महेश देशपांडे
सरत्या आठवड्यामध्ये काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. या बातम्या सामान्यजनांना थेट दिलासा देणाऱ्या नसल्या तरी काही दखलपात्र घडामोडी या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. अर्थनगरीमध्ये घडलेल्या दखलपात्र घडामोडींपैकी महत्त्वाचं वृत्त म्हणजे जीएसटी भरपाई आणखी चार वर्षं मिळत राहणार आहे. दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे कार्सना पुढच्या वर्षापासून स्टार रेटिंग मिळणार असल्यामुळे आवडत्या कारची निवड करणं सोपं होणार आहे. दरम्यान, येत्या काही काळात माध्यम आणि मनोरंजनाच्या क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होणार असल्याची माहिती एका अहवालातून पुढे आली आहे.
सरकारने जीएसटी भरपाई उपकर लावण्याची अंतिम मुदत जवळपास चार वर्षांनी वाढवून ३१ मार्च २०२६ केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, वस्तू आणि सेवा कर (उपकर आणि संकलनाचा कालावधी) नियम, २०२२ नुसार १ जुलै २०२२ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत भरपाई उपकर आकारला जाईल. उपकर आकारणीची मुदत ३० जून रोजी संपणार होती; परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमधलं महसूल संकलन आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भरपाई उपकर मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या ४५व्या बैठकीनंतर सीतारामन यांनी सांगितलं होतं की, व्हॅटसारख्या करांचा एकसमान राष्ट्रीय कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे महसूल कमतरतेसाठी राज्यांना भरपाई देण्याची प्रणाली जून २०२२ मध्ये समाप्त होईल. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तूंवर लावला जाणारा नुकसानभरपाई उपकर आता मार्च २०२६ पर्यंत गोळा केला जाईल. नुकसानभरपाई कमी मिळाल्याने राज्यांच्या संसाधनातली तफावत भरून काढण्यासाठी उपकर संकलनातली कमतरता लक्षात घेऊन केंद्राने २०२०-२१ मध्ये १.१ लाख कोटी रुपये व २०२१-२२ मध्ये १.५९ लाख कोटी रुपये कर्ज म्हणून मंजूर केले आहेत.
केंद्राने २०२१-२२ मध्ये कर्जासाठी व्याज खर्च म्हणून ७,५०० कोटी रुपये दिले असून या आर्थिक वर्षात १४ हजार कोटी रुपये भरायचे आहेत. मुद्दलाची परतफेड २०२३-२४ पासून सुरू होईल. ती मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील. सध्या १००१ ते ७५०० रुपये भाड्याच्या खोलीवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक जुलै २०१७ पासून देशात लागू करण्यात आला आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे महसूल गमावल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यांना भरपाईचं आश्वासन देण्यात आलं. तथापि, राज्यांचा संरक्षित महसूल १४ टक्के चक्रवाढ दराने वाढत आहे, तर उपकर संकलन त्या प्रमाणात वाढलेलं नाही. दरम्यान, भारतात कारची सुरक्षा तपासण्यासाठी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) हा एक नवीन कार्यक्रम पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून लागू केला जाणार असल्याची माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत, कारला क्रॅश चाचणीच्या आधारे स्टार रेटिंग दिलं जाईल. ‘एनसीएपी’ची मानकं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षित कारचा पर्याय मिळेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, वाहनांना एक ते पाच आकड्यांमध्ये रेटिंग दिलं जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना सुरक्षिततेच्या चांगल्या उपायांसह प्रवासी वाहन निवडण्यास मदत होईल. सरकारच्या मते, हे नियम देशात उत्पादित किंवा आयात केलेल्या ३.