वार्तापत्र : मराठवाडा
अहिल्यानगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग तब्बल ३६ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. कधी निधीचा अभाव, तर कधी तांत्रिक आणि भूसंपादनात अडकलेला हा प्रकल्प २०१४ नंतर वेगाने पूर्ण होत असून, मे २०२६ मध्ये परळीपर्यंत रेल्वे पोहोचण्याचे निश्चित झाले आहे.
१९९० च्या दशकात बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न उराशी बाळगून केंद्र आणि राज्याच्या मध्य रेल्वे विभागाकडून एका महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्गाला मंजुरी मिळाली. अहिल्यानगर-बीड-परळी हा रेल्वेमार्ग गेल्या ३६ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात अनेक कारणांमुळे प्रलंबितच राहिला. कधी निधीची कमतरता, कधी तांत्रिक अडचणी तर कधी जमिनीच्या वादामुळे या मार्गाची गती सातत्याने मंदावत गेली; मात्र, आता या रेल्वे कामासाठी १५ मेची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. कामाचा दर्जा राखत आणि निर्धारित वेळेत हा रेल्वेमार्ग प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी सध्या मध्य रेल्वे, रेल्वे बोर्ड व जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. मराठवाड्यातील हा बहुप्रतीक्षित रेल्वेमार्ग अनेक जिल्ह्यांसाठी विकासाची नवी दारे उघडणारा ठरणार असून, बीड जिल्हावासीयांचे एक मोठे स्वप्न आता सत्यात उतरत आहे.
विशेष म्हणजे, बीड जिल्हा मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत येतो, परंतु मध्य रेल्वेने याकडे म्हणावे तसे लक्ष न दिल्याने हा प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळत गेला. आता मे २०२६ अखेरपर्यंत परळीपर्यंत रेल्वे ट्रॅकवर येईल, असे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता अहिल्यानगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग म्हणजे जणू एक 'भिजत घोंगडे' बनले होते. मात्र, २०१४ मध्ये देशात मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यावर या प्रलंबित कामाला खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली. २६१ कि.मी. अंतराच्या या मार्गावरील २०० कि.मी. अंतराची रेल्वे चाचणी नुकतीच यशस्वी झाली आहे. यातील अहिल्यानगर ते बीड अशी रेल्वेसेवा प्रत्यक्ष सुरूही झाली आहे. बीडच्या पुढे वडवणीपर्यंतची चाचणी यशस्वीरीत्या पार पडली असून, वडवणी ते परळी दरम्यानचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मराठवाड्यातील नागरिकांना पुण्याला जाण्यासाठी सर्वात जवळचा आणि सोयीचा रेल्वेमार्ग उपलब्ध होणार आहे. गेल्या साडेतीन दशकांपासून हा प्रकल्प लटकलेला होता, ज्यासाठी मराठवाड्यातील रेल्वे आंदोलकांनी वारंवार आवाज उठविला; परंतु रेल्वेच्या निगरगट्ट अधिकाऱ्यांनी या मार्गाला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले. सुदैवाने, सध्या या मार्गासाठी पुरेसा निधी प्राप्त झाला असून केंद्रीय अर्थसंकल्पातही यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली होती. बीडच्या जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, या रेल्वेमार्गाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे मे अखेरपर्यंत पूर्ण होतील. हा मार्ग केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर मालवाहतूक आणि दळणवळण व्यवस्थेला गती देण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल, ज्यामुळे रेल्वे बोर्डाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.
वास्तविक, या रेल्वेमार्गाला ३६ वर्षे उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आता चारपटीने वाढला आहे. या विलंबामुळे रेल्वेच्या संभाव्य उत्पन्नात जी तूट आली, त्याचा मोठा फटका मध्य रेल्वेला बसला आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी मराठवाड्याचे सुपुत्र आणि माजी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा वाटाही मोठा आहे. हा मार्ग केवळ मराठवाड्याचे भविष्य बदलणारा नसून व्यापारी वर्ग आणि मोठ्या उद्योजकांसाठीही वरदान ठरणार आहे. जून महिन्यात या मार्गावरून प्रवासी वाहतूक सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या काही किलोमीटरचे काम शिल्लक असून, त्यानंतर मध्य रेल्वेद्वारे अंतिम चाचणी घेतली जाईल.
मध्यंतरी जमीन संपादनावेळी शेतकऱ्यांनी वाढीव किमतीच्या मागणीसाठी अडथळे निर्माण केले होते, परंतु आता सर्व तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडथळे दूर झाल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे. मराठवाड्याला या एका प्रकल्पासाठी तब्बल ३६ वर्षे वाट पाहावी लागली, हा काळ छोटा नाही. या विलंबामागे मराठवाड्यातील राजकीय एकजुटीचा अभाव होता, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे आंदोलक स्व. सुधाकरराव डोईफोडे यांनी प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथराव मुंडे यांची भेट घेऊन सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर मोदी सरकारने दाखवलेल्या पुढाकारामुळेच २०१४ नंतर या कामाला वेग आला आणि आता ते पूर्णत्वाकडे आहे, ही मराठवाड्यासाठी आनंदाची बाब आहे.
दुसरीकडे, नांदेड ते पुणे या मार्गावर 'वंदे भारत' सुरू करण्याची मागणी जुनीच आहे. नांदेड ते सिकंदराबाद 'वंदे भारत'ची घोषणा होऊनही ती अद्याप सुरू झालेली नाही. तसेच, मराठवाड्यातून मुंबईला जाणाऱ्या गाड्यांचा 'लूज टाईम' कमी करून रेल्वेसेवा अधिक जलद करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मध्य रेल्वे आणि दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. सध्या उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असून, मुंबईसाठी विशेष उन्हाळी गाड्या सोडण्याची मागणी होत आहे. अहिल्यानगर-बीड-परळीचे काम संपत आले असले तरी, नांदेड-देगलूर-बिदर हा मार्ग कर्नाटक सरकारच्या आडमुठेपणामुळे अजूनही रखडलेला आहे. हा मार्ग पूर्ण झाला तर तीन राज्यांतील दळणवळण सोपे होईल. ज्यावेळी रेल्वे विभाग अशा प्रकल्पांकडे डोळेझाक करतो, तेव्हा लोकप्रतिनिधींची सतर्कता महत्त्वाची ठरते. दुर्दैवाने, मराठवाड्यात विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी 'पायलीला पन्नास' नेते हजर असतात, पण प्रलंबित कामांसाठी दिल्ली दरबारी त्यांचे वजन किती पडते, हा संशोधनाचा विषय आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील सर्व प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांसाठी एक विस्तृत बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी सर्वसामान्यांची रास्त अपेक्षा आहे.
