नैसर्गिक संकटे तीव्र होताहेत

डॉ. प्रा. मुकुंद गायकवाड, प्रख्यात कृषितज्ज्ञ

यावर्षी हवामान परिस्थितीचा आढावा घेता यंदा प्रत्येक महिन्यात अवकाळी पाऊस पडला. याचा अर्थ हंगामी किंवा हवा त्यावेळी पिकाला उपयुक्त ठरणारा पाऊस झाला नाही, पण नको तेव्हा मात्र भरपूर पाऊस झाला आहे. ताजे उदाहरण हेच दर्शवते. दुसरीकडे, राज्यातील काही भाग उन्हाने पोळून निघतो आहे. पाणीप्रश्न गंभीर बनत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी काही उपाय अनुसरावे लागतील.

जगामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाने खळबळ माजवली नव्हती, तेवढी पर्यावरणातील असंतुलनामुळे सध्या माजली आहे. मध्यंतरीच्या काळात जपानमध्ये टोकियो, ब्राझील आणि पॅरिसमध्ये संपूर्ण जगाने एकवटून पर्यावरण रक्षणाचा ध्यास घेतला. मोठमोठ्या परिषदा झाल्या, त्यात अनेक ठराव झाले आणि जगातील प्रदूषण दूर होईल, अशी आशा निर्माण झाली; परंतु पॅरिस येथील परिषदेमध्ये ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी या परिषदेतून आणि एकूणच पर्यावरण चळवळीतून अंग काढून घेतले. त्यामुळे अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश पर्यावरण चळवळीचा गांभीर्याने विचार करत नसेल, तर इतर देशांची परिस्थिती काय होईल, हा विचार करायला हवा. साहजिकच नंतर ही चळवळ थंडावली. पण पर्यावरणाचा ऱ्हास मात्र अपेक्षेपेक्षा जास्त तीव्रतेने होण्यास आता सुरुवात झाली आहे. सध्या भारतात जाणवणारा तीव्र उन्हाळा किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती पर्यावरणातील असंतुलनाचे दुष्परिणाम असल्याचे सर्वसामान्य माणसाला कळून चुकले आहे. यावर सांगितले जाणारे उपाय म्हणजे कार्बन प्रदूषण कमी करणे, त्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांऐवजी वीज आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य देणे आणि वनराईखाली भरपूर क्षेत्र आणणे.

एकीकडे अमेरिका पर्यावरण चळवळीतून बाहेर पडते, तर दुसरीकडे तेथीलच अल गोर यांना पर्यावरण चळवळीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल नोबेल पुरस्कार दिला जातो, ही अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगता गरीब देशांना जास्त जाचक ठरू लागली आहे. भारत हा त्यापैकीच एक देश आहे. सर्व जगाने एकवटून या संकटाचा सामना न केल्यास आज आपल्याकडील अनेक शहरांमध्ये एप्रिल महिन्यातच तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले आहे, हे लक्षण आणि अवेळी पाऊस पडण्याची स्थिती तसेच त्यापोटी काढणीला आलेल्या पिकांचे झालेले नुकसान हे दोन्ही फटके पर्यावरणातील असंतुलनामुळे निर्माण झाले आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, लवकरच मुंबईदेखील पाण्यात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर वने लागवडीसाठी सरकारी स्तरावर जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. झाडे लावण्यासाठी रेकॉर्डवर भारताच्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे खड्डे तयार झाले; परंतु झाडे मात्र लागली नाहीत आणि लागलेली जगलीही नाहीत. आता तर भारतात ही चळवळ पूर्णपणे थंडावली आहे. त्यातील भ्रष्टाचार लक्षात आल्यामुळे आता या प्रश्नी हात घालण्यास कोणीही तयार नाही. या वर्षीच्या हवामान स्थितीचा आढावा घेता लक्षात येते की, प्रत्येक महिन्यात अवकाळी पाऊस पडला आहे. याचा अर्थ हंगामी पाऊस झाला नाही, हवा त्यावेळी पिकाला उपयुक्त ठरणारा पाऊस झाला नाही, पण नको तेव्हा भरपूर पाऊस झाला आहे. आताचे ताजे उदाहरण हेच दर्शवते. अलीकडेच विदर्भ आणि मराठवाड्यात गारपीट झाली आणि काढणीस आलेली पिके जमीनदोस्त झाली. असे प्रत्येक महिन्यात घडत आले आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला आहे. सरकार प्रत्येक महिन्यात नुकसानीचे पंचनामे करा, मदत दिली जाईल, मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांची खात्यात जमा केली जाईल अशा घोषणा करून थकले आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यालाही या घोषणांमधील फसवणूक पूर्णपणे लक्षात आली आहे.

यावर पीक विमा योजना हा एक उतारा असतो. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा तर बोजवारा उडाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने एक रुपयात पीक विमा जाहीर केला, पण तिचाही बोजवारा उडाला आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या हानी इतकी रक्कम किंवा त्याचे समाधान करू शकणारी भरपाई मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. तसे वाहता हे अस्मानी-सुलतानी संकट आहे. कोणतेही सरकार कितीही घोषणा करत असले तरी या संकटाला पुरे पडू शकत नाही; परंतु राजकारणी माणसामध्ये खरे बोलण्याची ताकद उरलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारकडून अपेक्षा न बाळगता काही वेगळ्या उपाययोजना करून या संकटावर मात केली पाहिजे.

