कोरोना महामारीचं महाभीषण संकट अचानक कोसळल्यानंतर सारे व्यवहार ठप्प झाले. दळणवळणाची साधनंही थंडावली. घराबाहेर पडण्यास कुणीही धजावत नसे. कारण कोरोनाची दहशतच इतकी जबरदस्त होती. अशा भयाण वातावरणात कोरोना रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाइकांना, डॉक्टर, नर्सेस आदी कोरोना योद्ध्यांना, सरकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी इच्छित स्थळी पोहोचविणे आणि त्यांना माघारी घरी आणणे अशी मोठी जबाबदारी मुंबईत ‘बेस्ट’चे कर्मचारी आणि राज्यात इतरत्र एसटी कर्मचारी यांनी जीवावर उदार होत बाजावली. कोणतेही कारण पुढे न करता अथवा सबबी न सांगता या कर्मचाऱ्यांनी इमानेइतबारे आपले कर्तव्य बजावले. विशेष म्हणजे कामाच्या ठिकाणी म्हणजेच विविध एसटी डेपोंची असस्था अत्यंत दयनीय झाली असून कोणत्याही सोयी-सुविधा तेथे नाहीत आणि अनेक ठिकाणी दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरलेले असताना एसटी कर्मचारी गेले कित्येक दिवस निमूटपणे नेमून दिलेले काम अविरतपणे करीत आहेत. त्याचवेळी कोरोनामुळे मार्च २०२० पासून टाळेबंदी लागली आणि एसटी महामंडळाच्या वाहतुकीवरही निर्बंध आले. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला.
गेल्या वर्षी दोन महिने वेतन उशिराने झाले, तर यंदाच्या वर्षीही वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य सरकारची जरी आर्थिक मदत मिळाली असली तरीही वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने समस्या कायम आहेत. महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२० पासून ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत १२ कर्मचारी आणि मार्च २०२१ पासून ते आतापर्यंत ११ एसटी कर्मचाऱ्यांनी म्हणजेच कोरोना काळात एकूण २४ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ऑगस्ट २०२१मध्ये तर चार एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोल्हापूर, नागपूर, सांगली, परभणी, नाशिक, जळगाव, रत्नागिरी, लातूर विभाग, नांदेड, यवतमाळ, रायगड, सोलापूर, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे या विभागातील हे एसटी कर्मचारी आहेत. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये चालकांबरोबरच सहा वाहक, दोन साहाय्यक, एक वाहतूक नियंत्रक आणि एका लिपिकाचा समावेश आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येचे हे सत्र थांबताना काही दिसत नाही. कारण पंढरपूर एसटी कार्यशाळेतील कर्मचारी दशरथ गिड्डे यांनी आर्थिक चणचणीला कंटाळून बुधवारी राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. गिड्डे हे मंगळवारी रात्री ड्युटी संपवून घरी गेले व नंतर पहाटे साडेपाच वाजता त्यांनी आपल्या पत्नीला मॉर्निंग वॉकला जाण्यास सांगितले. पत्नी बाहेर गेल्यानंतर दशरथ यांनी घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गिड्डे हे गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक विवंचनेत होते. कर्जामुळे त्यांच्या हातात केवळ सहा ते सात हजार रुपये पगार येत होता. दशरथ यांनी खर्च परवडत नाही म्हणून आपल्या दहावीच्या मुलाला पाहुण्यांकडे शिकायला ठेवले होते, तर सातवीत शिकणारी मुलगी त्यांच्यासोबत राहत होती.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनियमितता होत असून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारात घरातील खर्च भागवणे अवघड बनले होते. यातच घराचे दोन महिन्यांचे भाडे देणे थकीत होते. अशा वेळी कुठूनच पैशाची सोय न झाल्याने दशरथ हे तणावाखाली होते. त्यातूनच त्यांनी आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे म्हटले जात आहे. हे झाले गिड्डे यांच्याबाबतीत. पण या व अशा अनेक घटना राज्यात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. काहींनी टोकाचे पाऊल उचलल्यामुळे त्याबाबत वाचा फुटली, तर काहींच्या बाबतीत काही विपरित न घडल्याने सारे काही आलबेल आहे, असे म्हणता येत नाही. गिड्डे यांच्या आत्महत्येच्या या घटनेनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून राज्य शासनाला अजून अशा किती आत्महत्या पाहायच्या आहेत, असा संतप्त सवाल कर्मचारी करीत आहेत. इतकेच नव्हे तर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन १८ हजार मिळावे आणि दरमहा अखंडितपणे वेतन मिळावे, या मागण्यांसाठी १ लाख कर्मचारी १ नोव्हेंबरपासून ‘काम बंद’ आंदोलन करतील, अशा आशयाची संपाची नोटीस समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. या नोटीसच्या शेवटी एसटीच्या २४८ आगारांतील सर्व कर्मचारी असा उल्लेख आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीत पुन्हा एकदा संप होणार का, अशी चर्चा संपाच्या या नोटीसच्या निमित्ताने सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजेच राज्यघटनेच्या कलम १२ नुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे राज्य सरकारच्या मालकीचे महामंडळ असल्याने तेथे काम करणारे हे सरकारी कर्मचारी आहेत. अनेक वर्षांपासून एसटी कर्मचारी अन्याय सहन करत आहेत. वेतनाबाबतची अनियमितता ही येथील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे कमालीची आर्थिक चणचण भासत असल्याने काही कर्मचारी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.
कोरोनाकाळात एसटीतील २३ कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होणे ही चिंताजनक बाब आहे. वेतन, आर्थिक समस्यांबरोबरच त्यामागील अनेक कारणे असली तरीही कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तथापि, या कोरोना योद्ध्यांना नियमित आणि योग्य वेतन मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
इतकेच नव्हे तर कामगारांना वेतन वेळेवर देणे ही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे. या संदर्भात निधीची योग्य प्रकारे आणि कायमची तरतूद शासनाने करायलाच हवी. आर्थिक अडचणींमुळे कामगार आत्महत्या करत असतील, तर ती गंभीर बाब असून राज्य शासन व एसटी महामंडळाने याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी आणि आपल्या लढवय्या कोरोना योद्ध्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी प्राप्त करून द्यायला हवी.