राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कैद्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. या कैद्यांना बंदिस्त ठेवण्यासाठी राज्यातील कारागृह आता अपुरी पडू लागली आहेत. ठाणे आणि मुंबई कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबईत तळोजा येथे कारागृह सुरू करण्यात आले असले तरी ठाणे आणि मुंबईतील कारागृहांमध्ये त्यांच्या अधिकृत क्षमतेपेक्षा दुपटीने कैदी कोंडण्यात येत आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यातील सर्वात मोठ्या येरवडा कारागृहात एकूण क्षमतेच्या तीनपट कैद्यांची संख्या झाल्याने प्रशासनावर प्रचंड ताण वाढला आहे. कारागृहात कैद्यांना झोपण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नसल्याने दाटीवाटीने राहावे लागण्याची वेळ ओढवली आहे. कैद्यांची संख्या सात हजारांच्या पुढे गेल्यास नवीन कैद्यांना ‘प्रवेश’ न देण्याच्या विचारात प्रशासन आहे. पण नव्या कैद्यांना कारागृहात ‘नो एंट्री’ केल्यास गुन्ह्यातील नवीन आरोपींना कोठे ठेवायचे? हा प्रश्नही गंभीर झाला आहे.

राज्यातील कारागृह हाऊसफुल्ल असून, कैद्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर खंडपीठाने राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडायला सांगितले होते. कारागृहातील कैद्यांच्या वाढत्या संख्येवर काय उपाययोजना करणार? अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. त्यावर राज्यातील कारागृहांची संख्या वाढवणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिल्याने भविष्यात कैद्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन १५ हजार कैद्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असलेली आणखी १४ कारागृहे उभारण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. दस्तुरखुद्द राज्य सरकारतर्फे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती द्यावी लागली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाने किती गंभीरतेने घेतले आहे, ते दिसून आले.

सद्यस्थितीला राज्यात ३६ कारागृहे असून त्यामध्ये २३ हजार २१७ कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये ४२ हजारांहून अधिक कैदी बंदिस्त आहेत. ही स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अहमदनगर, बारामती, पालघर, हिंगोली, गोंदिया, भुसावळ येथे अतिरिक्त कारागृहे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. येरवडा (पुणे) आणि ठाणे मध्यवर्ती कारागृहांच्या जमिनींवर दोन अतिरिक्त कारागृह बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कारागृहांत कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता ९ हजार ५४९ ने वाढणार आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे.

कारागृहांतील गर्दीबाबत जनअदालत या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर या आधी निकाल देताना या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कारागृहे कशी असावीत? यासह त्यांची संख्या वाढवण्याचीही शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींवर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात असल्याचा दावाही सरकारने केला. दरम्यान मुंबईसह अलिबाग, सातारा, सांगली, नांदेड व बीड येथे आणखी ६ कारागृहे प्रस्तावित असून त्याच्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे, तर येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला येथे आणखी ५ खुल्या कारागृहांचा प्रस्ताव असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत.

राज्यभरातील कारागृहात बंदिस्त असलेल्या ३७ हजार ६७९ कैद्यांवर राज्य सरकारने २०१७ ते २०१८ या आर्थिक वर्षांत २८० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातून क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याची बाब सरकारी आकडेवारीवरून दिसून येते आहे. राज्यात नऊ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा कारगृहे, खुली, महिला, किशोर आणि विशेष अशी १३ कारगृहे तसेच १४ खुली वसाहत, अशी एकूण ५४ कारागृहे होती. या कारागृहांची कैदी ठेवण्याची एकूण क्षमता २३ हजार ९४२ होती. मात्र प्रत्यक्षात कैद्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्याविरोधात आवाज उठवण्यात आला. त्यामुळे गृह विभागाने वर्ग तीनची ६ नवीन जिल्हा कारगृह सुरू केली. त्यामुळे राज्यातील कारागृहांची संख्या आता ६० वर गेली आहे. राज्यातील ९ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती कारागृह आहेत. वर्ग एकची १९ जिल्हा कारगृह आहेत, तर वर्ग दोनच्या जिल्हा कारागृहांची संख्या २३ इतकी आहे. मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये १४ हजार ३८९ पुरुष आणि ४५२ महिला कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे.

राज्यातील कारागृहात कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याने अमेरिकेतील मियामी कारागृहाच्या धर्तीवर आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर नवीन कारागृहे उभारण्यासाठी सरकारला कारागृह विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. राज्यातील प्रमुख कारागृहातील कैद्यांचा वाढता ताण लक्षात घेता विशेषतः मुंबई आणि पुण्यात प्रत्येकी पाच हजार कैद्यांचे बहुमजली कारागृह उभारण्यात येऊ शकतात. कैद्यांच्या प्रश्नांवर खंडपीठाने दखल घेतल्याने भविष्यात परिस्थिती बदलेली असेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here