पहिली बाब म्हणजे, आता शेतकऱ्यांनी हंगाम विसरले पाहिजेत. पूर्वीसारखा पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा हे ऋतू आणि परंपरा विसरली गेली तरच या संकटावर मात होऊ शकते. पाऊस कधीही पडू शकतो, हे गृहीत धरून शेतकऱ्यांनी कमी दिवसांमध्ये येणाऱ्या पिकांवर भर दिला पाहिजे. म्हणजे पाऊस कधीही आला तरी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा उठवता येईल. उदाहरणार्थ, वाटाणा हे थंडीत येणारे पीक आहे; परंतु संशोधकांनी अगदी कमी थंडीत वा थंडीची गरज नसलेली वाटाण्याची जात शोधून काढली आहे. आर्केल असे तिचे नाव आहे. हे पीक साठ दिवसांत येते. अवघ्या एक-दोन पावसांत हे पीक येते. शेतकऱ्यांना आता अशी पिके शोधून लावावी लागतील.

दुसरे उदाहरण म्हणजे स्ट्रॉबेरी. हे पीक महाबळेश्वर भागातच होते असे समजले जाते. पण उष्ण हवामानातही येणाऱ्या स्ट्रॉबेरीच्या जाती संशोधकांनी शोधून काढल्या आहेत. हीच बाब थंडीची गरज असणाऱ्या गहू, हरबरा या पिकांबाबत खरी ठरते. शेतकऱ्यांनी आता या जातींचा परिचय करून घ्यायला हवा आणि कृषी विद्यापीठे तसेच शेती खात्याने या जातींची बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. म्हणजे प्रतिकूल हवामानातही शेतकरी जगू शकेल. शेतकऱ्यांना बसणाऱ्या हवामानाच्या फटक्याची तीव्रता कमी करण्याचा दुसरा उपाय म्हणजे भूमीअंतर्गत पाण्याची तळी निर्माण करणे. सध्या प्लास्टिकच्या सहाय्याने तळी निर्माण केली जातात. ती उघड्यावर असतात. साहजिकच जवळपास ४० टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते; परंतु भूमीअंतर्गत तलाव असल्यास हे ४० टक्के पाणी वाचते. त्याला तुषार आणि ठिबक पद्धतीची जोड देता येईल. शेवटी पाण्याचा एक एक थेंब वाचवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्तात तुषार आणि ठिबक सिंचनाचे साहित्य मिळाले पाहिजे. आता उघड्यावरील शेततळ्याला शंभर टक्के अनुदान आहे. भूमीअंतर्गत तलावालादेखील ते मिळायला हवे. याचा अर्थ सरकारचे पाणी धोरण पर्यावरणातील तीव्र बदल लक्षात घेऊन बदलले पाहिजे. केवळ मोठमोठी धरणे बांधणे, त्यातील गाळ काढणे किंवा ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाऊस पकडा, पाणी साठवा’ यापेक्षा वेगळे उपाय योजायला हवेत. या धोरणांमध्ये अद्याप भूमीअंतर्गत धोरणाचा समावेश झालेला नाही.

सर्व राज्यकर्ते शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात. पण त्यांनी निर्माण केलेल्या ३०० किल्ल्यांमध्ये भूमीअंतर्गत पाणी साठवण्याच्या उभारलेल्या व्यवस्थेचा कित्ता मात्र कोणीही गिरवताना दिसत नाही. शिवनेरी किल्ल्यावर शिवरायांचा जन्मोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. पण तेथील भूमीअंतर्गत गंगा-यमुना तलावाचा कोणीही विचार वा अभ्यास करत नाही. अनेकांनी त्या थंड पाण्याचे गुणगौरव केले आहे. तेथील पाणी अत्यंत स्वच्छ असल्याबद्दलही कौतुक केले आहे. पण आता तसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. उघड्या तळ्यामध्ये शेवाळे निर्माण होण्याचा तसेच प्लास्टिक फाटण्याचाही धोका असतो. मात्र भूमीअंतर्गत तलावात तो नसतो. हेही लक्षात घ्यायला हवे.

वाढत्या तापमानामुळे शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. उदाहरणार्थ, उन्हात काम करावे लागल्यामुळे स्ट्रोक, उष्माघाताचे बळी वाढण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यापासून संरक्षणाचे उपाय म्हणजे कान आणि डोक्यांचे संरक्षण करणे. त्यासाठी पूर्वीची फेटा पद्धत शेतकऱ्यांनी पुन्हा अवलंबली पाहिजे. तसेच वैद्यकीय उपाय उपलब्ध करून द्यायला हवेत. त्याचप्रमाणे वाढत्या उष्म्यापासून पिकांचेही संरक्षण करायला हवे. हे तंत्र म्हणजे हरितगृह किंवा प्लास्टिक हाऊसेस हे आहे. यामध्ये पर्यावरण बदलामुळे पुढे येणारे सर्व प्रकारचे धोके टळू शकतात.

चीन सरकारने पर्यावरणाच्या याच धोक्यांचा विचार करून शेतकऱ्यांना हरितगृह आणि प्लास्टिक हाऊसेस फुकट उपलब्ध करून दिली असल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न आपल्यापेक्षा तिपटीने वाढले आहे. कारण याच्या सहाय्याने पर्यावरण नियंत्रण करता येते आणि पिकांच्या आरोग्याची काळजीही घेता येते. हे तंत्रज्ञान इस्त्रायल तसेच इतर अनेक देशांनी अवलंबल्यामुळे पर्यावरणातील बदलांमुळे त्यांच्या शेतीचे नुकसान टळले आहे. भारतालाही शेती टिकवायची असेल तर त्याच मार्गाने जावे लागेल. केवळ घोषणा नको तर अंमलबजावणीही व्हायला हवी. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग हेच वरदान ठरणार आहे. पर्यावरण ऱ्हासावर तसेच अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जगात लागलेले शोध आणि विकसित झालेले तंत्रज्ञान आपल्या शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया हरित क्रांतीच्या वेळी जशी झाली तशीच आताही झाली तर भारतात आताही दुसरी हरितक्रांती होऊ शकते.