मधुसूदन जोशी, मुंबई ग्राहक पंचायत
चंदिगढच्या सुलक्षणा देवींनी त्यांच्या बीएमडब्ल्यू-५ सिरीज ५२०च्या त्यांच्या वाहनाचा विमा २८ फेब्रुवारी २०१५ ते २७ फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीसाठी लिबर्टी व्हीडिओकॉन जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत उतरवला. हा विमा उतरवताना त्यांनी गाडीची विम्यासाठी घोषित रक्कम रु. २२ लाख ६८ हजार इतकी जाहीर केली आणि कंपनीने त्यांना या गाडीच्या विम्यापोटी पॉलिसी दिली. २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुसळधार पावसामुळे आणि दृश्यमानता कमी असल्यामुळे चंदिगढ येथे गाडी रस्त्यावरील एका पाणी भरलेल्या खड्ड्यात गेली. सुलक्षणा देवींनी सदर गोष्टीची सूचना विमा कंपनीला दिल्यानंतर त्यांनी वाहनचालक आणि विम्याच्या सर्वेक्षणासाठी अधिकारी पाठवला. सर्वेक्षकाने जागेवर गाडीच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण केले आणि त्यांनी सुचवल्यानुसार गाडी, वाहन कंपनीचे चंदिगढमधील अधिकृत दुरुस्ती केंद्र कृष्णा ऑटोमोबाइल्स यांच्याकडे नेण्यास सांगितले.
कृष्णा ऑटोमोबाइल्सने ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी गाडीची पूर्ण तपासणी करून एकूण रु. २२ लाख १५ हजार रुपयांच्या दुरुस्ती खर्चाचे अंदाजपत्रक बनविले. २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वेक्षकाने विस्तृत प्राथमिक अहवाल दिला ज्यात असे नमूद केले की, गाडी ५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असल्याने गाडीच्या किमतीतून वार्षिक घसाऱ्याची रक्कम वजा करण्याची तारेतून विमा पॉलिसीच्या विभाग-१ मध्ये नमूद केली आहे आणि या घसाऱ्यामुळे विम्याची देय रक्कम केवळ रु. ८ लाख ३३ हजार इतकी होईल. ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सर्वेक्षकाने पुरवणी अहवाल दिला ज्यात गाडीच्या नुकसान/हानी न झालेल्या सुट्ट्या भागांची किंमत वजा करून दुरुस्तीचा खर्च रु. १८ लाख ६२ हजार इतका अंदाजित केला. विमा कंपनीने सर्वेक्षकाचा अहवाल नाकारला आणि विमाधारकाचा दावा फेटाळताना असे नमूद केले की, त्यांनी मोटार परिवहन विभागास त्या गाडीचे वाहनचालक अश्विनी कुमार यांचे वाहन चालविण्याच्या परवान्याची वैधता तपासण्याची विनंती केली आहे. २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुलक्षणा देवींना विमा कंपनीकडून असे कळविण्यात आले की, परिवहन विभाग वाहनचालकाच्या परवान्याचे तपशिलाबाबत पुष्टीकरण करू शकलेले नाही, तसेच विमा कंपनीच्या अनुसार विम्याची देय रक्कम रु. ८ लाख ३३ हजार इतकी असून विमाधारकाने गाडीची दुरुस्ती करून घ्यावी व या रकमेच्या मागणीसाठी गॅरेजचे देयक प्रस्तुत करावे.
