रुपाली केळस्कर
केंद्र सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. विविध शहरांमधून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. काही प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे तर काही शहरांनी स्वतःहून प्रकल्प हाती घेतले आहे. नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रदूषण टाळण्यासाठी पर्यावरणाची वाढती जाणीव वाढत आहे.
गंगा आणि यमुना या देशातल्या सर्वात मोठ्या नद्यांमध्ये गणल्या जातात. या दोन्ही नद्यांचं पावित्र्य गेल्या काही वर्षांमध्ये कमी झालं आहे. त्याचं कारण म्हणजे या दोन्ही नद्यांचं होत असलेलं प्रदूषण. गंगेला जेवढं धार्मिक महत्व आहे, तेवढं अन्य नद्यांना नाही. सध्या यमुनेचा सर्वाधिक प्रदूषित भाग राजधानी दिल्लीत येतो; पण नजीकच्या भविष्यात असं होणार नाही. दीड वर्षाच्या आत दिल्लीचं प्रदूषित पाणी यमुनेत जाणं पूर्णपणे थांबणार आहे. त्यासाठी सरकारने सीवरेज (सांडपाणी) ट्रीटमेंट प्लांटची (एसटीपी) क्षमता वाढवण्याची योजना तयार केली आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने अलिकडेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, दिल्लीमध्ये दररोज ७४४ दशलक्ष गॅलन (एमजीडी) सांडपाणी तयार होतं. त्याच्या शुद्धीकरणासाठी किंवा त्यावरील प्रक्रियेसाठी ३४ एसटीपी आहेत, ज्याची शुद्धीकरण क्षमता ५७७.२६ एमजीडी आहे ; परंतु केवळ ५१४.७ एमजीडी सांडपाणी शुद्ध करणं शक्य आहे. म्हणजेच ३०.८२ टक्के सांडपाण्यावर अजिबात प्रक्रिया केली जात नाही आणि ते नाल्यांद्वारे यमुनेत पडत आहे. तथापि, हे देखील केवळ कागदपत्रांवर आधारीत सत्य आहे. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीचा डिसेंबरचा अहवाल पाहिला तर सध्याची परिस्थिती अधिक वाईट आहे, असं लक्षात येतं.
या अहवालानुसार, दिल्लीतल्या वजिराबाद ते ओखला हा यमुनेचा २२ किलोमीटरचा भाग आहे, तो नदीच्या एकूण लांबीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. परंतु, याच भागात प्रदूषणाचा ८० टक्के वाटा आहे. शाहदरा, नजफगड आणि बारापुलासह १८ मोठे नाले नदीत येतात. एसटीपीची संख्या आणि क्षमता वाढवण्यासाठी तयार केलेली योजना ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी, दिल्ली सरकारने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटची (एसटीपी) क्षमता आणि संख्या वाढवण्यासाठी विस्तृत योजना तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत, सध्याच्या एसटीपी यंत्रणा अपग्रेड करण्याबरोबरच त्यांची सॉल्व्हेंसीही वाढवली जाईल.
दिल्ली महापालिकेपाठोपाठ उत्तर प्रदेशमधल्या काही शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. सेप्टिक टाकी रिकामी करण्याच्या जुन्या पद्धतीला आता आळा बसणार आहे. फेकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांटचं काम पूर्ण झाल्यानंतर काही महापालिकांनी सेप्टेज व्यवस्थापन धोरणावर काम सुरू केलं आहे. २०२३ पर्यंत शहरी भागात पाण्याची गुणवत्ता सुधारणं आणि सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षित करणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. याची जबाबदारी महापालिका संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. बरौला बायपासवर चार कोटी सत्तर लाख रुपये खर्चून फेकल स्लॅट ट्रीटमेंट प्लांट बांधण्यात आला आहे. इथे सेप्टिक टँकमधल्या सांडपाण्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे. सेप्टिक टँकचे सांडपाणी नाल्यात किंवा उघड्यावर टाकल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. देशातलं पहिलं ई-कचरा इको पार्कही दिल्लीमध्ये बांधण्यात येणार आहे. दिल्लीत वीस एकर परिसरात उभारण्यात येणार्या ई-वेस्ट इको पार्कमध्ये दररोज दोन लाख टन ई-कचर्याची विल्हेवाट लावली जाईल.हे ई-कचरा व्यवस्थापन ‘इको-पार्क’ अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असेल. इथे अनौपचारिक क्षेत्रातल्या ऑपरेटर्सना औपचारिक पुनर्वापराचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. एकाच आवारात प्लास्टिक कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी त्याच्या एकात्मिक प्रणालीसह ई-वेस्ट इको-पार्क, हाय-टेकद्वारे ई-कचर्याचं विघटन, विलगीकरण, नूतनीकरण, प्लास्टिक पुनर्वापर आणि मौल्यवान धातू काढण्यास सक्षम करेल. १२ झोनमध्ये संकलन केंद्रं सुरू करण्यात येणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं ई-कचर्यातही झपाट्यानं वाढ होत आहे ; मात्र त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीनं व सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यावर उपाययोजना म्हणून हा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
दिल्लीमध्ये उभारलं जाणारं हे पहिलं ‘ई-वेस्ट इको पार्क’ खूप वेगळं आणि खास असणार आहे. पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोहोचवता हे ‘ई-वेस्ट पार्क’ बनवण्याचं काम केलं जाणार आहे. अशा प्रकारे हे उद्यान खास बनवण्यात येणार आहे. ‘ई-वेस्ट इको-पार्क’ एकात्मिक प्रणालीसह प्लास्टिक कचर्यावर प्रक्रिया करेल तसंच एकाच कॅम्पसमध्ये ई-कचर्याचं नूतनीकरण, विघटन, पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती करेल. ‘ई-वेस्ट इको-पार्क’मध्ये सर्व प्रकारची प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करणारी युनिट्स उभारली जातील. ई-कचरा ही संपूर्ण जगासाठी महत्वपूर्ण ठरणारी समस्या आहे. भारत हा ई-कचर्याचा तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. सध्या भारतात तीन ते पाच टक्के दराने ई-कचरा वाढत आहे. ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट नुसार, २०१९ मध्ये जगभरात पाच कोटी ३७ लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला होता. पुढच्या दशकात तो सात कोटी ४७ लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर या कचर्याचं विघटन आणि पुनर्वापर करणार्या पार्कची उभारणी करण्याचा हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे.