दृष्टिक्षेप: अनघा निकम-मगदूम
तसं आता किती वाजले, आज वार कोणता, आज तारीख कोणती? हे विचारण्याची गरज फारशी राहिलेली नाही. कारण कॅलेंडर घरी असलं तरीही प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आहे. त्यामुळे स्क्रीनवर तारीख, वार आणि साल लगेच दिसतं. पण असं असलं तरीही काही दिवस काही तारखा या खूप महत्त्वाच्या असतात आणि त्या कायम लक्षात राहतात. अशाच दोन तारखा ज्या पाठोपाठ येतात आणि आपलं महत्त्व अधोरेखित करतात त्या म्हणजे ३१ मार्च आणि १ एप्रिल.
जसं आपल्याकडे ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारी या दोन तारखा पाठोपाठ असल्या तरीही एक वर्ष उलटून दुसरी तारीख येत असल्याने दोन्ही तारखा महत्त्वाच्या वाटतात, तशाच ३१ मार्च आणि १ एप्रिल या दोन तारखाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
३१ मार्च या दिवशी आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असतो. जे गेल्या वर्षात आपण जमाखर्च केले, त्याचा अंतिम ताळेबंद या दिवशी होतो आणि १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते आणि नवे हिशोब, नव्या आर्थिक तडजोडी, संभाव्य खर्च याचा हिशोब मांडण्यास सुरुवात होते. म्हणूनच ३१ डिसेंबर हा ईयर एंड साजरा करण्यासाठी दिवस महत्त्वाचा वाटत असला तरीही सर्वाधिक महत्त्व या ३१ मार्चलाच आहे. आता अनेक शासकीय कार्यालयांसह बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांत, खासगी कंपन्यांमध्ये उद्दिष्टपूर्तीची एकदम घाई उडालेली आहे. कर नियोजन, कर भरणा याची पण गडबड सुरू आहे. हिशोब जुळवले जात असतील. त्यात भारताने गेल्या काही वर्षांत नवी आर्थिक प्रणाली आणि पद्धत अवलंबली आहे.
आता ३ लाख रुपयांपर्यंतची कमाई, उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. आता दोन प्रकारच्या कर प्रणाली भारतात लागू झाल्या आहेत. एक जुनी तर एक नवीन कर प्रणाली आता लागू असली तरी तुम्ही पर्याय निवडला नाही, तर आपोआप नवीन कर प्रणाली लागू होते. जुन्या कर प्रणालीत २.५ लाख रुपयांपर्यंत, तर नवीन कर प्रणालीनुसार ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागत नाही. त्यात बहुतांश काम ऑनलाइन झाल्याने कामाचा झपाटा आणि वेगही वाढला आहे. पण अनेकदा प्रश्न पडतो, तो ३१ डिसेंबर हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस का नाही? हा! या प्रश्नांचे उत्तर ब्रिटिश काळात घेऊन जाते. ब्रिटिशांची सत्ता जेव्हा भारतावर सुरू झाली, तेव्हाच त्यांनी १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात करण्याचा नियम घातला आहे. हा नियम ब्रिटिशांसाठी सोयीचा होता. त्यामुळे त्यांनी आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून लागू केले. मात्र त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला असला तरी या आर्थिक वर्षामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
राज्यघटनेतसुद्धा आर्थिक वर्षाचा कालावधी मार्च-एप्रिल असाच ठेवण्यात आला आहे. अर्थात याला भारताच्या भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. इथे प्रदेशानुसार जरी पीक बदलत असले तरीही साधारण नवं पीक हे मान्सूनच्या आगमनावर अवलंबून असतं. हा मार्च, एप्रिल, मे काळ हा पिके काढून त्याची विक्री करून आलेल्या नफ्यातून नव्या पिकाची बेगमी करण्याचे दिवस. याच काळात शेतकऱ्यांच्या गाठीशी पैसा असतो, याच काळात नव्या शेतीची तयारी सुरू होते, याच काळात शेतकऱ्याला थोडी विश्रांती मिळते. याच काळात वसंत ऋतूचे आगमन होऊन नव्या हंगामाची चाहूल मिळते. याच काळात थंडीमध्ये कष्ट केल्यानंतर झाडावर आंबे पिकायला सुरुवात होते. याच काळात मराठी नववर्ष गुढीपाडव्याला सुरू होते. याच काळात नवीन पिकासाठी जमिनीची मशागत केली जाते, तर शेतकरी मागील पिकाची कापणी करतो.
धान्य बाजारात विक्री करतो. त्यातून त्याच्या गाठीशी काही तर रक्कम शिल्लक राहते. नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर शेतकरी नवीन हंगामाची सुरुवात करतो. अभ्यासक म्हणतात १ एप्रिलपासून हिंदू नववर्षाची सुरुवात होते. गुढीपाडवा हा सण याच महिन्यात पुढे-मागे येतच असतो. अशा अनेक सामाजिक, नैसर्गिक पारंपरिक घटना, सण, उत्सव याच्याशी जोडूनच नव्याची सुरुवात वसंत ऋतूने होत असताना आर्थिक वर्ष सुद्धा या काळात सुरू करण्यात आले असावे असे म्हटले जाते.
भरपूर सूर्यप्रकाश, मंद सुटलेला वारा, रानावनात पिकलेल्या फळांचा सुवास, रंगीबेरंगी फुलांचा आल्हाददायक गालीचा अशा छान वातावरणात या नव्या आर्थिक वर्षांची सुरुवात आपल्या देशात होत असते, त्यालाही आपण निसर्गातील अनेक घटकांचा संबंध जोडला आहेच. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात या देशाची प्रदेशाची आणि सर्वांचीच आर्थिक भरभराट होवो, याच शुभेच्छा!