हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स अर्थात एआयमुळे भारतातील बुद्धिमानांची संख्या वाढून सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्या मोठी हुकूमत मिळवू शकतील. माहितीचे मोठ्या प्रमाणात संकलन करणे, आकडेवारीचे गणन-विश्लेषण करणे, तिचा अन्वयार्थ लावणे याची आज गरज निर्माण झाली आहे. आपले शेकडो सेंटर प्रोसेसिंग युनिट्सवर अधिराज्य गाजवू शकतात. आवश्यकता आहे ती या संदर्भातील सुटसुटीत शासकीय धोरणे आणि त्यांच्या चोख अंमलबजावणीची.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स अर्थात एआयमुळे जगात क्रांती होईल. अर्थात, यामुळे भारताचाही खूप फायदा होईल. भारताला आपल्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवायचा आहे. एआयमुळे अनेक कामे स्वयंचलित होऊ शकतात. त्यामुळे मानवी श्रम आणि वेळेची बचत होते. व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल. उत्पादकता वाढून उत्पादनात आणि सेवांमध्ये वाढ होऊ शकते. यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. एआयमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा प्रदान करता येतील आणि भ्रष्टाचार कमी करता येईल. एआयमुळे आरोग्य आणि शिक्षणक्षेत्रात क्रांती घडवून आणता येईल. यामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. डॉक्टरांना रोगांचे निदान आणि उपचार अधिक चांगल्या प्रकारे करता येतील आणि शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे शिकवता येईल. एआयमुळे अनेक नवीन उद्योग आणि व्यवसाय निर्माण होतील. एआय तंत्रज्ञान विकसित करणारे, आधारित उत्पादने आणि सेवा प्रदान करणारे आणि संबंधित तंत्रज्ञान वापरणाऱ्यांमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेची भरभराट होईल.
भारताकडे एआय क्षेत्रात प्रगती करण्याची मोठी क्षमता आहे. भारतात तरुण आणि कुशल लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. याव्यतिरिक्त भारत सरकार एआय क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या हुकमी वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि मजबूत पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. भारतात डेटा गोळा करणे आणि व्यवस्थापित करणे अजूनही एक आव्हान आहे. सरकारने डेटा गोळा करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी योग्य धोरणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सरकारने एआय शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून आवश्यक कौशल्ये असलेले कामगार तयार करणे आवश्यक आहे.
सरकारने एआय तंत्रज्ञानाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी आणि गैरवापर टाळण्यासाठी योग्य कायदे आणि नियम बनवणे आवश्यक आहे. विशिष्ट तंत्रज्ञान, नवोन्मेषी तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणक, ड्रोन तंत्रज्ञान यामुळे युद्ध पद्धतीमध्ये क्रांती होत आहे आणि हे तंत्रज्ञान रशिया, युक्रेन, हमास, इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक शस्त्रे म्हणजे फायटर विमाने, मोठ्या लढाऊ बोटी, रणगाडे मोठ्या प्रमाणात मागे पडत आहेत.अत्यंत कमी खर्चामध्ये जुन्या महागड्या शस्त्रांची अत्यंत कमी किमतीमध्ये शिकार करण्यात येत आहे.
या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्याचा भारतीय सैन्यामध्ये आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यासाठी आपल्याला भरपूर संशोधन करावे लागेल. हे संशोधन खर्चिक असते. त्यासाठी अर्थसंकल्पात जाहीर झालेला निधी सरकारी आणि खासगी कंपन्यांमध्ये वापरला जाईल. यामुळे खासगी कंपन्यांनाही कमी खर्चामध्ये भांडवल मिळू शकेल आणि आपल्या तंत्रज्ञानाचा विकास जास्त वेगाने होईल. भारतात जितक्या जास्त वेगाने कोडर्स विकसित होतील तेवढे चांगले. गेली अनेक वर्षे भारतातील अत्यंत हुशार विद्यार्थी हे आयआयटीमधून उत्तीर्ण झाल्यानंतर अमेरिका किंवा युरोपच्या दिशेने वळायचे. हे एक मोठे ब्रेन ड्रेन होते; परंतु आता काळ बदलला आहे आणि अमेरिका तसेच युरोपमध्ये उच्च पदावर असलेले अनेक अतिहुशार भारतीय आता भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. म्हणजे आता भारतामध्ये रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन सुरू झाला आहे. त्याचा भारताला नक्कीच मोठा फायदा होत आहे.
केंद्र सरकारने संगणकीय पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १० हजार ३७२ कोटी रुपयांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा कार्यक्रम लाँच केला आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या उद्योग व्यावसायिकांना त्यांच्या डेटा सेंटरचे रूपांतर संगणक युनिट्समध्ये करण्यासाठी वेगवेगळी प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. संगणक युनिट्समुळे बुद्धिमत्तेची निर्मिती होते. पूर्वीच्या काळात एका बाजूला पाणी असे आणि दुसऱ्या बाजूला वीज निर्माण केली जात असे. कारखाने उभारले जात असत. आता एकीकडे माहिती किंवा डेटा असेल आणि त्यामधून दुसऱ्या बाजूला बुद्धिमत्तेची निर्मिती होईल. शिवाय भारतात मुळातच बुद्धिमानांची संख्या मोठी आहे. देशात या क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी कंपनीची भागीदारी केली जात आहे.
