गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत दीडशे जागा जिंकून विक्रम करण्याचं ध्येय भाजपनं समोर ठेवलं आहे. यापूर्वी गुजरातमध्ये भाजपला फक्त काँग्रेस हाच एकमेव पर्याय होता. आता ‘आम आदमी पक्ष’ तसंच ‘एमआयएम’नेही इथल्या रणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे भाजपला मतविभागणीचा फायदा मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय समीकरणांचं रण तापत आहे.
गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये पार पडत आहेत. त्यापैकी पहिला टप्पा १ डिसेंबरला, तर दुसरा टप्पा ५ डिसेंबरला आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या वेळी या राज्यात काँग्रेसने भाजपच्या नाकीनऊ आणले होते. भाजपला ९९ वर रोखण्यात आलं होतं, तर काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या २७ वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आहे. आता अंधेरी विधानसभा मतदारसंघात ‘नोटा’ला मिळालेल्या मतांची चर्चा होत असली तरी २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्येही ‘नोटा’ला तिसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. १८२ पैकी ११५ जागांवर ही स्थिती होती. याचा अर्थ भाजप नको आणि काँग्रेसही नको, असं म्हणणारा एक मोठा वर्ग तिथे होता. आता अशा घटकांना ‘आप’चा पर्याय स्वीकारण्याची संधी मिळत आहे. ‘आप’ची संभावना भाजपची ‘बी टीम’ अशी केली जात असली, तरी गुजरातमध्ये अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने प्रचाराची राळ उठवली आहे, ते पाहिलं तर काँग्रेसचं स्थान ‘आप’ हिसकावून घेईल, असं कुणालाही वाटणं स्वाभाविक आहे; परंतु तसं होण्याची शक्यता नाही. विविध वाहिन्यांनी केलेल्या मतचाचणी कलातून गुजरातमध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता येईल, यात कुठलीही शंका नाही. ‘आप’ने कितीही आव आणला तरी त्याच्या जागांची संख्या तिसऱ्या क्रमांकाची असेल. इथे ‘आप’, ‘एमआयएम’ आणि काँग्रेस मतविभाजन करणार असल्याचा फायदा भाजपला आपसूकच होणार आहे.
‘आम आदमी पक्षा’ने दिल्लीची निवडणूक पहिल्यांदा जिंकली, तेव्हा त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं. आता त्यांच्या हातात दोन राज्यं आहेत. गुजरातमध्ये मुस्लीम समाजाची ताकद कधीच विशेष नव्हती. ‘आप’ने मुस्लिमांना आकर्षित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. काँग्रेसनेही असे प्रयत्न केले नाहीत. असदुद्दीन ओवेसी यांनी इथे ‘एमआयएम’चे उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांची दहा टक्के मतं काँग्रेस, एमआयएम आणि आपमध्ये विभागली जातील. गुजरात निवडणुकीत मुस्लीम मतदार कोणताही मोठा खेळ खेळण्याच्या स्थितीत नाहीत. इथे दलित मतदार मोठ्या संख्येने काँग्रेसला पाठिंबा देत आहेत. काँग्रेसचे दलित नेते मल्लिकार्जुन खर्गे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत. अशा स्थितीत दलित मतदारांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपने काँग्रेसच्या आदिवासी ‘व्होट बँके’ला मोठा धक्का दिला आहे. विशेषत: दक्षिण गुजरातमधून काँग्रेसला पाठिंबा देणारा आदिवासी मतदारांचा मोठा वर्ग या वेळी भाजपला मतदान करू शकतो. भाजपने द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती बनवल्याचाही थोडाफार परिणाम होईल.
दुसरीकडे केजरीवालही आदिवासीबहुल भागात पूर्ण जोर लावत आहेत. म्हणजेच काँग्रेसची काही आदिवासी मतं भाजप हिसकावून घेईल. मोदी हे ‘गुजराती प्राइड’ आहेत. गुजरातच्या अभिमानाची ताकद कमी होणं मध्यमवर्गीयांच्या एका गटाला आवडणार नाही. पण मध्यमवर्ग महागाईच्या चक्रात पिळून निघत आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इंधन, वीज, महागडं शिक्षण-आरोग्य यातून त्याला दिलासा हवा आहे. त्यांना ‘आप’ने मोठी आश्वासनं दिली आहेत. त्यांना मोफत शिक्षण, आरोग्य, वीज या आश्वासनांची भुरळ पडली आहे.
