विश्वरंग: उमेश कुलकर्णी
काही देशांत विद्यार्थी चळवळींनी देशातील राजकारण बदलून टाकले आहे. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, तर त्याचा फटका संबंधित सरकारांना बसला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना सध्या त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ आपल्या अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे आणि नंतर चळवळीत वगैरे सामील व्हावे, हा मध्यमवर्गीय विचार. पण अनेक देशांत अनेक विद्यार्थी चळवळी झाल्या आहेत आणि त्या देशांना नवी दिशा दिली आहे. याची असंख्य उदाहरणे आहेत. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ तर अवांतर उपक्रमांसाठीच प्रसिद्ध आहे आणि तेथे डाव्या पक्षांचा सातत्याने प्रचार सुरू असतो. बायडेन यांची येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होत आहे आणि अमेरिकेकडून इस्रायलला असलेल्या पाठिंब्याच्या मुद्द्यावर तेथील विद्यार्थी पेटून उठले आहेत. त्यांचे हे आंदोलन बरोबर की चुकीचे हा प्रश्न नाही. पण त्यांनी इस्रायलने गाझा पट्टीत सुरू केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ हे आंदोलन सुरू केले आहे.
अमेरिकेतील कँपसमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. अमेरिकाच नव्हे तर अनेक देशांत विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले असल्याचा इतिहास आहे. आपल्या भारतातही ७०च्या दशकात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते आणि त्यामुळे गुजरातच्या चिमणभाई पटेलांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ७०च्या दशकात म्हणजे १९७३ मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्याविरोधात गुजरातमधील मध्यम वर्गातील विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन करून, पटेल यांना राजानीमा द्यावयास भाग पाडले होते. त्या आंदोलनाला ‘नवनिर्माण आंदोलन’ असे नाव देण्यात आले होते. सार्वजनिक जीवनातील लोकांचे चारित्र्य शुद्ध असावे, अशी मूळ कल्पना त्या मागे होती. पण इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना, सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचाराचाच मूलमंत्र गिरवला जात होता.
विद्यार्थी आंदोलन पेटले, तेव्हा पटेल यांना राजीनामा द्यावयास सांगण्यात आले. पण त्या आंदोलनाचे पुढे काहीच झाले नाही आणि सार्वजनिक जीवनातून भ्रष्टाचार काही मिटला नाही. पण ते एक सकारात्मक पाऊल होते. आता तसेच आंदोलन अमेरिकेतील कँपस विद्यार्थ्यांनी सुरू केले आहे आणि त्यातील विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे, ती गाझातील हिंसाचार शांत केला जावा. त्यासाठी अमेरिकेत आंदोलन का केले जात आहे, याचे साधे सरळ उत्तर आहे की, इस्रायलला अमेरिकेने सर्व प्रकारची मदत केली आहे. येल, कोलंबिया आणि न्यूयॉर्क ही विद्यापीठे अमेरिकेतील प्रमुख मानली जातात. पण तीच विद्यापीठे विद्यार्थी आंदोलनांची केंद्रबिंदू ठरली आहेत.
गाझामध्ये युद्धबंदी लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. पण या आंदोलनामुळे अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन मात्र हादरले आहे. कारण या नोव्हेंबरमध्ये तेथे निवडणुका होत आहेत आणि त्यांच्यावर या आंदोलनाचा घातक परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थी चळवळ आणि शिकणे या दोन्ही बाबी एकमेकांना देण्यास योग्य आहेत असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन. एफ. केनेडी यांचे वचन आहे. पण त्यांच्या काळातही विद्यार्थी आंदोलन पेटले होते. आता मात्र कँपस विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची झळ बायडेन प्रशासनाना लागली आहे.
आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना अटकही करण्यात आली आहे. पॅलेस्टाईनवादी विद्यार्थी या चळवळीत उतरले आहेत. पण अमेरिकेतील ज्यू विद्यार्थ्यांना असुरक्षित वाटत आहे आणि ते साहजिक आहे. कारण दुसऱ्या महायुद्धाच्या सर्वात जास्त ज्वाळा ज्यू विद्यार्थ्यांना आणि लोकांना लागल्या आहेत. कोणतेही निमित्त असले की, ज्यूंना लक्ष्य केले जाते. गाझा पट्टीत कायमची युद्धबंदी केली जावी, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाची कहाणी त्यांना माहीत नाही. या अज्ञानातून हे आंदोलन आले आहे. अमेरिकेने इस्रायलला पाठिंबा जाहीर केला आहे आणि अमेरिकेच्या मदतीमुळेच इस्रायल आज अरब राष्ट्रांना पुरून उरत आहे.
अमेरिकेतील विद्यार्थी आता हिंसाचारावर उतरले आहेत आणि ज्यूंना आता तेथे असुरक्षित वाटत आहे. हिटलरने अगोदर ज्यूंना दोषी ठरवून, त्यांचे पाशवी हत्याकांड सुरू केले. आता पुन्हा एकदा ज्यू त्याच धर्मविषयक संघर्षात सापडले आहेत. या आंदोलनामुळे अभ्यासू विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे. अर्थात तसे ते कोणत्याही आंदोलनात होतच असते. अमेरिकन अध्यक्ष बायडेन यांनी आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क मान्य केला आहे, पण हिंसाचार सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावले आहे. अमेरिकेत आताच विद्यार्थी आंदोलन का पेटावे आणि आताच विद्यार्थी त्या प्रश्नावर आक्रमक का व्हावे यासाठी सरळ उत्तर आहे की, अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे अगोदरपासून देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी, हा आंतरराष्ट्रीय कट असू शकतो. या कटात खुद्द पॅलेस्टाईनी विद्यार्थी संघटना सामील झालेल्या असू शकतात.
अमेरिका हा स्वतःला लोकशाही देश म्हणवून घेत असल्यामुळे, तेथे ओसामा बिन लादेनलाही पाठिंबा देणारे काही अमेरिकन समोर आले होते. त्यामुळे त्यांना ही सवयच आहे. पॅलेस्टाईन प्रश्न हा इस्रायलच्या आणि अमेरिकेच्या गळ्यातील हाडुक बनला आहे. अमेरिकेला इस्रायलची पाठराखण करताना, त्या धोरणाची फळे भोगावी लागत आहेत. पण अमेरिका आपली भूमिका बदलू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची भूमिका चुकीची आहे की नाही, हे सांगता येणार नाही. पण हमासने इस्रायली लोकांवर कमालीचे अत्याचार केले आणि त्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीत त्या अत्याचारांचा बदला घेतला, तर त्या देशाला तसा अधिकार आहे.
तो हक्क नाकारून विद्यार्थी दडपशाही करत आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक केली जात आहे आणि अमेरिकेतील लोकशाहीवरील हा डाग अमेरिका सहन करू शकत नाही. या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. पण अमेरिकेतील विद्यार्थी जागतिक घडामोडीबद्दल सजगता दाखवत आहेत, ही कौतुकाची बाब आहे. पण विद्यार्थ्यांना आपले करिअर बरबाद करून सार्वजनिक जीवनात येण्याची ही हौस याची किंमत चुकवावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी चळवळीत उतरावे आणि जागतिक घडामोडीत आपला वाटा उचलावा हे सारेच मान्य करतात. अगदी लोकमान्य टिळकांनीही ते मान्य केले होते. पण त्यावेळी आपला लढा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांशी होता. पण आता अमेरिकेतील विद्यार्थी आंदोलनाला काय दिशा असावी आणि काय हेतू असावा आणि यामागे नेमके कोण आहे हे प्रचंड गूढ बनले आहे.