रूपाली केळस्कर
तापमानवाढ आणि हवामानबदल हा आता केवळ देशाचा आणि जगाचा प्रश्न राहिला नसून स्थानिक पातळीवरही तो प्रभावी ठरत आहे. हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या चक्रात बदल होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही उच्चशिक्षित युवकांनी तसंच संघटनांनी प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना हाती घेतल्या असून जलसंधारणाचं कामही सुरू केलं आहे. पर्यावरणाचा तोल सांभाळण्याकामी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या उपक्रमाविषयी…
झाडांवरून पडलेली पानं जळताना पाहून एका सॉफ्टवेअर इंजिनीअरला फार वाईट वाटलं. त्यानं ही घटना केवळ मूकपणे पाहिली नाही, तर त्यावर सखोल विचार केला. त्याने ही बाब इतकी मनावर घेतली की, जाळला जाणारा शेतकचरा आणि झाडांची पानं जाळू नयेत यासाठी जनजागृती करणारी मोहीम हाती घेतली. अर्थातच नुसती मूक आंदोलनं करून चालत नसतं. लोकांचं प्रबोधन करण्याबरोबरच फायदाही पटवून द्यावा लागत असतो. म्हणूनच मग या अभियंत्याने पानं जाळण्याऐवजी त्यापासून काळं सोनं (खत) बनवायला शिकवण्यास सुरुवात केली. त्याचं नाव आहे आर. जे. रावत. लोकांना जागरूक करण्यासाठी त्याने युवाशक्ती जोडण्याचा विचार केला. आता त्याच्या या मोहिमेत शेकडो लोक सहभागी होत आहेत आणि घरच्या घरी कंपोस्ट खत तयार करून राजधानीचं वातावरण स्वच्छ ठेवण्यात योगदान देत आहेत. आता झाडांवरून गळणारी पानं वेचून खतामध्ये रूपांतर करण्यात येत आहे. रस्ते, उद्यानं आणि निवासी भागातून गळलेली झाडांची पानं जमा केली जात आहेत. वर्षभरापूर्वी ही मोहीम सुरू झाली.
या युवकाने इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठातून कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशनमध्ये पदवी मिळवली आहे. तो महाराणी बागेजवळ राहतो. तिथे आजूबाजूचे लोक झाडांची पडलेली पानं जाळत असत. त्यामुळे सतत धुराचे लोट दिसायचे. या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी त्याने या पानांपासून कंपोस्ट खत बनवण्याचा विचार सुरू केला. विशेष म्हणजे या मोहिमेत ५०० पेक्षा अधिक तरुण सहभागी झाले. लोकांना या मोहिमेशी जोडण्यासाठी त्याने एक अॅपही तयार केलं. लोक या मोहिमेत सहभागी होऊन खत घेऊ शकतात. रावतच्या या मोहिमेद्वारे झाडांच्या जळालेल्या पानांपासून खत बनवून रस्त्याच्या कडेच्या झाडांना घातलं जातं. घराच्या छतांवरही खत बनवण्याचं काम सहज करता येतं. पानांपासून कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी तीन ते चार महिने लागतात. लोकांमध्ये खताचं वाटप करण्याबरोबरच उद्यानं आणि रस्त्यालगतच्या झाडांनाही घातलं जातं. पूर्वी या कामात घरच्यांनी साथ लाभली नाही, असं रावत सांगतो. पण ही मोहीम पाहून नंतर घरचेही प्रभावित झाले आणि आता या कामात कुटुंबीयही साथ देऊ लागले आहेत. मानव निसर्गाशी अनेक प्रकारे खेळत आहे. अशा परिस्थितीत मानवाच्या हाती जे काही आहे, त्यातून पर्यावरणाचं रक्षण करता येईल, असं त्याला वाटतं. आतापर्यंत त्याने कॅनॉट प्लेस, करोल बाग, लोधी गार्डन आणि नेहरू पार्कमध्ये झाडांची पानं न जाळण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली आहे. हवामानबदल टाळण्यासाठी तरुण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असं तो सांगतो.
दुसरं उदाहरणही असंच आहे. ते बुंदेलखंडमधलं आहे. बुंदेलखंड परिसर दुष्काळाचा सामना करत होता. लोकांना जलव्यवस्थापन आणि संवर्धनासाठी करावयाच्या प्रयत्नांची अजिबात माहिती नव्हती. दुष्काळ हा शब्द गरिबीचं प्रतीक म्हणून बुंदेलखंडशी जोडला गेला होता. गावातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरूच होती. शेवटी एक ‘आशेची गंगा’ उदयाला आली. रामबाबू हा संशोधन क्षेत्रात काम करणारा एक विद्यार्थी. तो भगीरथ बनला. त्याने सामूहिक प्रयत्नातून बुंदेलीचा गर्भ पाण्यानं भरण्याची मोहीम सुरू केली. यातून एकाच वेळी ३१ तलावांना नवसंजीवनी मिळाली. आठ तलावांमधली अतिक्रमणं हटवली गेली. चौपाल, जलयात्रेच्या माध्यमातून गावोगाव पाणी वाचवण्याचा मंत्र तो देत आहे. जलसंधारणातला ‘हिरो’ ठरलेल्या रामबाबूला जलशक्ती मंत्रालयाने ‘वॉटर हिरो’ पुरस्काराने सन्मानित केलं. त्याचं मिशन आजही सुरू आहे.
‘तालाब बचाओ’ अभियानाचा संयोजक आणि संशोधक रामबाबू तिवारी आधान गावचा रहिवासी आहे. आठ वर्षांपासून तो बुंदेलखंडमधल्या तलावांचं सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक महत्त्व टिकवण्यासाठी आणि हरवलेलं वैभव परत मिळवण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. गावापासून सुरू झालेल्या पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, तलाव आणि विहिरींच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या त्याने आरंभलेल्या मोहिमेने आता बुंदेलखंडमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशावर ठसा उमटवला आहे. हे तलाव पाण्यानं तुडुंब भरले आहेत आणि कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय शेतांना पाणी दिलं जात आहे. जनावरांना पाणी मिळत आहे. रामबाबू म्हणतो, सुरुवातीपासूनच बुंदेलखंडला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातल्या महसुली नोंदीमध्ये ३,२९५ तलाव आहेत. घटनास्थळी जाऊन परिस्थिती पाहिली, तर त्यातले अर्धेही शिल्लक राहिलेले नाहीत.
रामबाबूच्या म्हणण्यानुसार, तलावांची संस्कृती परत आणण्यासाठी त्याने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ‘तालाब महोत्सवा’चं आयोजन आणि पूजा केली. तलावाच्या काठावर मानवी साखळी तयार करण्यात आली. स्थानिक भाषेतली गाणी आणि संगीतासह नाटक आणि नृत्य आयोजित केलं. मोठ्या प्रमाणावर तीन जलयात्रा काढण्यात आल्या. यामध्ये बुंदेलखंड भागातले सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेण्यात आलं. ४० ग्रामपंचायतींमध्ये पाण्याच्या चौपाळी बसवून दहा हजार लोकांशी संवाद साधला गेला. त्यासाठी साठ किलोमीटर पायपीट केली गेली. जलसाक्षरता अभियान सुरू केलं गेलं. गाव आणि गल्लीबोळातून पाण्याच्या ३५० चौपाळी उभारण्यात आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामाची दखल घेतली. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’मध्ये या कामाचं कौतुक झालं. २० सप्टेंबर २०२० रोजी त्याला ‘वॉटर हिरो’ पुरस्कार मिळाला. त्याचबरोबर परमार्थ समाजसेवा संस्थेचा ‘जलसेवक पुरस्कार’, विशाल संकल्प संस्थेचा ‘वॉटर वॉरियर पुरस्कार’ आणि अरुणोदय संस्थेच्या ‘जलरत्न पुरस्कारा’ने त्याला गौरवण्यात आलं.
देशातल्या जमिनीवरील वनक्षेत्रात सातत्याने घट होत आहे. ३४ टक्के वनक्षेत्र गायब झालं आहे; परंतु त्याबद्दल कोणालाच नीट माहिती नाही. राष्ट्रीय स्तरावर ३४ टक्क्यांच्या या आकडेवारीमध्ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंदीगड, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसह कमी-अधिक प्रमाणात सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. पर्यावरण प्रशिक्षण संस्था, नीमली (अलवर) इथे सुरू असलेल्या ‘महामारी आणि हवामान बदलाचे दुहेरी आव्हान’ या चार दिवसीय परिसंवादाच्या तिसर्या दिवशी ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायन्मेंट’ (सीएसई) च्या सादरीकरणात ही माहिती समोर आली. हे सादरीकरणही सीएसईच्या महासंचालक सुनीता नारायण यांनी स्वतः केलं. भारत राज्य वन अहवाल २०२१ या सादरीकरणाचा आधार आहे.
या सादरीकरणानुसार, भारताचं एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३२ हजार ८७४ दशलक्ष हेक्टर आहे. यापैकी एकूण वनक्षेत्र २३.५ टक्के आहे. यामध्ये ४४.२२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र आरक्षित वन, २१.२२ दशलक्ष हेक्टर संरक्षित वन आणि १.२० दशलक्ष हेक्टर अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे; परंतु आकडेवारीपलिकडची वस्तुस्थिती अशी आहे की ५.१६६ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर वनक्षेत्र आहे. परंतु उर्वरित २५.८७ दशलक्ष हेक्टरमध्ये एकही जंगल नाही. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, २०२१ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की वनक्षेत्र केवळ ५.१६६ दशलक्ष हेक्टरवर म्हणजेच एकूण वनक्षेत्राच्या ६६ टक्के आहे. उर्वरित २.५८७ म्हणजे ३४ टक्के क्षेत्रदेखील स्क्रब म्हणून वर्गीकृत नाही. २०१९ ते २०२१ या काळात देशातलं वनक्षेत्र केवळ ०.२ टक्के म्हणजेच १.६ लाख हेक्टरने वाढलं आहे तर घोषित वनक्षेत्राबाहेरील जमीन केवळ ०.७६ टक्क्यांनी वाढली आहे. हेदेखील आश्चर्यकारक आहे. सुनीता नारायण यांच्या मते, देशातलं वनक्षेत्र वर्षानुवर्षं कमी होत आहे. हैदराबादस्थित नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सीने चार दशकांपूर्वी उपग्रह प्रतिमांद्वारे तयार केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, १९७५ ते १९८२ या काळात दर वर्षी १.३ दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्र कमी झालं. यानंतर वाढीची आकडेवारी शेअर केली जाते; परंतु घटत्या वनक्षेत्राची नाही. एकंदरीत पाहता, हा परिसर अतिक्रमणाखाली आहे. म्हणूनच त्याकडे काळजीनं लक्ष पुरवणं गरजेचं आहे.