देशाच्या कानाकोपऱ्यांत लोकसभेच्या निवडणुकीचा ज्वर चढलेला पाहावयास मिळत आहे. सत्ताधारी भाजपा व त्यांचे मित्रपक्ष आणि काँग्रेसच्या पुढाकारातून बनलेली इंडिया आघाडी निवडणुकीत आक्रमकपणे सहभागी झालेली आहे तसेच कुंपणावरचेही अनेक पक्ष आपले राजकीय भवितव्य ठरविण्यासाठी व जनसामान्यांमधील राजकीय अस्तित्वाचा अंदाज घेण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. राष्ट्रीय पक्ष हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत प्रभावी असले, तरी प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व नाकारून चालणार नाही. प्रादेशिक पक्षांचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय पक्षांना मतांची मोट बांधण्यासाठी त्या त्या राज्यांमध्ये प्रभावी असणारी प्रादेशिक पक्षांशी युती व आघाडी करावी लागलेली आहे. अगदी ‘अब की बार चार सौ पार’ असा नारा देणाऱ्या भाजपालाही त्या त्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना गोंजारत जागावाटपात स्थान द्यावे लागले आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये भाजपाचा प्रभाव असल्याने त्या राज्यांमध्ये भाजपाला मित्रपक्षांवर तसेच त्या त्या राज्यातील अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्यांची गरज लागणार नाही. असे असले तरी मतविभागणीचा धोका नको व चार-दोन जागांवर राजकीय फटका बसू नये यासाठी मोर्चेबांधणी करताना उत्तर प्रदेशात प्रभाव असताना तेथील प्रादेशिक पक्षांचाही विचार करण्याचा समंजसपणा भाजपाने दाखविला आहे.
मुळातच ही लढत खऱ्या अर्थाने भाजपा व काँग्रेस या दोन पक्षांतच प्रामुख्याने असून अन्य पक्ष आपल्या सोयीनुसार आपल्या राजकारणाची दिशा ठरवत भाजपा व काँग्रेसच्या बाजूने निवडणूक रिंगणात सहभागी झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपा व मित्रपक्षांचा आक्रमक प्रचार सुरू असताना तुलनेने काँग्रेस व मित्रपक्षांकडून आक्रमक प्रचाराला सुरुवात झालेली नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास भाजपाची महायुती आणि उबाठा, शपगच्या जोडीने काँग्रेसने महाविकास आघाडीची निर्मिती केलेली आहे. अन्य निवडणुकांच्या तुलनेत ही निवडणूक वेगळी असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवार ठरविण्यासाठी मविआ आणि महायुतीला विचार करूनच आडाखे बांधावयास लागत आहेत. त्यातच ठाणे, बारामती, अमरावती, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, मुंबईतील मतदारसंघ, कोकणातील मतदारसंघ, नागपूर या ठरावीक मतदारसंघातील घडामोडींनी महायुती व मविआचे टेन्शन काही प्रमाणात वाढविले आहे.
अर्थात स्वबळावर तसेच एकला चलो रेची भूमिका घेत निवडणुका लढविणाऱ्या पक्षांपुढे तशी समस्या निर्माण होत नाही; परंतु आघाडी तसेच महायुती करून निवडणुका लढविणाऱ्यांना मित्रपक्षांचाही प्रामुख्याने विचार करावा लागत आहे. आपल्या पक्षांतील इच्छुकांचे रुसवे-फुगवे काढण्याबरोबर मित्रपक्षांकडून केले जाणारे दावे, त्या त्या मतदारसंघात असणारी आपली व मित्रपक्षांची राजकीय ताकद या सर्व बाबींचे तिकीट वाटप करताना अवलोकन करावे लागते. त्यामुळेच त्या जागेवर विद्यमान खासदार कोणत्या पक्षाचा आहे, याचा विचार न करता आजच्या सर्व्हेमध्ये त्या खासदाराची लोकप्रियता किती आहे, पुन्हा निवडून येण्याची क्षमता आहे का, विरोधी पक्षांतून कोणाला उमेदवारी देण्यात आली आहे, त्या तुलनेत आपला उमेदवार तुल्यबळ आहे का, निवडून येऊ शकेल या सर्व बारीक सारीक गोष्टींचा विचार या सर्व निवडणुकीत मविआ तसेच महायुतीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळेच दोन्ही गटांकडून उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब होत असून जोपर्यंत उमेदवारीची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत विद्यमान खासदारांनीही आपल्या घरातील देव पाण्यात ठेवले असल्याचे यंदा प्रथमच महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहावयास मिळत आहे.
