वार्तापत्र : विदर्भ
नागपूर येथे नवे विधान भवन उभारण्याच्या कामाला आता गती मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरवर्षी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी सध्याचे विधान भवन अपुरे पडत असल्याची समस्या अनेक वर्षांपासून जाणवत आहे. त्यामुळे आधुनिक सुविधांनी सज्ज असे नवे विधान भवन उभे राहिल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.
महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहरात नवे विधान भवन बांधण्याचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत दिले असल्याचे वृत्त आहे. नवे विधान भवन आता लवकरच पूर्ण होणार या वृत्ताने विदर्भातील विधिमंडळाशी संबंधित सर्वच लोक निश्चितच सुखावलेले आहेत.
नागपूरमध्ये ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले, त्यावेळी त्या आधीच्या काळात विदर्भातील नेते आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात झालेल्या नागपूर कराराचा आधार घेऊन वर्षातील एक अधिवेशन नागपुरात घ्यावे असे ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार दरवर्षी एक अधिवेशन नागपुरात होत असते. नागपूर शहर किंवा आजचा विदर्भाचा भाग हा महाराष्ट्रात किंवा त्या आधीच्या बॉम्बे स्टेटमध्ये येण्यापूर्वी जुन्या मध्य प्रांताचा भाग होता. त्यावेळी मध्य प्रांत हा सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अॅण्ड बेरार म्हणून ओळखला जात होता. नागपूर शहर ही या सी. पी. अॅण्ड बेरारची राजधानी होती. त्यामुळे इथे दरवर्षी विधिमंडळाची तिन्ही अधिवेशन होत असत. त्यामुळे त्या काळात नागपुरात विधान भवन होतेच. नागपूर हे राजधानीचे शहर असल्यामुळे इथे उच्च न्यायालय होते, तसेच रिझर्व बँक देखील होती. इतरही बऱ्याच सुविधा होत्या. १९५२ ते १९५४ या काळात राज्य पुनर्रचना आयोगाने आजचा विदर्भ भाग सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अॅण्ड बेरारमधून वेगळा काढून वेगळे राज्य करावे असे सुचवले होते. मात्र त्यावेळी मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मराठीचे एकच राज्य असावे असा आग्रह धरून होते. त्यामुळे मराठी भाग असलेला विदर्भ हा महाराष्ट्राला जोडला गेला. त्याला विदर्भीय नेत्यांचा विरोध होता. विशेष म्हणजे त्यांना नागपूरचे राजकीय महत्त्व कमी होऊ द्यायचे नव्हते. म्हणून मग नागपूरला उपराजधानी मानावे आणि तिथे वर्षातील विधिमंडळाचे एक अधिवेशन घ्यावे असे ठरवण्यात आले होते. मग जुन्या मध्य प्रांतात जे विधान भवन होते तेच महाराष्ट्राचे विधान भवन म्हणून उपराजधानीत वापरले जाऊ लागले. मात्र जसाजसा व्याप वाढू लागला तसे हे विधान भवन अपुरे पडू लागले. इथे जुन्या विधान भवनात विधानसभेचे एकच सभागृह होते, तर पहिल्या मजल्यावर एका सभागृहात विधान परिषदेच्या बैठका होत असत. त्यावेळी जसा व्याप वाढू लागला तसे विधान भवन परिसरात नव्या नव्या सोयीचे प्रस्ताव पुढे येऊ लागले. मग बाजूलाच बराकी बांधल्या गेल्या. तिथे काही कार्यालय होऊ लागली. अर्थात वर्षातून एकदाच अधिवेशन होणार मग बांधकामावर खर्च का करायचा म्हणून चक्क शामियाने उभारून तिथे कार्यालय उभारली जाऊ लागली. आजही इथे तेच होत आहे. माझ्या आठवणीनुसार साधारणपणे १९८६-८७ मध्ये विधान भवनाची विस्तारित इमारत उभी केली गेली. मग तिथे विधानसभेचे सभागृह झाले तर आधी जे विधानसभेचे सभागृह होते तिथे विधान परिषदेचे सभागृह करण्यात आले. वरच्या मजल्यावरच्या सभागृहात समिती कक्ष बनवण्यात आला. तरीही जागा अपुरीच पडत होती. आजही ती जागा अपुरीच पडते आहे. नागपुरात जेव्हा विधिमंडळ अधिवेशन होते तेव्हा या इमारतीतून त्या इमारतीत जाण्यासाठी आणि नंतर बराकीमध्ये फिरताना सर्वसामान्य माणसाच्या पायाचे अक्षरशः तुकडे पडतात अशी अवस्था आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण त्रासलेला असतो. विशेषतः पत्रकारांना बातम्या काढण्यासाठी इकडे तिकडे फिरावे लागते. त्यांचे फारच हाल होत असतात. पावसाळ्यात जर अधिवेशन असेल, तर लोकांच्या हालांना पारावर राहत नाही. २०१९ चे अधिवेशन जुलै महिन्यात झाले होते. त्यावेळी पावसातच सर्वांना फिरावे लागले होते. त्या तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनात पाऊस सतत पडत होता आणि सर्वांचेच चांगलेच हाल झाले होते. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी नवीन विधान भवनाचा प्रस्ताव कार्यान्वित करण्याचे ठरवले. २०१९ मध्येच त्याच्या हालचालींना सुरुवात झाली. मात्र मधल्या काळात त्यांचे सरकार नसल्यामुळे आणि कोरोना काळामुळे हे काम रेंगाळले. मात्र आता फडणवीस पुन्हा त्या कामाला गती देत असल्याचे दिसून आले आहे.
