दिल्ली सेवा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. दिल्ली विधानसभेचे सेवांवर नियंत्रण नसल्याने या विधेयकातून हा विभाग उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देणारा आहे. मात्र या विधेयकातील एका तरतुदीनुसार ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’च्या निर्मिती करण्यात आली असून त्या आधारे यापुढे दिल्लीचा कारभार चालणार आहे. या प्राधिकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव, दिल्लीचे प्रधान गृह सचिव यांचाही समावेश असणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या आणि शिस्तभंगाच्या बाबींबाबत हे प्राधिकरण लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच नायब राज्यपालांना शिफारसी करू शकणार आहेत. राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाने शिफारस केलेल्या आणि दिल्ली विधानसभेचे समन्स, मुदतवाढ आणि विसर्जन यांसह अनेक बाबींवर नायब राज्यपालांना स्वतःचा विवेकाधिकार वापरण्याची परवानगी हे विधेयक देते. त्यामुळे आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आपल्या हातातून सर्व अधिकार जाणार ही भीती वाटत असल्याने त्यांनी हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये यासाठी गेल्या दोन महिने खूप आटापिटा केला होता. गेल्या गुरुवारी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. नंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. अखेर राज्यसभेतील सोमवारी संपूर्ण दिवस या विधेयकावर चर्चा होऊन ते मंजूर झाले. दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडली, तर विरोधात केवळ १०२ मते पडली. आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. त्यानंतर तो कायदा म्हणून अस्तित्वात येईल. पण यामुळे ‘इंडिया’ म्हणून विरोधकांचा जो पहिलाच प्रयत्न होता तो या निमित्ताने अयशस्वी ठरला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ नये यासाठी देशभरात अनेक राज्यातील मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या गाठीभेटी केल्या. ज्या काँग्रेसचा पंजाब आणि दिल्लीमध्ये आपने सुपडा साफ केला त्या काँग्रेस नेत्यांच्या बैठका व्हाव्यात यासाठी केजरीवाल यांना प्रतीक्षा करावी लागली होती. बिहारच्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीतून ते रूसून गेले, बाहेर पडले होते. सध्या ज्यांचे आचार-विचार जुळत नाहीत, ती मंडळी केवळ भाजपला पराभूत करण्याच्या ईर्ष्येपोटी एकत्र आलेले आहेत. त्यात आप आणि काँग्रेस ही दक्षिण उत्तर टोके असलेले दोन पक्ष आपल्याला वरकरणी एकत्र आलेले दिसतात. पण या विधेयकाच्या निमित्ताने काँग्रेस आपचे राज्यसभेत कसे वस्त्रहरण झाले, हे जनतेला पाहायला मिळाले.दिल्ली सेवा विधेयक हे काँग्रेस सरकारच्या काळात मांडण्यात आले होते. देशात काँग्रेसचे सरकार असताना विधेयकाच्या एका तरतुदीपूर्वी जी व्यवस्था होती, ती थोडीही बदलेली नाही. त्यामुळे खरं तर या विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा द्यायला हवा होता. मात्र विरोधी पक्षांची आघाडी टिकविण्यासाठी काँग्रेसने कसा समझोता केला याचा पाढा गृहमंत्री अमित शहा यांनी वाचून दाखवला. एवढेच नव्हे तर राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप केला. या विधेयकाविरोधात राघव चढ्ढा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात ५ खासदारांच्या नावांचा समावेश होता, त्यातील चार जणांची या विधेयकाला संमती दिली नव्हती. या खासदारांच्या बनावट सह्या करण्यात आल्याचे शहा यांनी केलेल्या आरोपानंतर सभागृहही अवाक् झाले. संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या फसवणुकीची चौकशी करावी, अशी मागणी शहा यांनी केली. दिल्लीचे आपचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत.
स्वच्छ कारभाराचा दावा करणारे दिल्लीतील आपचे सरकार जसे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणानंतर जनतेच्या मनातून उतरले आहे. तसाच संसदीय आयुधाचा वापर करताना बोगस सह्यांच्या आधारे जर प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या आपचा खरा चेहरा आता बाहेर आला आहे. नरहानी अमीन (भाजप), सुधांशू त्रिवेदी (भाजप), फांगनॉन कोन्याक (भाजप), सस्मित पात्रा (बिजू जनता दल) आणि के. थंबीदुराई (एआयएडीएमके) या फसवणूक झालेल्या खासदारांची नावे आहेत. या संदर्भात राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी ४ खासदारांनी आपल्याकडे तक्रारी केल्या आहेत, अशी माहिती दिली. त्यामुळे प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे आपचे खासदार अडचणीत पुन्हा आले आहेत.
२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. १९९१ मध्ये असलेल्या कायद्यातील काही त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. विधानसभेने कोणताही कायदा केल्यास तो सरकारऐवजी ‘उपराज्यपाल’ मानला जाईल, तसेच त्यात अशीही तरतूद करण्यात आली होती की, दिल्लीचे मंत्रिमंडळ प्रशासकीय बाबींशी संबंधित निर्णय घेऊ शकत नाही. दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ११ मे २०२३ रोजी आला होता. दिल्लीतील नोकरशाहीवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचेही अधिकार हे दिल्ली सरकारला असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक व्यवस्था वगळता अन्य सर्व मुद्द्यांवर उपराज्यपालांना दिल्ली सरकारचा सल्ला स्वीकारावा लागणार होता. या निर्णयाविरोधात १९ मे २०२३ रोजी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला. अध्यादेशाद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार उपराज्यपालांना देण्यात आले. हाच अध्यादेश आता दिल्ली सेवा विधेयकाच्या माध्यमातून दिल्ली विधानसभेला लागू होणार आहे. मात्र हे विधेयक कोणत्याही कोनातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत नाही. हे विधेयक म्हणजे दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या विद्यमान अध्यादेशाची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे, ही बाजूही अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडली आहे. या विधेयकाच्या रूपाने गृहमंत्री अमित शहा यांचा करारी बाणा दिसून आला. विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे खोडून काढून त्यांनी हे विधेयक मंजूर करताना सर्व विरोधकांना अंगावर घेतले. शब्दाच्या कोट्या करून त्यांचे वस्त्रहरण केले. त्यामुळे काँग्रेस आणि आपला खाली माना घालून बसविण्याशिवाय पर्याय नव्हता.