सूर्यातीर : दीपक मोहिते
गेल्या आठवड्यात राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईनगरीत ५ हजारांहून अधिक मुले कुपोषित असल्याचे दिसून आले आहे. पण या घटनेची गंभीर दखल आरोग्य यंत्रणेने घेतल्याचे दिसत नाही.
राज्याला गेल्या अनेक वर्षांपासून कुपोषणाचा विळखा बसला असून तो अधिक घट्टपणे आवळला जात आहे. पण शासकीय स्तरावरील यंत्रणा आपला सुस्तपणा सोडायला तयार नाही. मुंबईलगत असलेला पालघर जिल्हा हा ‘कुपोषणग्रस्त जिल्हा’ म्हणून ओळखला जातो. तसेच, अमरावती, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांतही लाखो बालके कुपोषित आहेत. सरकार आपल्या परीने त्यावर उपाययोजना करत असते, पण यावर कायमस्वरूपी तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. गेल्या ७५ वर्षांत कुपोषण निर्मूलनावर अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात आले. पण आजही स्थितीत बदल होऊ शकला नाही.
देशात महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कुपोषणग्रस्त राज्य म्हणून ओळखले जाते. आजच्या घडीस ६ लाख १६ हजार बालके कुपोषित आहेत. त्यांपैकी ४ लाख ५८ हजार बालके अतिकुपोषित आहेत. दरवर्षी आपण कुपोषण निर्मूलनावर हजारो कोटी रुपये खर्च करतो. पण कुपोषणाची तीव्रता कमी होण्याऐवजी ती उत्तरोत्तर वाढत चालली आहे. आता तर शहरी भागातही कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. आजवर या जटील समस्येचे निवारण व्हावे, यासाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या, पण निष्कर्ष शून्य. असे का होते, याविषयी आजवर एकाही सरकारने शोध घेतला नाही. त्यामुळे आपल्या देशात गेल्या ७५ वर्षांत कोट्यवधी मुले मृत्युमुखी पडली. आजवर जी काही उपाययोजना करण्यात आली, निर्मूलनासाठी उपक्रम राबवण्यात आले ते तकलादू स्वरूपाचे होते, हे यावरून दिसून आले आहे.
कुपोषण म्हणजे नक्की काय, हे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पण त्यादृष्टीने प्रयत्नच झाले नाहीत. कुपोषण सर्वाधिक आदिवासी बालकांमध्ये आढळते. या समाजाची जगण्याची जीवनशैली यावर प्रबोधन होणे, साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे, तसेच या आजाराचे दुष्परिणाम याविषयी जनजागृती करणे, अशी कामे झाली असती. तसेच, कुपोषण काहीअंशी नक्कीच कमी होऊ शकले असते. पुरेसा व योग्य आहार न घेतल्यामुळे जी अशक्तपणा व आजारपणाची स्थिती निर्माण होते, तिला ‘कुपोषण’ म्हणतात. वैद्यकीय उपचार अनिवार्य आहेत, पण त्याचबरोबर हा आजार होऊ नये यासाठी जनजागृती व प्रबोधन व्हायला हवे. उपासमार, अयोग्य आहार व जीवनसत्त्वांचा अभाव यांचा परिणाम लहान मुलांच्या शरीरावर होतो. असे मूल लहान आजरामुळेही अशक्त दिसू लागते. अंगावर सूज येणे, मूल रडके होणे, वजन व उंची खुंटणे याला ‘कुपोषण’ असे म्हटले जाते. लहान वयात लग्न होणे व अशा जोडप्यांना होणारी मुले व त्या मुलांना योग्य तो पोषण आहार न मिळाल्यास ती मुले कुपोषित होतात.
नवजात बाळाला अंगावरील दूध पाजणे बंद करणे, पूरक पोषण आहारास उशिराने सुरुवात करणे, आहारात ‘अ’ जीवनसत्त्वाचा अभाव, बाळ सतत आजारी पडणे व दोन मुलांमध्ये कमी अंतर असणे, अशीही कारणे कुपोषणाच्या मागे असतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प व आरोग्य यंत्रणेने या स्तरावर काम करणे आवश्यक ठरते. आपल्याकडे एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून यावर काम करण्यात येत असते. तरीही ग्रामीण भागातील कुपोषणाचा विळखा काही सैल होऊ शकला नाही. उलट तो अधिक घट्ट होत गेला. हल्लीच्या युगात विज्ञान अधिकाधिक प्रगत होत असताना आपल्याला या आजारावर आजवर मात करता आली नाही, हे खरे दुःख आहे.
