मराठवाडा वार्तापत्र: अभयकुमार दांडगे
रस्त्यावरील भिकाऱ्यापासून आलिशान महलात राहणाऱ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सगळेच पैसे कमावण्यासाठी धडपडत असतात. जीवन जगत असताना समाजात ‘पैशाशिवाय पानही हलत नाही’ ही म्हण जरी असली, तरी त्यात सत्यताही तेवढीच आहे. एकंदरीत जीवनाचा सर्व प्रपंच हा पैशांवर अवलंबून आहे. त्यासाठीच प्रत्येक जण घराबाहेर पडलेला असतो. अनेकदा आर्थिक अडचण आल्यास नाईलाजाने सावकारांकडे आपोआप पाय वळतात. सावकारांकडून कर्ज घेणे तेवढे सोपेही नाही; परंतु तसे पाहिले तर ते जास्त अवघडही नाही. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत परवानाधारक सावकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
मराठवाड्यात साडेबाराशेच्या जवळपास परवानाधारक सावकार आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जिल्हानिहाय परवानाधारक सावकारांची संख्या व त्यांच्या नावाच्या नोंदी आहेत. मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजेच ३७४ परवानाधारक सावकारांची नोंद आहे. त्यानंतर नांदेड जिल्ह्यात २४१ परवानाधारक सावकार आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात परवानाधारक सावकारांची संख्या १६० एवढी आहे, तर मराठवाड्यात दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यात ९९ सावकारांची नोंद आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ११४, तर जालना जिल्ह्यात ९३ परवानाधारक सावकार आहेत. तसेच हिंगोली व परभणी जिल्ह्यात ५२ व ८९ असे परवानाधारक सावकार असल्याची नोंद जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात आहे. याव्यतिरिक्त मराठवाड्यात नव्याने परवाना मागितलेल्या सावकारांची संख्याही गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दुप्पट झाली आहे.
महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ व महाराष्ट्र सावकारी नियम २०१४ या अंतर्गत सावकारी करता येते. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक व महानिबंधक कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करणे गरजेचे असते. मराठवाड्यात सर्वाधिक शिक्षक, प्राध्यापक व व्यापाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी परवानाधारक सावकारांचे प्रमाणपत्र हस्तगत केले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार बँकेचा चालू असलेला व्याजदर किंवा त्यापेक्षा एक टक्का कमी याप्रमाणे व्याजाने पैसे देणे व घेणे यास नियमाप्रमाणे अनुमती आहे; परंतु मराठवाड्यात सर्वच जिल्ह्यात सर्रासपणे १०, १५ व २० % याप्रमाणे सावकारीचा व्यवसाय सुरू आहे. अधिकृत सावकारांपेक्षा मराठवाडा अवैध सावकारीच्या विळख्यात अडकला आहे. परवाने असणारे सावकार वेगळे व विनापरवाना हा व्यवसाय दमदाटी व गुंडगिरीच्या जीवावर चालविणारे अवैध सावकार वेगळेच. याबाबत असलेल्या सावकारी प्रतिबंधक कायद्याला सर्रासपणे कोलदांडा दिला जातोय.
निजाम राजवटीपासून मराठवाड्यात सावकारीचा व्यवसाय चालतो. पैशांची गरज पडल्यावर शेतकरी हा शेती सावकाराच्या नावावर लिहून द्यायचा, रकमेची परतफेड केल्यानंतर ती शेती परत घेतली जात होती. हा आजवरचा इतिहास आहे. स्वतःकडे पैसा असणारी धनाढ्य मंडळी हळूहळू या व्यवसायात उतरली. आता फायनान्सच्या नावाखाली नियमांना बाजूला ठेवून वसुलीसाठी गुंड पोसून हा व्यवसाय फोफावला आहे. कोरोना काळात व त्यानंतर मराठवाड्यात व्याजबट्टी करणारे अनधिकृत सावकार मोठ्या प्रमाणात वाढले. अचानक उद्भवलेली आर्थिक अडचण सोडविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची पद्धत गरजू लोकांना सोयीस्कर वाटते. असे असले तरी यामध्ये अडकलेला कर्जदार अनेकदा बाहेर निघत नाही.
फायनान्स आणि भिसीच्या आड मराठवाड्यात अनधिकृत सावकारी जोमात सुरू आहे. दहा टक्क्यांपासून वीस टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारून कर्जदारांची पिळवणूक केली जात आहे. अनेकदा सावकारांच्या विरोधात तक्रारी दिल्या जातात; परंतु पोलीस स्थानकात अशा प्रकारे गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. मराठवाड्यालगत असलेल्या तेलंगणा या राज्यातूनही नांदेड जिल्ह्यात हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालविला जातो. खासगी सावकारांकडून कोणाची लूट होऊ नये यासाठी २०१४ मध्ये सावकारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये सावकारांसाठी वेगवेगळे नियम, अटी व शर्ती बंधनकारक करण्यात आल्या; परंतु अवैध सावकारांनी हे सर्व नियम बाजूला ठेवत गुंडगिरीच्या जोरावर या व्यवसायाला वेगळेच स्वरूप दिले आहे. मुद्दल रकमेपेक्षा व्याजाच्या स्वरूपात अधिकची रक्कम वसूल करून घेण्यासाठी मारहाण करणे, कोऱ्या बॉण्डवर सह्या घेणे, कोऱ्या चेकवर सह्या घेणे, जमीन नावावर करून घेणे, जमीन किंवा प्लॉटचे कागदपत्र स्वतःच्या ताब्यात घेणे असे अनेक नियमात नसलेली कामे मराठवाड्यात अवैध सावकारांकडून सर्रासपणे सुरू आहेत.
विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या त्रासामुळे अनेक जण मराठवाड्यात आपली जीवनयात्रा संपवित आहेत. याबाबत पोलीस व उपनिबंधक कार्यालयात अनेकदा तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. तक्रार आली तरी संबंधित सावकाराला संरक्षण मिळेल अशा पद्धतीची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे कोणीही याबाबत पुढाकार घेऊन पाठपुरावा करत नाही, असे अलीकडच्या अनेक प्रकरणांवरून दिसून येत आहे. यामध्ये सर्वाधिक ग्रामीण भागात शेतकरी सावकाराच्या व्याजचक्रात अडकत आहेत.
‘हातउसने’ या गोंडस नावाखाली ग्रामीण भागात हा व्यवसाय सर्रासपणे सुरू आहे. सावकारी व्यवसाय पुरातन काळापासून चालत आलेला आहे. ब्रिटिश काळातही सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जात असे. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने एडवर्ड कायदा समितीची स्थापना केली. १९०३ ला समितीच्या अहवालानंतर ब्रिटिश सरकारने सावकारी व्यवसाय संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. १९४६ मध्ये सावकारी व्यवसायाच्या विरोधात कायदा केला. नंतर महाराष्ट्र १९६० सहकारी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर १९८० पर्यंत सहकारी संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले. पण १९९१ मध्ये भारताने नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे राज्य सरकारचे सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खासगी सावकारीकडे वळला.
शेतकऱ्यांच्या जमीन बळकाविण्यात येऊ लागल्या, त्यांचा छळ वाढला. यामुळे २००१ ते २००९ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या. त्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली. यास सावकारी व्यवसाय कारणीभूत असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली. त्यातून २ एप्रिल २०१४ सावकारी नियंत्रण कायदा आणला गेला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शेती परत देणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे असे आवश्यक वाटलेले अधिकार सहकार विभागाला देण्यात आले. या अधिकाराचा सहकार विभाग कितपत वापर करत आहे, हे तपासणे संशोधनाचा विषय ठरेल.
या सावकारी व्यवसायाने राज्यात अनेकांचा बळी घेतला आहे. पुण्याच्या सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने याच कारणाने आत्महत्या केली होती. त्यावेळी या विषयावर बरीच चर्चा झाली; परंतु नंतर हा विषय शांत झाला. मराठवाड्यात सावकारी करणारे गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती असल्याने त्यांच्या दवाबामुळे शेतकरी कुटुंबीय सहसा सावकारांचे नाव घेत नाहीत. पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण बँकेचे कर्ज असल्याचे पुढे केले जाते. याला एखादा अपवाद असू शकतो. या आत्महत्येचे कारण सहकार व पोलीस यंत्रणा शोधत नाहीत.
राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी सावकारी प्रतिबंधक कायदा – २०१४ अस्तित्वात आणला. या कायद्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळाल्या आहेत, पण आता सावकारी व्यवसायाचे स्वरूप बदलेले आहे. त्यावर अंकुश लावण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ तथा सरकारलाच पुढे यावे लागणार आहे. राज्यातील सहकार विभागाकडून सावकारी परवाने दिले जातात. याचा वापर अवैध सावकारी व्यवसायासाठी केला जातोय. सहकार विभाग सावकारी परवानधारक नियमांचे पालन करतो की नाही, याची नियमित तपासणी करत नाहीत. याबाबत विशेष दक्षता घेतली जात नाही.
मराठवाड्यात परवानाधारक सावकार साडेबाराशेच्या आसपास आहेत. त्यांना हा व्यवसाय करत असताना सदरील जागेवर बोर्ड लावून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे; परंतु किती जणांकडे या व्यवसायाचा बोर्ड लावून कारभार सुरू आहे हे त्यांनाच माहीत. तसेच या व्यवसायात पैसे दिल्यानंतर व पैसे कर्जदाराकडून घेत असताना पावती देणे बंधनकारक आहे. व्याज किती आकारावा यालाही कडक निर्बंध आहेत; परंतु या सर्वांना तिलांजली दिली जात आहे. त्यामुळेच हा व्यवसाय मराठवाड्यात बिनदिक्कतपणे सुरू आहे.