स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच असा स्पष्ट निकाल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकली. अगोदर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी स्थापन केलेली शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा निर्णय दिला होताच आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटालाच दिले होते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याच्या निकालाने त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आणि ठाकरे सेनेचे अवसान गळाले. शिवसेनाप्रमुखांच्या हयातीनंतर शिवसेना हा संपूर्ण पक्षच मातोश्रीच्या हातून निसटला हाच अध्यक्षांच्या निकालाचा स्पष्ट अर्थ आहे.
शिवसेनाप्रमुख हयात असताना त्यांचा संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणात दरारा होता. मुंबईत मातोश्रीवर बसून त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर देशभर पडसाद उमटत असत. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांनी भाजपाशी युती केल्यानंतर भाजपा व शिवसेना दोन्ही पक्षांना मोठा बहर आला आणि भगव्या युतीपुढे काँग्रेसचे पानीपत होत गेले. अयोध्योतील बाबरी मशीद माझ्या शिवसैनिकांनी तोडली असेल, तर मला त्यांचा अभिमान आहे, असे जाहीरपणे सांगणारे शिवसेनाप्रमुख कोट्यवधी हिंदूंच्या हृदयातील ताईत बनले होते. जे शिवसेनाप्रमुखांनी कमावले ते मातोश्रीने भाजपाशी युती तोडून व काँग्रेसशी पाठराखण करून चार वर्षांत गमावले.
राहुल नार्वेकर यांनी निकालाच्या आदल्या दिवशी वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली म्हणून उबाठा सेनेच्या नेत्यांनी मोठा थयथयाट केला. नार्वेकरांनी निकालाचे वाचन इंग्रजीत केले म्हणून अनेकांना मिरच्या झोंबल्या. अध्यक्षांचा निकाल म्हणजे मॅच फिक्सिंग अशी टीका झाली. निकालपत्र दिल्लीहूनच लिहून आले इथपर्यंत अध्यक्षांवर टीकाटिप्पणी झाली. निकाल विरुद्ध गेल्यावर उबाठा सेना सैरभैर कशी झाली, ते उभ्या महाराष्ट्राने बघितले. राहुल नार्वेकर हे उत्तम वक्ते व प्रवक्ते आहेत. कायदेपंडित आहेत. मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघात त्यांच्या कुटुंबाच्या सेवेचा फार मोठा परंपरागत मोठा वारसा आहे. वादविवादात खंडन-मंडन करण्यात नार्वेकर बाजी मारतात, हे अनेकांना चांगले ठाऊक आहे. पण ते महायुतीच्या सरकारमध्ये विधानसभा अध्यक्ष आहेत व भाजपाचे आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून आलेले आहेत म्हणून त्यांना खलनायक ठरवणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. आपली पक्ष संघटना ही कायदा, नियम, निकष व घटनेनुसार चालवली नाही, तर त्याचा फटका कधी ना कधी बसणारच. आपले काय चुकले याचे आत्मचिंतन करण्याऐवजी मातोश्री व त्यांचे सल्लागार एकनाथ शिंदे व राहुल नार्वेकरांवर आगपाखड करीत आहेत, भाजपाचे षडयंत्र म्हणून आक्रोश करीत आहेत.
नार्वेकरांनी आपल्या निकालपत्रात ठाकरे किंवा शिंदे यांच्या कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवलेले नाही, हा सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे. दोन्ही गटांच्या आमदारांना त्यांनी पात्र ठरवले. मग ठाकरे कोणत्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार? शिवसेना शिंदेंचीच या निकालामुळे मातोश्रीचा तिळपापड झाला आहे. पण पुढे काय पदरात पडणार? याची कोणीही कसलीही खात्री देऊ शकत नाही. शिवसेनेवर शिंदेंची मालकी असे म्हटल्याने ठाकरे समर्थकांना संताप येतो. लोकशाहीची हत्या असे ते वर्णन करतात. जर ठाकरे गटाच्या त्या १४ आमदारांना नार्वेकरांच्या निकालाने अपात्र ठरवले असते, तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती अथवा १४ पोटनिवडणुकांना ठाकरे गटाला सामोरे जावे लागले असते. पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाने मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवल्यामुळे त्यांना सहानुभूती मिळविण्याचा मुद्दाच निर्माण झाला नाही.
गेले काही महिने एकनाथ शिंदे किती काळ मुख्यमंत्री राहणार याची चर्चा अधून-मधून चालू होती. फडणवीस हेच मुख्यमंत्री हवेत असे भाजपाचे नेते जाहीरपणे म्हणतात. अजितदादा मुख्यमंत्री होणार अशाही बातम्या मधून-मधून झळकतात. एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोळा आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार अशा बातम्यांना अध्यक्षांच्या निकालाने आता पूर्णविराम मिळाला आहे. स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकार आपली टर्म पूर्ण करणार असे म्हटले आहे. ‘शिंदे जाणार, पवार येणार’ या चर्चेवर निकालाने पडदा टाकला आहे.
पक्षात बहुमत सर्वात महत्त्वाचे आहे. पक्षप्रमुख आहेत म्हणून ते कधीही कोणाला पक्षातून काढू शकत नाहीत, असे निकालाने बजावले आहे. जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत उठाव झाल्यापासून शिंदे व त्यांच्या सहकारी आमदारांना उबाठा सेनेने सतत गद्दार म्हणून संबोधले. शिंदे यांचा उल्लेख नेहमी मिंधे असा केला. शिंदे सरकारला घटनाबाह्य म्हणून हिणवले. उबाठा सेनेने चालवलेल्या असभ्य व बेलगाम टीकेला राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाने सडतोड उत्तर दिले आहे.
