राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा २४ हजार ३५३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री, वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी सादर केला. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४ लाख ३४२७ कोटी रुपयांची महसुली जमा अपेक्षित असून ४ लाख २७ हजार ७८० कोटींचा अपेक्षित खर्च आहे, असे त्यांनी सांगितले. ठाकरे सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर आधारित आहे, असे सरकारने नमूद केले आहे. कोरोना काळानंतरचा अर्थसंकल्प असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र नेहमीप्रमाणे त्यांची निराशा झाली.
अर्थसंकल्पानंतर विरोधी पक्षाकडून पहिली प्रतिक्रिया अपेक्षित असते. मात्र आघाडी सरकारकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि बजेट सादर करणारे अजित पवार यांनी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंतच्या सर्व घटकांच्या कामाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असे प्रचलित वाक्य अजित पवार यांनी नेहमीप्रमाणे वापरले. मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करायला विसरले नाहीत. आमचं सरकार आलं आणि जगावर कोरोना आला, त्यामुळे जगाच्या, देशाच्या आणि राज्याच्या अशा सर्व अर्थव्यवस्थांवर ताण निर्माण झाला. केंद्र सरकारने सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्क्यांपर्यंत कर्ज उचलण्याची मुभा दिली होती. आम्ही तीन टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेतलं. विकासकामांना निधी कमी न पडू देता, आम्ही हा अर्थसंकल्प तयार केला, असं अजित पवार म्हणाले. कोरोना संकटावर मात करून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची मोठी भरारी घेणारा अर्थसंकल्प आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या विकासाच्या पंचसूत्रीमुळे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे राज्याचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर भर दिल्याचे ठाकरे सरकार सांगत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रुपये असे दहा हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना करणार आहोत. शेततळ्यासाठी ५० हजारांची मर्यादा ७५ हजार केली. मात्र विशेष तरतूद नसताना केवळ आश्वासने दिली आहेत. बजेटवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया मार्मिक आहे. या अर्थसंकल्पात ना विकासाला चालना, ना कोणत्या कल्याणकारी उपाययोजना आहेत. अर्थसंकल्पातून कोणतीही नवीन दिशा नाही. पुन्हा त्याच त्या घोषणा आणि उर्वरित आमच्या सरकारच्या काळातील योजनांचा गोषवारा त्यात आहे. या सरकारकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. दोन वर्षांपूर्वींची ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा आज पुन्हा नव्याने करण्यात आली आहे. अवर्षण/अतिवृष्टी/नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीकविमा अशी कोणतीही मदत देण्यात आली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पातील कृषीबाबतच्या तरतुदी स्वागतार्ह असल्या तरी तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी व निधीचा योग्य विनियोग केल्यास शेतकऱ्यांना या योजना दीर्घ काळासाठी लाभदायक ठरतील. मात्र वीज बिलात सवलत देण्याबाबत व शेतीसाठी पूर्ण दाबाने, दिवसा वीजपुरवठा करण्याबाबत काही पावले उचलली गेली नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अद्ययावत करण्यासाठी दिला जाणारा निधी मात्र अनावश्यक खर्च आहे. बाजार समित्यांना स्वत:चे मोठे उत्पन्न असते, त्यातच मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. हा निधीसुद्धा असाच संचालक मंडळाच्या घशात जाण्याची शक्यता आहे. पीक विमा योजना मुळातूनच बदलली जाईल, अशी अपेक्षा होती. तेही काम झालेले नाही. एकूणच ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी २३ हजार ८८८ कोटींची, आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार २४४ कोटींची, मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटींची, पायाभूत सुविधा व वाहतुकीसाठी २८ हजार ६०५ कोटींची, तर उद्योग व ऊर्जा विभागासाठी १० हजार १११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा केवळ आकड्यांचा खेळ आहे. मुंबईतील मेट्रो मार्गिका क्रमांक ३, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगरपर्यंत करण्यात येईल. शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे करतानाच गडचिरोलीला नवीन विमानतळ उभारण्यात येईल, असेही अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. मात्र या सर्व केंद्र सरकारच्या योजना आहेत.
ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत कोकणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अर्थसंकल्पातही तेच दिसून आले. निदान यावर्षी तरी कोकणातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा ५० हजारांचा प्रोत्साहन भत्ता मिळणार की नाही? असाही सवाल नितेश राणे यांनी केला. विजयदुर्ग किल्ला संवर्धनासाठी १४ कोटी भरीव निधी दिल्याची घोषणा केली. विजयदुर्ग किल्ल्यासाठी १४ कोटींचा तुटपुंजा निधी पुरेसा आहे काय? भगवा आपला म्हणत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राजकारण करणारे सरकार छत्रपतींच्या किल्ल्यासाठी तुटपुंजा निधी देणाऱ्या सरकारचा धिक्कार नितेश राणे यांनी केला. एकूणच नेहमीप्रमाणे मोठमोठे आकडे दाखवून जनतेची दिशाभूल करणारा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे, असे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे.