भारत आज स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेकडे मोठ्या वेगाने वाटचाल करत आहे, केंद्र सरकारने जागतिक स्तरावर पर्यावरण बदलासाठी २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता उभारण्याचे ध्येय जाहीर केले आहे. सौरऊर्जा ही या परिवर्तनाचा मुख्य आधार बनली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत भारतात सुमारे १५० गिगावॅट सौरऊर्जा क्षमता उभारली गेली आहे.
ही प्रगती नक्कीच जागतिक स्तरावर अभिमानाची आहे, पण त्यातून एक अति महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे सौरऊर्जा वाढवून आपल्या भारताची वीज व्यवस्था स्थिर विश्वासार्ह आणि चोवीस तास अविरत किफायतशीर पद्धतीने चालू राहील का? याला उत्तर आहे सध्याच्या परिस्थितीत पर्याय सोपा नाही आणि आपल्याकडे असलेल्या उपलब्ध तंत्रज्ञानात स्वस्त तर नक्कीच नाही.
सौरऊर्जा उत्तम पर्याय आहे, पण ही ऊर्जा सतत उपलब्ध नाही. सौरऊर्जा उत्पादन फक्त सूर्यप्रकाशातच होते. साधारणपणे सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत उत्पादन जास्त असते, तसेच ढगाळ आणि पावसाच्या वातावरणात कमी, सर्वसाधारणपणे भारतात विजेची मागणी सर्वाधिक केव्हा असते? सकाळी कामकाज सुरू होताना, संध्याकाळी आणि रात्री सर्वात जास्त विजेची मागणी असते, म्हणजेच सौर ऊर्जेमार्फत दिवसा वीज जास्त तयार होते, पण ग्राहकांची मागणी मात्र रात्री जास्त असते. यामुळे जर आपण पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर अवलंबून असू तेव्हा ‘दिवसाची अतिरिक्त वीज’आणि ‘रात्रीची कमतरता’ अशी परिस्थिती निर्माण होते. मग सध्या रात्री वीज कोण पुरवते, तर कोळसा आधारित वीज प्रकल्प जलविद्युत प्रकल्प, गॅस आणि डिझेल आधारित प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प, आजही भारतातील बहुतेक वीजपुरवठ्यावरील स्त्रोतांवर आधारित आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताच्या स्थापित ऊर्जा क्षमतेमध्ये कोळसा व इतर प्रकल्पांचा वाटा सुमारे ४३% असला तरी ते अजूनही देशाच्या ७०% पेक्षा जास्त वीज निर्मिती करतात, कारण ते सतत चालू ठेवता येतात. याचाच अर्थ असा की सौरऊर्जा वाढली की, ग्रीडचे प्रमाण बिघडून उपलब्धतेनुसार ग्रीडवर ताण येतो.
ग्रीडमध्ये सौरऊर्जा जास्त प्रमाणात आल्यावर, दिवसा, पारंपरिक वीज प्रकल्पांची गरज कमी होते व संध्याकाळी, सूर्यास्त होताच सौरऊर्जा पूर्णपणे बंद होते, मग ग्रीडला काही मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर इतर प्रकल्प सुरू करावे लागतात. यालाच तांत्रिक भाषेत Duck Curve म्हणतात. डक कर्व्ह म्हणजे असा आलेख (ग्राफ) ज्यामध्ये दुपारच्या वेळी सौरऊर्जेचे उत्पादन खूप जास्त असल्यामुळे ग्रीडवरील निव्वळ मागणी कमी होते, त्यामुळे आलेखात पोटासारखा खोल भाग दिसतो आणि सूर्यास्तानंतर सौरऊर्जा अचानक कमी झाल्यावर संध्याकाळच्या वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी इतर स्त्रोतांकडून झपाट्याने वीज पुरवठा वाढवावा लागतो, त्यामुळे ह्याच आलेखात मानेसारखा तीव्र उंचावलेला भाग दिसतो.
याच कारणास्तव सौरऊर्जेवर चार्जेस लावले जात आहेत, कारण सौरऊर्जा कमी खर्चात पारेषित करण्यासाठी ग्रीड सप्लाय सतत चालू असावा लागतो, म्हणून अनेक राज्यांमध्ये सौरऊर्जेवर पुढील अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहेत, बँकिंग चॅर्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, क्रॉस सबसिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, ग्रिड सपोर्ट चार्जेस, वीज वहन शुल्क त्यामुळेच सामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो, “सरकार सौरऊर्जा प्रोत्साहन देते, मग हे चार्जेस का? यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, वीज वितरण यंत्रणा (DISCOM) आणि ग्रीड प्रणाली अजून विकेंद्रित सोलर मोठ्या प्रमाणात हाताळण्यास पूर्ण सक्षम नाही. याचा अर्थ, समस्या सौरऊर्जेमध्ये नाही तर ही समस्या ग्रीड व्यवस्थेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक समायोजनात आहे.
