- स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
संसदेचे सभागृह हे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यासपीठ समजले जाते. देशाच्या १४० कोटी जनतेच्या प्रश्नांचे व भावभावनांचे प्रतिबिंब तिथे पडावे, ही अपेक्षा असते. जनतेचे प्रश्न हिरीरीने मांडून सरकारकडून न्याय मिळवून द्यावा, हे विरोधी पक्षांचे काम असते आणि सरकारने जनहिताचे निर्णय या सर्वोच्च व्यापीठावर जाहीर करावेत, हे अपेक्षित असते. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात मतभेद, गोंधळ, गदारोळ होणार, हे जनतेही गृहीत धरले आहे. पण सरकारला विरोध करताना किती ताणायचे? याचे भान आज काँग्रेस पक्षाला व काँग्रेसबरोबर फरफटत जाणाऱ्या अन्य विरोधकांना राहिलेले नाही, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
वर्षातून संसदेची तीन अधिवेशने होतात. मार्च-एप्रिलमध्ये अर्थसंकल्पीय, जुलै-ऑगस्टमध्ये पावसाळी आणि नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होते. पूर्वी अनेक वर्षे संसदेचे अधिवेशन शेवटच्या आठवड्यात एक-दोन दिवसांनी कामकाजासाठी वाढवले जात असे. आता मात्र ठरलेल्या दिवसांपूर्वीच ते संपते किंवा गुंडाळले जाते. लोकसभा किंवा राज्यसभेत चर्चा झाली पाहिजे व चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटले पाहिजेत. पण केवळ गोंधळ, गदारोळच नव्हे, तर आराडाओरडा, घोषणाबाजी, सभागृह बंद पाडण्याची घाई यातून नुकसान कोणाचे होते? संसदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेवटचे तीन आठवडे काँग्रेस व काँग्रेस पक्षांनी दैनंदिन कामकाज होऊ दिले नाही. नव्या वर्षाचे ४५ लाख कोटींच्या बजेटवर सखोल चर्चा झाली नाही. बजेटचे विरोधी पक्षाला काहीच महत्त्व उरलेले नाही, हे दाखवून देणारी ही बाब आहे.
विरोधी पक्षाने बजेटवरील चर्चेपेक्षा त्यांच्या राजकीय अजेंडाला महत्त्व दिले आणि संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात धन्यता मानली. राहुल गांधींना गुजरातमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने त्यांची खासदारकी तर गेलीच, पण जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा आम्हाला राहुल गांधींचा अजेंडा महत्त्वाचा हाच संदेश काँग्रेसने तीन आठवडे घातलेल्या गोंधळातून दिला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेच्या २५ बैठका झाल्या. विरोधी पक्षाने घातलेल्या प्रचंड गोंधळ व गदारोळाचे दर्शन झाले. ३१ जानेवारी रोजी सुरू झालेले अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालले. सोळाव्या लोकसभेचे हे सतरावे अधिवेशन होते, २५ बैठकांमध्ये ४५ तास ५५ मिनिटे कामकाज झाले. लोकसभेचे अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांना चहापानासाठी निमंत्रित केले होते. पण फारच थोड्या जणांनी हजेरी लावली. राष्ट्रपतींचे त्यांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार मानणाऱ्या प्रस्तावावर १३ तास ४४ मिनिटे चर्चा झाली, तर केंद्रीय अर्थसंकल्पावर १४ तास ४५ मिनिटे झालेल्या चर्चेत १४५ सदस्यांनी भाग घेतला. या अधिवेशनात आठ सरकारी विधेयके मांडली गेली व त्यातील ४ मंजूर झाली. लोकसभेच्या विविध विषयांवरील स्थायी समित्यांनी ६२ अहवाल सादर केले.
अधिवेशनात २९ तारांकित प्रश्नांना सरकारकडून तोंडी उत्तरे देण्यात आली. शून्य तासाला १२३ विषय मांडले गेले. नियम ३७७ नुसार ४३६ प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात थोडे तरी कामकाज झाले. पण दुसरे सत्र केवळ गोंधळ आणि गदारोळातच वाहून गेले. विरोधी पक्षाने घातलेल्या गोंधळाविषयी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. आपली आसने सोडून पुढे येऊन अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जो गोंधळ घातला व घोषणाबाजी केली, ती संसदेच्या प्रतिष्ठेला मुळीच शोभणारी नव्हती.
केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभेतील सभागृह नेता पीयूष गोयल, संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राज मेघवाल यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी म्हटले आहे की, केवळ राहुल गांधी या व्यक्तीसाठी काँग्रेस लोकसभेचे कामकाज होऊ देत नाही. संसदेत काळे कपडे घालून येऊ नये, हे संकेत कित्येक वर्षे पाळले जात आहेत. निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळे कपडे किंवा काळे झेंडे आणण्यास किंवा फडकविण्यास येथे मज्जाव आहे. तरीपण शेवटच्या दिवशी काँग्रेस व त्यांचे मित्र पक्षाचे खासदार काळे कपडे घालून संसद भवनात आले होते. हा संसदेचा अवमान नाही का?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात अविश्वासाचा ठराव आणणार, अशी विरोधी पक्षांमध्ये कुजबूज होती. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. मोदी सरकारकडे लोकसभेत बलाढ्य बहुमत आहे, अविश्वासाचा आणला असता, तर विरोधी पक्षांची फजितीच बघायला मिळाली असती. मात्र गौतम अदानी या उद्योगपतींच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन सरकारच्या विरोधात लढताना दिसला. काँग्रेसला अविश्वासाचा ठराव आणायचा होता, तर १४ दिवसांची नोटीस देणे भाग होते, अविश्वास ठराव द्यायचा, तर १०० सदस्यांचे त्याला समर्थन गरजेचे होते. काँग्रेसकडे खासदारांची संख्या ५४ टक्के राज्यसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात ५६.३ टक्के कामकाज झाले. पण दुसऱ्या सत्रात केवळ ६.४ टक्के कामकाज होऊ शकले. विरोधी पक्षाने केलेला आरडा-ओरडा, घोषणाबाजी, घातलेल्या गोंधळात राज्यसभेत १०३ तास ३० मिनिटे वाया गेली. राज्यसभेचे सभापती धनकड आणि लोकसभेचे अध्यक्ष बिर्ला यांनी विरोधकांना शांततेने सभागृह चालविण्याचे अनेकदा आवाहन केले, पण अदानींच्या मुद्द्यांवरून कोणीच माघार घ्यायला तयार नव्हते. अदानी यांच्या आर्थिक व्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) चौकशी व्हावी, या एकाच मागणीसाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधकांनी वेठीला धरले. देशातील कोणत्याही अन्य प्रश्नांवर चर्चा झाली नाही. वाढती महागाई, वाढलेली बेरोजगारी, भारताच्या सरहद्दीवर चीनने केलेली घुसखोरी, ३७०वे कलम रद्द केल्यावर काश्मीरमध्ये बदललेली परिस्थिती, न्यायमूर्तींच्या नेमणुका, बँकांचे व्याजाचे दर, सरकारी योजनांची फलश्रुती, जीएसटी संबंधीच्या तक्रारी, अशा कोणत्याच विषयांवर संसदेत चर्चा झालीच नाही. अदानींच्या व्यवहाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमण्याविषयी सूचना दिल्यानंतर संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे अपेक्षित होते. पण विरोधी पक्षाला संसदेचे कामकाज चालविण्याचीच इच्छा नव्हती, हेच त्यांनी घातलेल्या गोंधळ-गदारोळातून दिसून आले.
विदेशात जाऊन राहुल गांधींनी आपल्याला संसदेत बोलू दिले जात नाही व विरोधक बोलायला उभे राहिले की, त्यांचे माईक बंद केले जातात, अशी टिप्पणी जाहीरपणे केली होती. अशा टिप्पणीतून देशाची बदनामीच त्यांनी केली. पण प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्ष सदनाचे कामकाज चालू देत नाही, हे सत्य त्यांनी लपवून ठेवले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षाने काय मिळवले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधूनही सापडणार नाही. दर पाच वर्षांनी लोकसभा निवडणूक होते, खासदार म्हणून निवडून आले की, त्यांना देशभर केवढा मोठा मानसन्मान असतो. दहा-पंधरा लाख मतदारसंघाचे संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारावर सरकार सेवा सवलतींच्या माध्यमातून बराच खर्च करीत असते. मग त्यांनीही संसदेत आपल्या मतदारसंघाचे, राज्याचे व देशाचे प्रश्न मांडायला नकोत का? राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करायला नको का? जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपले संसदीय कौशल्य पणाला लावायला नको का? संसदेचे कामकाम बंद पाडण्यासाठी आपल्या खासदाराला मतदार निवडून पाठवतात का? संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असते. लोकसभा व राज्यसभा टीव्हीच्या पडद्यावर ते बघायला मिळते. तिथला रोज गोंधळ पाहून लोकांना किती यातना होतात, याची जाणीव खासदारांना नाही का? राहुल गांधींनी विदेशात जाऊन भारताची जी बदनामी केली, त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी काँग्रेसने अदानीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी जेपीसी नेमावी, या मागणीसाठी संसदेला वेठीला धरले होते का?
संसदेत एका मिनिटाच्या कामकाजावर अडीच लाख रुपये खर्च होतो. विरोक्षी पक्षाने तीन आठवडे संसदेचे कामकाज बंद पाडले, याचा हिशेब कोण करणार? यामुळे कामकाजच चालवायचे नसेल, तर संसदेचे अधिवेशन काय कामाचे? अशी भावना लोकांच्या मनात बळावत जाईल.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in