नाहीत. अलीकडेच सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ३ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यातील ९५% व्यवहार ऑनलाइन असावेत, या व्यवहारात ६% आणि ऑफलाईन व्यवहारात ८% नफा झाला असे गृहीत घराण्यात आले आहे.
●कलम ४४ एडीएनुसार डॉक्टर, वकील, अभियंता, सल्लागार यांसारख्या व्यावसायिकांची उलाढाल ५० लाख रुपये असल्यास त्यांना व्यवसायाचा खर्च म्हणून ५०% वजावट मिळते. गेल्यावर्षी उलाढाल मर्यादा ७५ लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. त्यांना आपले विवरणपत्र फॉर्म ४ मध्ये भरावे लागते.
केवळ १० गाड्या किंवा त्याहून कमी असलेल्या १२ टनाहून कमी क्षमतेच्या मालवाहू वाहतूक व्यावसायिकांना प्रति गाडी प्रति महिना रु. ७५००/- उत्पन्न, तर त्याहून मोठ्या गाडीस प्रतिटन रु. १०००/- उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून कलम ४४ एइ खाली उत्पन्न दाखवून त्यानुसार अनुमानित कर योजनेचा लाभ घेता येतो. किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक आणि छोटे वाहतूकदार हे वर दिलेल्या मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असेल तर ते जाहीर करू शकतात पण ते विहित मर्यादेहून कमी असल्यास त्याच्या काटेकोर नोंदी ठेवून लेखापरीक्षण करावे लागेल.
अनुमानित कर आकारणीचे फायदे –
●४४ एडीनुसार अनुमानित उत्पन्न उलढालीच्या ६% ते ८% मानले जाते, तर ४४ एडीएनुसार व्यवसायाच्या खर्चास सरसकट ५०% सूट दिली जाते.
●कोणत्या कायदेशीर खातेवह्या ठेवण्याची
आवश्यकता नाही.
●लेखापरीक्षण करण्याची गरज नाही.
कर आगाऊ भरावा लागत असला तरी तो प्रत्येक तिमाहीत भरण्याऐवजी १५ मार्चपर्यंत करभरणा केला तरी चालतो. दायित्व १० हजारांहून अधिक नसेल, तर ३१ मार्चपर्यंत करभरणा करता येईल. भारताबाहेरील गिऱ्हाईकांशी व्यवहार करत असल्यास व्यवसायिकास त्याच्या बँक खात्यात क्रेडिट मिळेल आणि परदेशी ग्राहकाने तेथील स्थानिक कायद्यानुसार पेमेंट करण्यापूर्वी मुळातून करकपात घेतला असेल तरी तो विवरणपत्र भरून परत मिळवता येईल. जर कर कापला नसेल तर काळजीचे कारण नसून फक्त या पावत्या एकूण उत्पन्नात मिळवाव्या लागतील. अनुमानित कर आकारणीचे तोटे –
एकदा ही पद्धत स्वीकारली की उत्पन्न उलाढाल वाढल्याशिवाय किंवा ५ वर्षे त्यात बदल करता येत नाही. यात गृहीत घरलेल्या नफा अगर उलाढाल फायदेशीर नसल्यास त्यातून बाहेर पडल्यास पुन्हा पाच वर्षे पुन्हा ही पद्धत स्वीकारता येत नाही. उद्योग व्यावसायिकांना उपयुक्त होईल त्यांना किमान कर भरावा लागेल, अशी ही योजना असून अनेक व्यावसायिक त्याचा लाभ घेत आहेत. लागेल अशी ही योजना असून अनेक व्यावसायिक त्याचा लाभ घेत आहेत.
mgpshikshan@gmail.com