माझे कोकण: संतोष वायंगणकर
कोकणात निवडणुका लोकसभा, विधानसभा किंवा जिल्हा परिषद, ग्रा.पं.च्या असल्या तरीही विकासाच्या मुद्द्यावर कधी चर्चा होत नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. आता लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. निवडणुकीचे वातावरण कोकणात आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी आपण काय केलं आणि येत्या पाच वर्षांत आपलं विकासाचं व्हीजन, नियोजन कसं असणारं आहे हे जनतेला सांगण्याची आवश्यकता असते.
कोकणामध्ये आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, रतांबा यांच्या बागायती आहेत. मच्छी व्यवसाय हे सगळंच बेभरवशाचे आणि पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे. आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी निसर्गाच्या बेभरवशामुळे आर्थिक संकटात आहे. आंबा, काजू बागायतीवर खर्च केलेले पैसेही परत आलेले नाहीत अशी स्थिती आहे. मात्र, कोकणातला शेतकरी असू देत किंवा कोणीही तो समाधानी असतो. संतुष्टता असते यामुळे तो बागायतीतून नुकसान होऊनही तो नाराजीचा सूर आळवत न बसता कष्ट करत राहातो. जीवनसंघर्षात नियोजन करतो; परंतु हे सर्व ठीक असलं तरीही कोकणात प्रकल्पच येत नाहीत, होत नाहीत, होऊ देत नाहीत. यामुळे आजही कोकणातील शिकला सावरलेला तरुण कोकणात न थांबता पुणे, मुंबईसारख्या शहरात नाईलाजाने जातो.
कोकणातून व्यवसाय, नोकरीच्यानिमित्ताने शहरी भागात गेलेल्यांना त्यांचं कोकण त्यांना सारखे खुणावत असतं. परंतु इथे येऊन करायचे काय असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.पर्यटन व्यवसायात ज्यांना शक्य होतं, त्यांनी रोजगाराच्या संधी शोधल्या. इथेही पर्यटनात पंचतारांकित हॉटेल नको म्हणून विरोध, कोणताही प्रकल्पाचं सूतोवाच झाले की त्याला विरोध. बरं जे सर्वसामान्य लोक विरोधासाठी रस्त्यावर येतात, आंदोलनात सहभागी होतात. यातल्या ७० ते ८० टक्के लोकांना प्रकल्प कोणता आहे. प्रकल्पामुळे नुकसान काय होणार आहे ते कसं होणार आहे याची कोणतीही माहिती राजकीय ‘इश्यू’ म्हणूनच विरोध होतात. विरोध करणारे निवडून आले की जो प्रकल्प नाकारला जातो तर दुसरा प्रकल्प आणण्याची जबाबदारी असते; परंतु तसे होत नाही.
प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणात नको असतील तर ते प्रकल्प नको; परंतु तो नको तर काय व्हायला हवं आणि मग त्यासाठी आपण कोणते प्रयत्न केले. त्यात यशस्विता किती हे सांगण्याची जबाबदारी विरोध करणाऱ्यांचीच असते; परंतु कोकणात कोणत्याही चांगल्या कामाला विरोध करण्याला आनंद वाटत असावा असं समजायला बराच वाव आहे. कारण विरोध करणाऱ्यांना हे चुकीचं होतंय म्हणून सांगायला कोणी पुढे येत नाही. इथे रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध आहे. ठीक आहे; परंतु असा कोणता प्रकल्प आहे की ज्याला विरोध नाही.
सिंधुदुर्गात होणारा सी वर्ल्ड प्रकल्प या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार म्हणून उगाचच नेहमीप्रमाणे राजकीय बोंबाबोंब करण्यात आली. त्यात तथ्य काय होते आणि आहे. यातल्या बहुतांश जमिनीची परप्रांतियांना विक्री झालेलीच आहे. फक्त २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याच प्रकल्पांचा राजकीय ‘इश्यू’ केला गेला. निवडणुका झाल्या की हे प्रकल्प विरोधाचे राजकीय ‘इश्यू’ पेटीत बंद केले जातात आणि निवडणुका आल्या की तीच पेटी, तेच विषय पुन्हा आणले जातात. अशामुळेच कोकणच्या विकासाला ब्रेक लागत राहिला. भाषणातून उद्ध्वस्त, विनाशकारी असे काहीसे जड शब्द वापरले की लोकांना शब्द आवडतात आणि त्यातल काही समजलं किंवा नाही समजलं तरीही आमचा विरोध अशी भूमिका घेतली जाते. चांगल्या कामाचे स्वागत करण्यासाठी दहाजण देखील पुढे येणार नाहीत; परंतु विरोध करायचा आहे म्हणून सांगितल्यावर शंभरजण जमा होतील अशी स्थिती आहे. यात नुकसान आपलंच आहे. अफवांच्या ‘इश्यू’वर राजकारण करता येऊ शकते. क्षणिक राजकीय फायदाही कदाचित होईल; परंतु विकास करता येऊ शकत नाही. यामुळे विकासाच्या बेरजेचे राजकारण झालं पाहिजे. राजकारणाला पश्चिम महाराष्ट्रात महत्त्व न देता विकासाला महत्त्व दिलं जातं. कोकणात विकासाला महत्त्व न देता विरोधाला प्राधान्य दिलं जातं. आतापर्यंत हे अशाच प्रकारे सुरू आहे.
आता लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. विकासाचं व्हिजन कोणाकडे आहे. कोकणात कोकणाला आणि महाराष्ट्राला देशपातळीवर कोण पुढे नेऊ शकतो हे कोकणवासीयांनी पाहिलेच पाहिजे. निवडणुका येतात-जातात. परंतु विकसित भारतात आपण कुठे आहोत? आपणाला कुठे जायचं आहे याचा निश्चितच यापुढच्या काळात विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विकासाचं मॉडेल कोण समोर ठेवतोय हे समजून घेतले पाहिजे. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मॅकेनिकल, कॉम्प्युटर, आयटी अशा विविध विभागांकडे शिक्षण पूर्ण केलेले कोकणातील हजारो तरुण केवळ नोकरीनिमित्ताने पुणे, मुंबईला आहेत. खरंतर कोकणातील हे तरुण केवळ नाईलाज म्हणून शहरांमध्ये गेले आहेत. कोकणातच या नोकरीच्या संधी उपलब्ध असती तर तरुण इथेच थांबले असते; परंतु असं काही होतं नाही म्हणून पुणे, मुंबईत जावं लागतंय. कधीतरी राजकीय टिकाटिप्पणी होत असताना कोकणच्या विकासावरही चर्चा झाली पाहिजे. रखडलेल्या, थांबलेल्या विकासाची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. कोकणच्या विकासाला विरोध करून राजकीय ‘इश्यू’ बनवता येतील. कदाचित भाबड्या लोकांच्या भाबडेपणाचा फायदा घेत निवडणुका जिंकता येतील; परंतु यातून कोकणाला विकासाला पुढे नेता येणार नाही एवढं निश्चित.