सुलक्षणा देवींनी विमा कंपनीस त्यांच्या दाव्यावर पुनर्विचार करून विम्याची घोषित केलेली पूर्ण रक्कम देण्याची विनंती केली. या दरम्यान दाव्याचा निपटारा होत नसल्याने अधिकृत दुरुस्ती केंद्राने १५ सप्टेंबर २०१५ पासून दररोज रु. ५००.०० प्रमाणे गाडीच्या पार्किंगबद्दल आकारणी करणार असल्याचे कळविले. १ डिसेंबर २०१५ रोजी विमा कंपनीने विमाधारकास गाडी दुरुस्त करून त्याचे देयक प्रस्तुत करण्यास सांगितले अथवा रोख नुकसान आधारावर रु. ५ लाख ८० हजार स्वीकारण्याबद्दल कळविले. या पत्राच्या व्यतिरिक्त विमा कंपनीने विमाधारकाला त्यांचा दावा अमान्य केल्याबद्दल कधीही कळवले नव्हते. यानंतर सुलक्षणा देवींनी चंदिगढच्या राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दावा दाखल केला. या दाव्याची सुनावणी करताना विमा कंपनीने असे प्रतिपादन केले की, भारतीय मोटार वाहन दर सामान्य नियम ८ अन्वये (ज्यात विम्याच्या अटी-शर्तींबद्दल उल्लेख असतो त्यात असे नमूद केले आहे की गाडीचे संपूर्ण नुकसान झाले आहे असे तेव्हाच मानता येईल जेव्हा त्या गाडीच्या दुरुस्तीचा खर्च एकूण विमा रकमेच्या ७५% हून अधिक असेल. याबाबतीत तशी परिस्थिती नसल्याने गाडीचे पूर्ण नुकसान झाले असे विमा कंपनी मानत नाही. सबब दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. याव्यतिरिक्त विमा कंपनीने असाही दावा केला की, वाहनचालक अश्वनीकुमार यांच्या वाहन चालवण्याच्या परवान्याबाबत ठोस अहवाल न आल्याने ते अनधिकृत किंवा खोटे असू शकेल.
राज्य आयोगाने दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर विमा कंपनीला आदेश दिला की, विमाधारकास रु. २२ लाख ६८ हजार इतक्या विमा रकमेचे प्रदान करावे. याशिवाय ९ डिसेंबर २०१५ पासून या रकमेवर ९% प्रमाणे व्याजही द्यावे, दाव्याचा खर्च म्हणून रु. १ लाख आणि मानसिक त्रासापोटी रु. ५० हजार इतकी रक्कम द्यावी. विवादित वाहन कृष्णा ऑटोमोबाइल्सकडे असल्याने दाव्याची रक्कम सुलक्षणा देवींना देऊन आणि दुरुस्ती केंद्राचे वाहन पार्किंगचे पैसे देऊन विमा कंपनीने ते वाहन ताब्यात घ्यावे. याकरिता विमाधारकाने गाडीच्या अधिकृत हस्तांतरणाची कागदपत्रे तयार करून विमा कंपनीस एका महिन्याच्या आत द्यावीत. राज्य आयोगाच्या निवाड्यावर विमा कंपनीने आक्षेप घेत याविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे अपील दाखल केले. या दाव्याची सुनावणी करताना जस्टीस साही व डॉ. शंकर यांनी असे नमूद केले की, विमाधारकाच्या गाडीचे संपूर्ण नुकसान झाल्याचा दावा तेव्हाच मान्य करता येईल, जेव्हा त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च विमा रकमेच्या ७५%हून अधिक असेल.
सर्वेक्षकाने आधी रु. ८ लाख ३३ हजार इतकी रक्कम निश्चित केली जी एकूण विमा रकमेच्या ३६.७५% इतकी येते; परंतु सर्वेक्षकाने सुधारित अहवाल लिहिताना घसाऱ्याची रक्कम वजा केल्याने खर्चाची रक्कम रु. १७ लाख ५१ हजार इतकी नमूद केली, जी विमा रकमेच्या ७७.२२% इतकी येते. घसारा रक्कम ही एक काल्पनिक मूल्य आहे जी वस्तूच्या आयुर्मानावर अवलंबून आहे; परंतु विमा देताना त्या वाहनांचे संपूर्ण मूल्य ग्राह्य धरल्याने विमा कंपनीस घसाऱ्याची रक्कम वजा करता येणार नाही. शिवाय वाहन दुरुस्तीची रक्कम विमा रकमेच्या ७७% हून अधिक असल्याने, वाहन पूर्णतः निरुपयोगी ठरवण्याच्या विमाधारकाचा दावा ग्राह्य धरावा लागेल. सबब विमा कंपनीचा दावा फेटाळला असून विम्याची पूर्ण रक्कम विमाधारकास देण्याचा आदेश राष्ट्रीय आयोगाने दिला आणि असे नमूद केले की, राज्य आयोगाने दिलेल्या निवाड्यात कोणतीही त्रुटी किंवा अनधिकृतता आढळली नाही. ग्राहकाने डोळसपणे आपल्या दाव्यावर ठाम राहात लढा दिला आणि न्याय मिळेपर्यंत संयम ठेवला. त्याचे फळ त्याला मिळाले आणि यानिमित्ताने विमा कंपनी कुठल्या मुद्द्यावर दावा फेटाळण्यासाठी त्रुटी शोधू शकते हेही उघड झाले.
Email : mgpshikshan@gmail.com