केंद्रीय महिला व बालविकास कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात ३६ लाखांहून अधिक बालके कुपोषित असून त्यापैकी ५७ टक्के बालके अतिकुपोषित श्रेणीत समाविष्ट आहेत. सर्वाधिक कुपोषित बालके महाराष्ट्र, बिहार आणि गुजरात राज्यात असून त्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. कुपोषणामुळे गंभीर आजाराचा संसर्ग होण्याचा सर्वाधिक धोका असतो, हे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका पाहणीतून दिसून आले आहे. महिला गरोदर राहिल्यापासून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच, या काळात महिलांनादेखील पोषण आहार मिळणे आवश्यक आहे. अशा या महत्त्वाच्या बाबीकडे सरकार लक्ष देत नाही. प्रत्येक बालकाला वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत संतुलित पोषण आहार मिळणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील कुपोषित बालकांची संख्या सतत वाढत असल्यामुळे ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताची घसरण होऊन आपण १०३ व्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत.
पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असून मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड व डहाणू तालुक्यांमध्ये अनेक बालके कुपोषित आहेत. वास्तविक एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाला बऱ्यापैकी निधी उपलब्ध होत असतो. तसेच, गावागावात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात यावर उपचारदेखील होत असतात. मात्र, व्यवस्था असूनही कुपोषित बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आदिवासी समाजातील निरक्षरता होय. जिल्हा प्रशासन साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याचा दावा सतत करत असते, पण प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळीच आहे. कुपोषित बालकांना केवळ पोषण आहार देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन शोध घेणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी केंद्र शासनाच्या निधीतून राज्यात ग्रामविकास बाल विकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) योजना सुरू करण्यात आली होती. पण कालांतराने केंद्राकडून देण्यात येणारा निधी बंद झाल्यामुळे ही योजना बंद झाली. या योजनेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्यसरकारने ती पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला व या योजनेसाठी १७.११ कोटी रुपये दिले. या केंद्रात उपचारासाठी आलेल्या प्रत्येक मुलावर ६०० रुपये खर्च करणे अपेक्षित होते. पण ही योजना फारशी फलदायी ठरली नाही. कुपोषणामुळे आजारी असलेल्या आपल्या मुलांना त्यांचे पालक उपचारासाठी सहसा केंद्रात न्यायला तयार नसतात. कारण त्यांना रोजगार बुडण्याची भीती वाटत असते. त्यामुळे सरकारने त्यांना भत्ता देण्याचाही निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे निरक्षरता होय. तुझा रोजगार बुडणार नाही, तसेच तुझे बाळही आजारमुक्त होईल, याबाबत प्रबोधन व जनजागृती न झाल्यामुळे चांगली योजना बासनात गुंडाळली गेली.
ग्रामीण भागातील कुपोषणाचा समूळ नायनाट करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी सरकारकडे तशी मानसिकता असायला हवी. स्थानिक पातळीवर पालकांमध्ये जनजागृती व प्रबोधन करणे, (गरोदरपणात मातांनी घ्यायची काळजी, पोषण आहार) बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याची वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे, बाळांना योग्यप्रमाणात अंगावरचे दूध व सकस आहार देणे, अंगणवाडीतून देण्यात येणारा पोषण आहार वेळेवर मिळणे, आजारी झाल्यास त्यास त्वरित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेणे, इत्यादी कामे प्रभावीपणे झाल्यास या आजाराची तीव्रता नक्कीच कमी होऊ शकते. यासाठी महसूल, आदिवासी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प व ग्रामीण रुग्णालय यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. पण आपल्याकडे ‘तहान लागली की विहीर खोदायची’ असा प्रकार होत असतो. त्यामुळे हा प्रश्न वर्षानुवर्षे ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे. आंतराष्ट्रीय स्तरावरही याबाबतीत आपला देश अव्वल क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागाला असलेला हा शाप आता शहरी भागालाही लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई शहरात ५ हजारांहून अधिक मुले कुपोषित असल्याचे आढळून आले आहे.
दरवर्षी राज्यसरकार हे राज्यात किती कुपोषित बालके आहेत. याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते, पण ती आकडेवारी तद्दन खोटी आकडेवारी असते. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी प्रचंड असून शासकीय अधिकारी आपले अपयश लपवण्यासाठी हा सारा गैरप्रकार करत असतात.