नव्या विधान भवनाची चार मजली इमारत राहणार असून जवळजवळ ६३ हजार चौरस फुटांवर हे बांधकाम होणार आहे. इथे विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्हींची सभागृहे राहतील. तसेच एक मध्यवर्ती सभागृह म्हणजे सेंट्रल हॉल देखील राहणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांची एकत्रित बैठक घेणे नागपुरात शक्य होणार आहे. साधारणपणे नवीन वर्षात पहिले अधिवेशन जे होत असते त्यावेळी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना राज्यपाल संबोधित करत असतात. नागपुरात अशी वेळ फक्त १९८० साली आली होती. त्यावेळी सदस्य संख्या कमी होती. त्यामुळे तत्कालीन सभागृहात हे अभिभाषण होऊ शकले होते. नंतर सदस्य संख्या वाढली आणि आजच्या परिस्थितीत जर नवीन वर्षातील पहिले अधिवेशन नागपूरला घ्यायचे झाले, तर राज्यपालांचे अभिभाषण कुठे होणार हाच प्रश्न शासकीय यंत्रणांसमोर येतो. आता नवीन विधान भवन पूर्ण झाल्यावर तो प्रश्न येणार नाही असे दिसते आहे. या इमारतीत ही तीन सभागृहे त्याशिवाय समिती कक्ष तसेच सर्व मंत्र्यांसाठी आणि सर्व पक्षांसाठी स्वतंत्र संसदीय कार्यालय समिती कक्ष, ग्रंथालय प्रशासन कक्ष या सर्वांची सोय असल्याची माहिती आहे. म्हणजे एकदा त्या इमारतीत शिरले की आज जसे इमारतीतून बराकीत पायी शिरावे लागते तसे फिरावे लागणार नाही. त्यामुळेच सर्व संबंधित या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. ज्याप्रमाणे नवीन विधान भवन होत आहे त्याचप्रमाणे अधिवेशन काळात मंत्र्यांची कार्यालये एकत्रित असावी अशीही एक इमारत व्हावी, अशी अनेकांची मागणी आहे. कारण सध्या मंत्र्यांच्या निवासाची व्यवस्था रवी भवन आणि नागभवन येथे असलेल्या छोटेखानी बंगल्यांमध्ये केलेली असते. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान तिथून दोन किलोमीटरवर, तर मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय देखील बरेच दूर आहे. रवी भवन आणि नागभवनमध्ये प्रत्येक बंगल्याच्या बाजूला असलेल्या गॅरेजमध्येच मंत्र्यांचे कार्यालय थाटले जाते आणि समोर मग मंडप टाकून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना बसवले जाते. शिवाय एका मंत्र्याकडून दुसऱ्या मंत्र्याकडे जायचे असेल तर बरेच पायी फिरावे लागते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी देखील एक नवीन स्वतंत्र इमारत व्हावी, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे. जुन्या मध्य प्रांतात अशी एक इमारत उभारली गेली होती. ती सेक्रेटरीएट म्हणून ओळखली जायची. आता तिथे विभागीय आयुक्त कार्यालयासह इतर शासकीय कार्यालय आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी अशी इमारत फडणवीस आपल्याच कार्यकाळात प्रस्तावित करतील आणि काम सुरू करतील अशी सर्वांना अपेक्षा आहे.
