कर्नाटकमधील शाळा आणि शिक्षण संस्थांनी मुस्लीम मुलींना हिजाब परिधान करण्यास घातलेली बंदी योग्यच आहे, असा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शाळा किंवा शिक्षण संस्थांमध्ये गणवेष घालणे योग्य आहे, हिजाब नव्हे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकातील काही शाळांनी हिजाब परिधान करून येणाऱ्या मुस्लीम मुलींना प्रवेश नाकारल्यामुळे मुस्लीम समाज नाराज झाला होता व त्यांचे नेते आक्रमक बनले होते. इस्लाममध्ये हिजाब आवश्यक आहे व घरातील कोणतीही महिला हिजाबशिवाय बाहेर पडू शकत नाही, अशी भूमिका मुस्लीम समाजाचे राजकीय व धार्मिक नेते गेले चार-सहा महिने सतत मांडत आहेत. पण न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले आणि शाळांनी जर गणवेषाची सक्ती केली असेल तरीही त्याचे सर्वांना पालन करावेच लागेल असे म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हिजाब घालून मुस्लीम मुलींना त्या त्या शाळा किंवा काॅलेजमध्ये जाता येणार नाही. गेले अडीच महिने हिजाब घालून शाळांमध्ये जाणे हा मुस्लीम मुलींचा धार्मिक अधिकार आहे, असे त्यांचे नेते ठामपणे मांडत होते. त्यामुळे हिंदू व मुस्लीम अशी तेढ समाजात निर्माण झाली. हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक घटक नाही आणि दुसरे म्हणजे जो गणवेष शाळेने निश्चित केला असेल त्याला त्या संस्थेतील विद्यार्थ्याला नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. काही मुस्लीम मुलींसह हिजाब बंदीच्या विरोधात एकूण आठ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण त्या सर्व न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण एस. दीक्षित, न्या. खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने काढलेला हिजाब संबंधीचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. शाळांमध्ये गणवेष घालून जाणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने या आदेशात म्हटले होते. घटनेच्या २५व्या कलमानुसार हिजाब परिधान करणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे का? आणि दुसरे म्हणजे शाळेत गणवेष सक्तीचा असणे हे मूलभूत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते काय? हे दोन प्रश्न न्यायालयापुढे होते. शाळा व शिक्षण संस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी जो गणवेश ठरवला आहे, तो योग्यच आहे आणि त्यांनी हिजाबवर घातलेली बंदीही योग्य आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. शाळा-महाविद्यालयात गणवेष घालण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाहीत, शाळा किंवा महाविद्यालयांना आपला गणवेष ठरविण्याचा अधिकार आहे आणि हिजाबवर घातलेली बंदी योग्य आहे, असा या निकालाचा अर्थ आहे.
कर्नाटकमध्ये हिजाबला बंदी घालण्यात आल्यानंतर जे मुस्लीम समाजाने आंदोलन उभे केले व हिजाब आपला मूलभूत धार्मिक अधिकार असल्याचा दावा केला होता तो या निकालाने फोल ठरवला आहे. केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान यांनी तर हिजाब घालण्याची सक्ती करून मुस्लीम महिलांना शिक्षणापासून रोखले जात असल्याचे एका मुलाखतीत म्हटले होते. हिजाबची सक्ती म्हणजे मुस्लीम मुलींना घरात कोंडून ठेवण्याचे कारस्थान आहे, असे सांगण्यापर्यंत त्यांनी धाडस दाखवले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अनेक मुस्लीम मुली बुरखा घालून त्यांच्या शाळा व कॉलेजमध्ये गेल्या, पण त्यांना व्यवस्थापनाने प्रवेशद्वारावरच रोखले. कर्नाटकात शाळा-काॅलेजेसच्या परीक्षा चालू आहेत, पण हिजाब घालून आलेल्या मुस्लीम मुलींनी परीक्षेला न बसता थेट घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. पण अशा निर्णयामुळे आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत, हे त्यांना कोण समजावणार? अनेक मुलींना परीक्षेला बसायचे असेल पण धार्मिक दबावामुळे त्या स्वत: तसा निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
हिजाबचा वाद कर्नाटकातील उडपी शहरापासून सुरू झाला व नंतर तो राज्यात अन्य शहरात वेगाने पसरला. हिजाबला घातलेली बंदी योग्यच, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्याने या मुस्लीम मुलींचे भवितव्य काय, असा लाखमोलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धार्मिक एकजूट राखण्यासाठी हिजाब दूर ठेऊन या मुली शाळा-काॅलेजमध्ये जाणार नाहीत किंवा घरच्यांचा किंवा समाजाचा विरोध झुगारून शाळेत जाण्याची हिम्मत करू शकणार नाहीत. हिजाब बंदीच्या विरोधात ज्या मुस्लीम तरुणीने बंडाचा झेंडा फडकावला, तेव्हा तिने टीव्ही मीडियाला भरपूर मुलाखती दिल्या. समाजातून तिचे भरपूर कौतुक झाले, तिला बक्षीस म्हणून लाखो रुपये मिळाले. इस्लाम धर्मासाठी लढणारी मुस्लीम कन्या म्हणून तिला प्रसिद्धी मिळाली, पण ती आज टीव्ही कॅमेरापासून दूर आहे. हजारो मुस्लीम मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेऊन आणि घरी बसवून कुणाकुणाला काय काय मिळाले? हिजाब वादाच्या काळात शिमोगामध्ये बजरंग दलाच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या झाली, त्या घटनेनंतर राज्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशा संघर्ष पेटला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजधानी बंगळूरु व पाच जिल्ह्यांत जमावबंदी आदेश जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बडबड्या नेत्यांनी कर्नाटकमधील हिजाब बंदीचा निषेध केला होता, ते आता न्यायालयाच्या निकालाने तोंडघशी पडले आहेत.