५ टनापेक्षा कमी वजनाच्या एम१ श्रेणीच्या (चालकाच्या आसन व्यतिरिक्त आठ जागा असतात) मान्यताप्राप्त मोटार वाहनांना लागू होतात. ‘ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स’ (एआयएस)-१९७ नुसार वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार नियम लागू होतील. हा निकष जागतिक बेंचमार्कनुसार असून त्याची मानकं किमान आवश्यक्तांपेक्षा खूप जास्त आहेत.भारत ‘एनसीएपी’मधून निर्यात वाढवेल. भारत ‘एनसीएपी’ ग्राहक-केंद्रित प्लॅटफॉर्मप्रमाणे काम करेल. हे व्यासपीठ एक प्रकारे ग्राहकांना स्टार रेटिंगच्या आधारे सुरक्षित कार निवडण्यास मदत करेल. दुसरीकडे, ते ऑटो क्षेत्रातल्या कंपन्यांना भारतात सुरक्षित वाहनं बनवण्यासाठी आणि निरोगी स्पर्धेचं वातावरण तयार करण्यासाठी प्रेरित करेल. भारत ‘एनसीएपी’ लाँच करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा मंजूर केला आहे. तिथे वाहनांना क्रॅश चाचण्यांमधल्या कामगिरीच्या आधारे स्टार रेटिंग मिळेल. त्याच वेळी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, क्रॅश चाचण्यांच्या आधारे भारतीय कारचं रेटिंग खूप महत्त्वाचं आहे, कारण यामुळे कारची रचना आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. तसंच यामुळे भारतात बनवलेल्या वाहनांची निर्यात वाढण्यास मदत होईल. त्याच वेळी, केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, चाचण्या केवळ आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या पातळीवर असतील, जेणेकरून कार कंपन्या आपल्या सर्व वाहनांची चाचणी भारतातल्या चाचणी केंद्रांवर करू शकतील.
याशिवाय, भारताच्या ओटीटी व्हीडिओ सेवा क्षेत्राने पुढील चार वर्षांमध्ये २१,०३१ कोटी रुपयांचा व्यवसाय करणं अपेक्षित आहे. यापैकी १९,९७३ कोटी रुपयांचा व्यवसाय सबस्क्रिप्शन आधारित सेवांचा आणि १,०५८ कोटी रुपयांचा व्यवसाय व्हीडिओ ऑन डिमांड सेवांचा असू शकतो. अहवालात म्हटलं आहे की, टीव्ही जाहिरात क्षेत्र २०२२ मध्ये ३५,२७० कोटी रुपयांवरून २०२६ मध्ये ४३,५६८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. ही वाढ २३.५२ टक्के आहे. याशिवाय, भारतातला इंटरनेट जाहिरात बाजार २०२६ पर्यंत १२.१ टक्क्यांनी वाढून २८,२३४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्याच वेळी, संगीत, रेडिओ आणि पॉडकास्ट विभाग २०२१ मध्ये १८ टक्क्यांनी वाढून ७,२१६ कोटी रुपये झाला आणि २०२६ पर्यंत ९.८ टक्क्यांच्या वाढीने ११,५३६ कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे.
५-जीच्या आगमनाने परिस्थिती आणखी बदलेल. किंबहुना, माध्यमं आणि मनोरंजन क्षेत्रातल्या वाढीचं मुख्य कारण म्हणजे डिजिटल सेवांचा वाढता प्रवेश. त्याच वेळी, ५-जीच्या आगमनाने सेवा अधिक चांगल्या होतील. अधिकाधिक लोक या सेवांमध्ये सहभागी होतील. अलीकडील अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, भारतात मोठ्या संख्येने लोक शक्य तितक्या लवकर फाइव्ह-जी सेवा वापरण्यास इच्छुक आहेत आणि चांगली सेवा मिळवण्यासाठी ते जास्त किंमत मोजण्यास तयार आहेत. एरिक्सन या टेलिकॉम कंपनीच्या अहवालानुसार, भारतातल्या ५-जी ग्राहकांची संख्या २०२७ च्या अखेरीस पाचशे दशलक्षपर्यंत वाढू शकते. ती एकूण ग्राहक संख्येच्या ३९ टक्के असेल, तर या कालावधीत डेटाचा सरासरी वापर २०२१ मध्ये २० जीबी प्रति ग्राहक, प्रति महिनावरून प्रति ग्राहक, प्रति महिना ५० जीबीपर्यंत वाढवणं शक्य आहे. यातून या क्षेत्राला भरपूर फायदा मिळू शकतो.