सद्यस्थितीत राहुल गांधी ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी असल्याने काँग्रेसने गुजरात निवडणूक जणू वाऱ्यावर सोडली आहे. अर्थात ही यात्रा महाराष्ट्रात असताना राहुल एक दिवस काढून गुजरातमध्ये प्रचारात सहभागी होणार आहेत. काँग्रेसची आदिवासी, मुस्लीम, दलितांची मतं कमी झाल्यास कोणाच्या झोळीत जातील, हा प्रश्न आहे. भाजप आणि ‘आप’मध्ये ती विभागली जातील. या निवडणुकीत भाजपने १६० जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. ते साध्य करण्यासाठी भाजप सौराष्ट्रात पूर्ण ताकद लावत आहे. पक्षासाठी सौराष्ट्र हे आव्हान कायम ठरलं आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने इथे भाजपचा पराभव केला होता. या वेळी भाजपला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. ‘आप’च्या उपस्थितीचा फायदा घेत सौराष्ट्रमधल्या बहुतांश जागा जिंकण्याचा प्रयत्न भाजप करत असून त्यासाठी शहा यांनी स्थानिक नेत्यांशी दीर्घ चर्चा करून खास रणनीती तयार केली आहे.
२०१७ मध्ये भाजपला पाटीदार आंदोलनामुळे झटका बसला. या भागात काँग्रेसने भाजपचा दारुण पराभव केला होता. पाटीदार आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल त्या वेळी काँग्रेसमध्ये होता. सौराष्ट्रात काँग्रेसला ४५ टक्के मतं आणि सर्वाधिक ३० जागा मिळाल्या होत्या. त्याच वेळी भाजपच्या जागांची संख्या २३ झाली. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने इथे ३५ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत शहरी भागात भाजपचं, तर ग्रामीण भागात काँग्रेसचं वर्चस्व होतं. या धक्क्यामुळे भाजप हादरला. पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याने काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत झालेलं नुकसान भरून काढण्याचा आत्मविश्वास भाजपला मिळाला. तत्पूर्वी सौराष्ट्रमधल्या गुजरात काँग्रेसचे प्रमुख नेते इंद्रनील राजगुरू यांनी ‘आम आदमी पक्षा’त प्रवेश केला. परिणामी, विरोधी मतांचं विभाजन झाल्याने भाजपचा मोठा फायदा होईल.
विधानसभा निवडणुकीची रणनीती तयार करण्यासाठी अमित शहा यांनी सौराष्ट्रमध्ये कार्यरत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांच्या मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये सौराष्ट्रमधल्या जवळपास सर्वच जागा काबीज करण्याच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. काँग्रेस आणि ‘आप’ या दोन्ही पक्षांना राजकीय विरोधक म्हणून गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे, याचा कानमंत्र देऊन त्यांनी नेत्यांना कामाला लावलं. पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रम करण्यास आणि अति आत्मविश्वास टाळण्यास सांगितलं आहे. हार्दिक पटेल भाजपमध्ये गेल्यापासून इथल्या पाटीदार समाजाला सांभाळणं सोपं झालं आहे.
कदाचित म्हणूनच गुजरात विधानसभेच्या राजकीय आखाड्यात भाजप इतिहास घडवण्याचा दावा करत आहे. त्याच वेळी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांपैकी विरोधी पक्ष कोण? हे ठरवण्यासाठी जणू स्पर्धा सुरू आहे. केजरीवाल यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान यांच्यासह सर्व बडे नेते सातत्याने गुजरात दौऱ्यावर असून मोठमोठी आश्वासनं देत आहेत. भाजपची २७ वर्षांची सत्ता असतानाही ३५ ते ४२ टक्के मतं मिळवणारी काँग्रेस गुजरातमध्ये स्वत:ला नैसर्गिक पर्याय मानत आहे. काँग्रेसने आपले सर्वात अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या हाती निवडणूक व्यवस्थापनाची धुरा सोपवली आहे. गेहलोत यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आणि राजस्थानचे ज्येष्ठ नेते रघू शर्मा हे गुजरातचे राज्य प्रभारी आहेत. ते काँग्रेसला किती सावरतात, हे पाहायचं.
-महेश सावंत