आता मोठ्या प्रमाणात माहितीचे संकलन करणे, आकडेवारीचे गणन-विश्लेषण करणे, तिचा अन्वयार्थ लावणे याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेकडो सेंटर प्रोसेसिंग युनिट्सवर (सीपीयू) जगावर अधिराज्य गाजवू शकतात. इमेज आणि व्हिडिओ प्रोसेसिंगसाठी जनरेटिव्ह एआय प्लॅटफॉर्म्सना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. आज जगभरात संशोधनात भारताचा वाटा दोन टक्केदेखील नाही. उलट, चीन आणि अमेरिकेचा वाटा अनुक्रमे ५८ आणि ५९ टक्के इतका आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत संशोधनावरील आपला खर्च एक टक्कादेखील नाही. अमेरिका आणि चीनचा असा खर्च साडेचार टक्के इतका आहे. हा खर्च हे देश मुख्यतः संशोधनविषयक पायाभूत सुविधांवर करतात. म्हणून भारताने या देशांपासून शिकण्यासारखे आहे.
गेल्या वर्षी भारत हा एआयच्या जागतिक भागीदारी संघटनेचा अध्यक्ष होता. भारताने सार्वजनिक सेवा, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, वित्त अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. या क्षेत्रात कुशल कर्मचारीवर्ग उभा करण्याच्या बाबतीत भारताने बरीच प्रगती केली आहे. पुढील वर्षापर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये एआयच्या माध्यमातून ५०० अब्ज डॉलरची भर टाकली जाईल, असा अंदाज आहे. परंतु या नव्या प्रवाहात भारताच्या आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होतील का, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘ओपन एआय’ या कंपनीने ‘चॅट जीपीटी’ ही लोकप्रिय संवादप्रणाली बाजारात आणली. भविष्यात नवनवे तंत्रज्ञान विकसित होऊन बाजारात येणारच आहे. त्यामुळे त्याबाबत मागे राहून चालणार नाही.
नीती आयोगाने २०१८ मध्ये भारताचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. परंतु आता या क्षेत्रात झालेली प्रगती पाहता, ते धोरण मागे पडले असून नवे धोरण ठरवणे आवश्यक बनले आहे. त्यासाठी देशपातळीवरील एक शिखर संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला असून लाखो मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एआयचा उपयोग केला जात आहे. एआयच्या माध्यमातून तयार केलेल्या गोष्टी मतदारांच्या छोट्या छोट्या गटांना त्यांच्या प्रोफाईलनुसार पाठवल्या जातील. हे व्हिडिओ तयार करणारे जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट जीपीटी आज सर्वज्ञात आहे. इंटरनेटवरून सर्व माहिती शोधून त्यावर ब्लॉग लिहिणे, गाणी आणि कविता रचणे त्यामुळे शक्य होते.
हायर ग्राउंड्स लॅबसारख्या जागतिक कंपन्या निवडणूक प्रचारात वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. या लॅबच्या सहसंस्थापक बेटसी हूवर यांनी २००७ मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या निवडणूक प्रचार आयोजक म्हणून काम केले होते. ओबामांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला होता. यापूर्वी निवडणुकीचे मेसेज ईमेल आणि फेसबुकच्या माध्यमातून पाठवले जात होते. परंतु आता एआयचा वापर करून मतदारांचे प्रोफाइल आणि प्राधान्य शोधता येते. त्यानुसार उमेदवार आपल्या प्रचारतंत्रात बदल करू शकतो. हे तंत्रज्ञान मतदारांच्या प्रोफाइल आणि विचारांवर आधारित निवडणूक प्रचार साहित्याची निर्मिती करू शकते. उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर कंटेंट रायटर आणि रणनीतिकारांची नियुक्ती केली जाते. हे लोक प्रत्येक पोस्टमध्ये वेगळेपण तयार करून मतदारांपर्यंत संदेश पोहोचवतात. यामुळे काम अधिक नेमके, जलद आणि स्वस्तात होते. एआयचे तंत्रज्ञान इतके विकसित झाले आहे की, आता कोणाच्याही आवाजाची हुबेहूब नक्कल करता येते आणि याचा गैरवापरदेखील होऊ शकतो.
मागच्या दोन दशकांमध्ये संगणक आणि सॉफ्टवेअर बनवण्याची आपली क्षमता वेगाने वाढली आहे तसेच सामान्य माणूस फोटो, व्हिडिओ, आवाज या स्वरूपातील बरीचशी माहिती समाजमाध्यमात टाकत असतो. आता मशीन तुमचा आवाज, चेहरा ओळखते, तुमच्या कुटुंबीयांची माहितीही त्यांच्याकडे असते. जनरेटिव्ह एआयच्या मदतीने एखाद्याचे टेक्स्ट मेसेज, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ वापरून बनावट कंटेंट बनवणेदेखील सोपे झाले आहे. आता व्हॉइस क्लोनिंगदेखील होऊ लागले आहे. ‘चॅट जीपीटी’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एक सॉफ्टवेअर आहे. भारतीय निवडणुकांमध्येही एआयचा वापर होऊ लागला आहे; परंतु प्रत्येक क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर असून म्हणूनच भारतासाठी या क्षेत्रात बऱ्याच संधी निर्माण होणार आहेत.