- रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्याचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी दुपारी दोन वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत सादर करतील. तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केंद्राप्रमाणेच संकल्प साधणार की आपला दृष्टिकोन ठेवणार हे गुलदस्त्यात असले तरी आपल्या राज्याचा विकासाभिमुख संकल्प करावा लागेल.
दर वर्षीप्रमाणे मागील आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील विकास प्रकल्पांची घोषणा व विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मागील वर्षी महाविकास आघाडी सरकार होते. आता तर डबल इंजिनचे सरकार असल्याने सर्व काही ओके असे राज्यातील जनतेला वाटत आहे. राज्यात कोरोना काळातील विचार करता कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला आळा घालून नागरिकांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यासाठी तरतुदी व घोषणा केलेल्या होत्या. त्यामुळे ‘आरोग्यदायी संकल्प’ असे अनेकांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले होते. याचा परिणाम राज्यातील जनतेचे जनजीवन पूर्वपदावर आले. असे असले तरी मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील लोकांच्या आरोग्यासाठी रुपये ३ हजार १८३ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली होती. मागील वर्षभराचा विचार करता राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीपेक्षा राजकीय घडामोडींमध्ये वर्ष गेल्याचे दिसते. त्यात कोण जिंकला किवा कोण हरला असे म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्र हरला असेच म्हणावे लागेल. आता सर्व काही ठीक असताना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी कशी मिळेल त्या दृष्टिकोनातून संकल्प राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना करावा लागेल. गुरुवारी थंडगार कृत्रिम वातावरणात विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत असताना बाहेर कडक उन्ह आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे कडक उन्हाळा चालू असताना सुद्धा त्यामध्ये राज्यातील जनतेमध्ये गारवा कसा निर्माण होईल त्यादृष्टीने विकासाची पंचसूत्री मांडावी लागतील.
राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने विचार करीत असताना मागील वर्षी ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या त्याचे फलित काय याचा आढावा घेणे गरजेचे असते. तसे आपल्या राज्यात होताना दिसत नाही. झाले असते तर आपले राज्य प्रगतिपथावर गेले असते. कारण एखाद्या ग्रामीण भागामध्ये गेल्यावर त्या भागाची पाहणी केल्यावर शासकीय योजनांचा आणि तरतुदींचा किती फायदा झाला याची कल्पना येते. तेव्हा शेती, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, वाहतूक व रोजगाराला चालना देणे गरजेचे असते. फक्त तरतुदी करून उपयोग नाही तर त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. आजही राज्यातील जनता शेतीवर अवलंबून आहे. उद्योग उद्योग जरी करीत असलो तरी शेतीवरच गुजराण लोकांना आजही करावी लागते. हे विसरून चालणार नाही. सध्या राज्यातील तरुणाई शिक्षण घेत आहेत मात्र पदवी घेतल्यावर त्याला रोजगाराची हमी आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मागील अर्थसंकल्पात ४० वर्षं पूर्ण करणाऱ्या सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी रुपये २५० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असताना सुद्धा आज शासकीय कर्मचाऱ्यांना संपाची हाक द्यावी लागते. त्याची कारणे शोधून त्यांचा योग्य प्रकारे संकल्प करावा लागेल. त्याचप्रमाणे अलीकडच्या काळात हंगामी भरतीवर अधिक जोर दिलेला दिसतो. तेव्हा त्यांचे कल्याण व सरकारच्या उत्पनात वाढ होण्यासाठी सरळ सेवा भरतीचा अवलंब करावा लागेल. तसेच त्यांना निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतनाचा आधार द्यायला हवा. त्याचप्रमाणे राज्यातील लाल परी थांबणार नाही याची खबरदारी अर्थमंत्र्यांना घ्यावी लागेल.
सध्या राज्यात ‘सर्वमेव जयते’ डोळ्यांसमोर ठेवून सुशोभीकरणाचे काम चालू आहे. यामध्ये एलईडी प्रकाश योजना, रोषणाई करणे, उड्डाणपूल, तलाव, परिसराची स्वच्छता करून सुशोभीकरण करणे, शहर कचरामुक्त करणे, ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण व प्लास्टिक बंदी इत्यादी होय. असे करीत असताना राज्यात सुशिक्षित तरुणाईला योग्य मोबदला देणारा रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. जर त्यांना योग्य मोबदला मिळाला तर आपोआप शहर सुभोभीकरणाला वेळ लागणार नाही. स्वच्छता महत्त्वाची असते. कोरोनामुळे आपणा सर्वांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटले. तेव्हा अगोदर जे रोजगारअभावी लोकांचे जे कुपोषण होत आहे त्याकडे अधिक लक्ष अर्थमंत्र्यांना द्यावे लागेल ही काळाची गरज आहे. यातच राज्याचे कल्याण होईल. हे झोपडपट्टीत किंवा ग्रामीण भागात गेल्यावर आपल्याला सहज लक्षात येते. त्याला कोणत्याही प्रकारच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्यातील इतर शहर सोडा, मुंबई शहरात दिवसाढवळ्या घरफोड्या होताना दिसतात. असेच जर चालले तर मुंबईसारख्या शहरात उद्या राहणे कठीण होईल. तेव्हा विकासाच्या दृष्टीने तरतुदी किंवा योजना घोषित करीत असताना दूरगामी बदल अपेक्षित आहेत. त्यासाठी एका वर्षाच्या कालावधीचा विचार करून विकासाचा संकल्प करतो तेव्हा राज्याच्या मूलभूत प्रश्नांचा विचार करून राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वसाधारण लोकांच्या दृष्टीने ठोस उपाय सुचवावे लागतील. त्यासाठी काही वेळा कडक निर्णय घ्यावे लागतील तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला खरी गती मिळेल. मात्र आपल्या राज्यात डबल इंजिन असलेल्या सरकारचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या विकासासाठी कशा प्रकारे सुपरफास्ट अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, यासाठी ९ मार्चची वाट पाहावी लागेल.