ठाकरे यांचे नेतृत्व, मातोश्री व ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना संपवण्यासाठी भाजपाने एकनाथ शिंदे यांचा वापर केला व शिवसेनेचे एक घाव दोन तुकडे करण्यासाठीच त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले, अशी उबाठा सेनेने सातत्याने टीका चालवली. एकनाथ शिंदे यांना भाजपा कामापुरते वापरणार असे उबाठा सेना सांगत राहिली. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाने उबाठा सेनेला खोटे ठरवले आहे. शिंदे हे लाँग टर्म नेते असतील हे या निकालाने दाखवून दिले आहे.
निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतला. त्यानंतरची सुधारित घटना किंवा सुधारणा याच्या नोंदी किंवा दस्तऐवज केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नाहीत. शिवसेनेचे संघटात्मक रेकॉर्ड अद्ययावत नाही व त्याची कोणी काळजी घेतली नाही हे यानिमित्ताने महाराष्ट्राला समजले. ज्या घटना दुरुस्तीने २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख या पदावर निवड झाली, ती घटना आहे कुठे? ती निवडणूक आयोगाच्या दप्तरीच नाही. मग उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख कसे? पक्षप्रमुख म्हणून त्यांना अधिकार कसे? असा वेगळाच वाद सुरू झालाय. अध्यक्षांच्या निकालाने अजित पवार त्यांच्याबरोबर महायुती सरकारमध्ये सामील झालेल्या ४० आमदारांना दिलासा मिळालाय. जे निकष एकनाथ शिंदे यांना लावलेत तेच अजित पवार व त्यांच्या गटाला लावले जातील. दोन पक्ष वेगळे, याचिका वेगळ्या. पण कायदे, नियम, निकष तर तेच असतात ना… शिवसेनेची सूत्रे निकालाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिली तसेच जानेवारी अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे याच धर्तीवर अजित पवारांकडे जाऊ शकतात, या चर्चेला उधाण आले आहे. निकालानंतर एकनाथ शिंदे बिनधास्त तर झालेच, आता अजित पवार व त्यांचा चमू सुरक्षित होईल…
एकनाथ शिंदे व त्यांचे आमदार हे भाजपाच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवणार अशा चर्चेला माध्यमातून ऊत आला होता. निकालानंतर ही चर्चा बंद पडली आहे. शिवसेना हा पक्ष अधिकृतपणे शिंदेंकडे व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही शिंदेंकडे आहे. त्यामुळे आता कमळ हाती घेऊन निवडणूक लढवावी लागणार नाही. शिंदे यांचा पक्ष भाजपाचे कमळ चिन्ह घेऊन निवडणूक लढणार असेल, तर ठाकरे यांना बळ मिळेल व एकनाथ शिंदे यांचा भाजपा कसा वापर करून घेत आहे हे सांगण्याची संधी मिळेल.
जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत उठाव झाला, तेव्हा त्यामागे भाजपा सूत्रधार आहे याची उघड चर्चा झाली. तेव्हाही कोणी नाकारले नाही. भाजपाचे हायकमांड मदतीला असल्याशिवाय शिवसेनेचे ४० आमदार व १३ खासदार पक्ष नेतृत्वाच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकवू शकले नसते. तेव्हा मुंबई, सूरत, गुवाहटी, गोवा या सर्व प्रवासात स्वत: एकनाथ शिंदे हे आमच्या पाठीशी महाशक्ती आहे, असे उघडपणे सांगत होते. याच महाशक्तीने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले व याच महाशक्तीच्या आशीर्वादाने शिवसेना व चिन्ह शिंदे यांच्या कब्जात राहिले. एकदा ताकद दिल्यानंतर शेवटपर्यंत आणि नंतरही ही ताकद आपल्या पाठीशी असेल, असा संदेश भाजपाने संपूर्ण देशाला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाने नेमलेले भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून अमान्य केले. पण त्याच गोगावले यांना विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. व्हीप जारी करणाऱ्यांमागे राजकीय पक्षांचे पाठबळ होते का? व्हीपची रितसर नोंद झाली का? तो नियमानुसार बजावला गेला का? याची पडताळणी करूनच अध्यक्षांनी निर्णय घेतला. निकालाने कोणाचे राजकीय नुकसान होणार असेल, तर त्याला अध्यक्ष कसे जबाबदार? हा नार्वेकर यांचा बिनतोड सवाल आहे… विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हे विधिमंडळ व प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात नियमित भेटतात, तसेच सर्वपक्षीय सदस्य अध्यक्षांना नेहमीच भेटत असतात. ज्यांच्यावर सुनावणी चालू आहे तेही कुठे ना कुठे भेटतात म्हणून लगेचच मॅच फिक्सिंग संबोधणे कितपत योग्य आहे? जर खरोखरच मॅच फिक्सिंग असते, तर ठाकरे गटाचे सर्व १४ आमदार अपात्र ठरवले गेले असते.
गेल्या चार दिवसांपासून ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या २०१८ च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीची व्हीडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. २३ जानेवारी २०१८ रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत संघटनात्मक निवडणूक कशी झाली, उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख, आदित्य ठाकरे यांची नेतेपदी तसेच पक्षाचे अन्य नेते व उपनेते यांची निवड कशी झाली याचे चित्रीकरण आहे. अनिल देसाई व बाळकृष्ण जोशी यांच्यावर या बैठकीत जबाबदारी दिसते. मग केलेली घटना दुरुस्ती व ठराव कुठे आहेत? त्या बैठकीत जे उपस्थित होते, ज्यांच्या नावांचे उल्लेख केले जात होते, ते आज कुठे आहेत? मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभासाठी बाळासाहेबांची शिवसेना काँग्रेसकडे गहाण ठेवली, त्याची फार मोठी किंमत मातोश्रीला मोजावी लागली…
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in