दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण

देशातील महाराष्ट्र एकमेव राज्य

• वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (सांस्कृतिक कार्य)

पशुधन हिताय, बहुजन सुखाय” ब्रीद जपत शेतकरी, पशुपालकांसाठी काम करणाऱ्या राज्य शासनाने यावेळी सादर केलेल्या पंचामृत अर्थसंकल्पात शाश्वत शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पशुधन हा शेतीला पूरक असा व्यवसाय असल्याने पशुधन वाढले पाहिजे, जोपासले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. दुग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना १ लाख ७५ हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे. पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात ग्रामीण अर्थचक्राला गतिमान करण्याची क्षमता असल्याने या व्यवसायाला गती देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य

राज्यात लम्पी चर्म रोगाची साथ प्रथम जळगाव जिल्ह्यात आढळून आली. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार मोहीम स्वरूपात करण्यात आले. तसेच पशुधनाचे उपचार व मृत पशुधनाची शास्त्रीय विल्हेवाट लावल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत पशुधनाचा मृत्युदर आपण अत्यल्प राखू शकलो. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य ठरले. पशुधनाच्या लसीच्या निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पशुजैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेअंतर्गत ७० कोटी रुपये खर्चून प्रयोगशाळा उभारण्यात आली असून सप्टेंबर २०२३ पासून प्रत्यक्ष लसीच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशाला लस पुरविणार आहे. लम्पी नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असून सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लम्पी लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे.

राज्यातील पशुरोग निदानासाठी राष्ट्रीय कृषिविकास योजनेंतर्गत राज्यात ७ ठिकाणी विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळामध्ये आरटी-पीसीआर (RT-PCR) ही नवीन आधुनिक चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. तसेच रोग अन्वेषण विभाग, पुणेअंतर्गत अत्याधुनिक बीएसएल-२ व बीएसएल-३ प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत.

महापशुधन एक्स्पो

नुकतेच शिर्डी येथे शेती महामंडळाच्या ४० एकर जागेवर देशभरातील सर्वात मोठे महापशुधन एक्स्पो २०२३ चे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील ८ राज्यांतून विविध ७७ प्रजातींचे जवळपास ८०० पशुधन या प्रदर्शनात पशुपालक शेतकरी बांधवांना या एक्स्पोमध्ये एकाच छताखाली पाहावयास मिळाले. यामध्ये विविध नवीन तंत्रज्ञानाच्या माहितीची ३०० पेक्षा अधिक स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. महापशुधन एक्स्पो २०२३ च्या माध्यमातून शासकीय तसेच केंद्र शासकीय संस्थांचे विविध स्टॉल, तज्ञांचे पशुसंवर्धन विषयक परिसंवाद/मार्गदर्शन, पशुपालन व्यवसायातील विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रात्यक्षिके यामुळे शेतकऱ्यांना याचा दैनंदिन पशुसंवर्धन व्यवस्थापनामध्ये अवलंब करून दुधाचे उत्पन्न वाढणे तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. या एक्स्पोला तीन दिवसांत जवळपास ८ लाख लोकांनी दिली भेट दिली.

अहमदनगर येथे होणार नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नवी दिल्ली यांच्या शिफारशीनुसार विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत अधिनस्त महाविद्यालयांमध्ये इमारतींचे बांधकाम व अन्य मूलभूत सुविधांचा विस्तार आणि आस्थापनेकरीता “महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना/ बळकटीकरण” या योजनेंतर्गत निधी अर्थसंकल्पित करण्यात येतो. सदर योजनेंतर्गत बळकटीकरण व नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची अहमदनगर येथे स्थापना करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४५ कोटी अर्थसंकल्पित असून सन २०२३-२४ करिता रु. ४५ कोटी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा आंतरवासिता भत्ता ६ हजार रुपयांवरून थेट ११००० इतका करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन राज्य शासनाने पशुवैद्यकीय सेवांच्या दर्जामध्ये वाढ करण्याच्या निर्णायक पाऊल टाकले आहे.

दूध भेसळ : शासनामार्फत कडक कारवाई

राज्यात दूध भेसळीची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाइन तयार करण्यात येईल. जेणकरून या हेल्पलाइनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात ७० टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, ३० टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्यामार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करून यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल? याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना

देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना ही ऐतिहासीक बाब म्हणावी लागेल. या आयोगाच्या माध्यमातून गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मुल्यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्या संवर्धनासाठी भ्रृणब्राह्य फलन व प्रत्यारोपण अशा स्वरूपाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय गोवंश हत्याबंदी कायदा व प्राणी कल्याणाचे कायदे प्रभावी पणे अंमलबजावणी करण्यास मदत होणार आहे.

विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्हांमध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यासाठी शासनाने रु. १६० कोटी इतकी वाढीव निधीला मंजुरी देण्यात आली असून सन २०२३-२४ मध्ये रु. ५० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध व्यवसाय विकासास चालना मिळेल असा विश्वास आहे. एकूणच उपलब्धता आणि गरज याचा विचार करून ग्रामीण रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे. त्यासाठी विभागाने पुढाकार घेऊन दुग्धव्यवसाय, शेळी, मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व्यवसाय व त्याला पूरक अशा विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून निर्णायक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.