सहसा विद्यमान खासदारांचे तिकीट कापले जात नाही. खासदारांचे निधन झाले असल्यास अथवा जनसामान्यांत अकार्यक्षम ठरला असल्यास अथवा भ्रष्टाचार तसेच अन्य गुन्ह्यात अटक झाली असली तरच विद्यमान खासदारांना तिकीट नाकारली जात असते; परंतु यंदा तसे काहीही नसले तरी मविआ आणि महायुतीकडून प्रथमच तिकीट वाटपात चोखंदळ भूमिका घेतली गेल्याने प्रस्थापितांसह व तिकीट मिळविण्यासाठी मातब्बर असलेल्या इच्छुकांमध्ये तिकीट मिळाल्याची घोषणा होईपर्यंत घालमेल सुरूच असते. यंदा तर जाहीर झालेले उमेदवार बदलण्याची घटना घडलेली आहे. महायुतीकडे प्रचाराची धुरा सांभाळण्यासाठी रथी-महारथी उपलब्ध असले तरी तुलनेने मविआकडे फारसे मातब्बर नेते नसल्याचे दिसून येत आहे. गांधी परिवार, पवार परिवार, ठाकरे परिवार सोडला, तर जनसामान्यांमध्ये बहुचर्चित असे चेहरे मविआकडे फारसे उपलब्ध नाहीत. स्टार प्रचारकांची यादी असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू शकेल अशी मंडळी मविआच्या छावणीत कमीच आहेत. तुलनेने महायुतीकडे पंतप्रधान मोदींपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदेंसह अनेक रथी-महारथी प्रचार यंत्रणेत सक्रिय झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
मविआकडे प्रचाराचे फारसे मुद्दे नसल्याने त्यांच्याकडून तूर्तास वैयक्तिक पातळीवर आरोप करण्यापलीकडे फारसे शिल्लक राहिले नसल्याचे दिसून येत आहे. उबाठांच्या भाषणात गद्दार, खोके, बाप चोरला, दगाफटका याशिवाय अन्य काही नवीन नसल्याने त्याच त्याच पणाला आता मतदारही कंटाळले आहेत. संघटना फुटल्याची सहानुभूती आता तितकीशी उबाठांच्या मागे राहिली नसल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचीही तीच अवस्था आहे. अजित पवारांवर टीका करण्याशिवाय त्यांच्याही प्रचारात फारसे नावीन्य दिसून येत नाही. काँग्रेस तर अंतर्गत पातळीवर विखुरली गेली. जागावाटपात सांगली, भिवंडी, मुंबईतील एक-दोन जागा न मिळाल्याने काँग्रेसमध्ये अंतर्गत नाराजी उफाळून आलेली आहे. पक्षाच्या मुंबई प्रदेश अध्यक्षांपासून सांगलीचे नेते ‘नॉट रिचेबल’ झाल्याने काँग्रेसच्या दिल्लीतील हायकमांडचा महाराष्ट्रातील शिलेदारांवर प्रभाव कमी झाला असल्याची कुजबूज राजकीय वर्तुळात सुरू झालेली आहे. एकीकडे ज्या मविआकडे प्रचाराकडे मुद्देच नाहीत, ते जनतेकडे जाऊन काय सांगणार, तर दुसरीकडे महायुतीकडे मात्र देशाची सुरक्षा, ३७० कलम, राममंदिर, देशाची प्रगती, १० वर्षांमध्ये केलेली कामे, विरोधकांचा भ्रष्टाचार, चौकशीअंती करावी लागलेली तुरुंगवारी असे एक ना अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या सागरात प्रचाराकरिता मुद्देच नसल्याचे तूर्तास तरी विरोधकांचे जहाज भरकटलेले पाहावयास मिळत आहे.