स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृवाखालील महाविकास आघाडी सरकारला बंद खूप आवडत असावा. कोरोनाच्या लाटेत सरकारने लाॅकडाऊनच्या नावाखाली सव्वा वर्षे सर्वसामान्य जनतेला, व्यापारी, दुकानदार, व्यावसासिकांना आणि मजूर-कामगारांना घरात डांबून ठेवले होतेच. नंतर निर्बंध या गोंडस नावाखालीही लोक जास्त हिंडू-फिरू शकणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली. पोलीस आणि प्रशासनाचा बडगा दाखवला की, जनता घाबरते आणि निमूटपणे सारे काही सहन करते हे ठाकरे सरकारला कळून चुकले आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशमधील लखमीपूरमध्ये झालेल्या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ सरकारमधील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांनी मिळून राज्यातील तमाम जनतेवर महाराष्ट्र बंद लादला. महाराष्ट्रात प्रथमच सरकार पुरस्कृत राज्यावर बंद लादण्याचा ठाकरे सरकारने इतिहास घडवला.
उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर येथे झालेले हत्याकांड भयानक होते आणि निषेधार्हही आहेच. महाराष्ट्र बंद म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा हा प्रकार होता. लखीमपूरच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी देशात कोणत्याही राज्यात बंद झाला नाही. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेस, सपा, बसप यांनी बंद पुकारला नाही. यूपीमधील सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या लखीमपूरमध्येही कोणी बंद जाहीर केला नाही. मग महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारमधील सत्ताधारी पक्षांना बंदचा कळवळा का आला?
निदर्शने, धरणे, मोर्चा, घेरावो अशी आंदोलनाची विविध आयुधे आहेत. बंद हे सर्वात मोठे शस्त्र म्हणून बघितले जाते, दुसऱ्या राज्यात झालेल्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी ठाकरे सरकारमधील तीनही पक्षांनी हे एकदम मोठे शस्त्र का हाती घेतले? उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथ योगी आणि केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे. उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार यांना महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध समजू शकतो, पण त्यासाठी राज्यातील तेरा कोटी जनतेला बंद पुकारून वेठीला धरणे योग्य आहे का? बंदनंतर आघाडीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानले. जनतेने बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला व लखीमपूरला मंत्रीपुत्राच्या मोटारीखाली चिरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांविषयी संवेदना व्यक्त केल्या, असे या नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितले. लखीमपूरमध्ये मोटारीखाली शेतकऱ्यांना चिरडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पािहजे ही सर्वत्र भावना आहे.
पण गेले दीड वर्षं महाराष्ट्र कोरोना व लाॅकडाऊनमध्ये होरपळला असताना बंद तोही सरकारने लादवा हे चीड आणणारे आहे. आघाडीच्या तीन पक्षांनी त्यांचा राजकीय अजेंडा महाराष्ट्रातील जनतेवर लादला. आता कुठे अनलाॅक झाले, शाळा सुरू झाल्या, दुकाने सुरू होऊन दोन महिनेही झाले नाहीत. सिनेमा, नाटक अजून सुरू व्हायचे आहे. अजून लग्न सोहळे व कार्यक्रमांवर निर्बंध आहेत. मुंबईची जनवाहिनी लोकल ट्रेनसुद्धा सर्वांसाठी सरसकट खुली नाही. महाराष्ट्राचे अर्थचक्र जरा कुठे सुरू होत असताना त्याला खिळ घालण्याचे काम सरकारने करावे याचे मोठे आश्चर्य वाटते.
राज्यकर्त्यांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी किंवा निषेध करण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने किंवा बंद हे विरोधी पक्ष पुकारतात. बंद झाल्यावर सरकारच्या वतीने माहिती दिली जाते की, बंद कसा फसला, राज्यात कुठे काय चालू होते याची माहिती सरकार देते. बंद यशस्वी झाल्याचा दावा नेहमी विरोधी पक्ष करीत असतो. आता नेमके उलट घडल्याचे महाराष्ट्रात बघायला मिळाले. बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला, असे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दुपारी बारा वाजण्याच्या अगोदरपासून दावा करीत होते. बंदमध्ये जनजीवन सुरळीत राहिले पाहिजे यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असले पाहिजे, यावेळी मात्र पोलीस, प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दबाव तंत्राचा वापर करून लोकांना आणि वाहनांना ठिकठिकाणी रोखण्याचा प्रयत्न केला. उघडलेल्या दुकानांची शटर्स पोलिसांच्या साक्षीने खाली खेचण्यात आली. रिक्षाचालकांना लाठ्यांनी मारहाण केली गेली. हातात झेंडे घेऊन चालकाच्या मुस्काटात मारतानाचे व्हीडिओ व्हायरल झाले. हायवे व प्रमुख रस्त्यांवर बसकण मारून ‘रस्ता रोको’ केले गेले. उपनगरी रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर हातात झेंडे घेऊन टोळकी उभी होती, लोकांनी रेल्वेकडे जाऊ नये, असे दहशतीचे वातावरण निर्माण केले गेले. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर टायर्स पेटवून देण्यात आले. बंद सरकार पुरस्कृत असल्याने पोलिसांनी बंदमध्ये बघ्याची भूमिका घेतली होती.
आघाडीने महाराष्ट्र दावणीला बांधला, असे चित्र दिसले. बंदमध्ये लोक मनापासून सहभागी नव्हते. बेस्ट बस उपक्रमाचे दोन कोटी नुकसान झाले. अकरा बसेसची तोडफोड झाली. केवळ मुंबई महानगराचेच दोन हजार कोटींचे तरी नुकसान झाले असावे.
महाराष्ट्र बंद पुकारण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, असा आरोप भाजपने केला आहे. बंदचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेणे हे तर संसदीय लोकशाहीला घातक आहे. ज्यांच्यावर राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे त्यांनीच बंद पुकारावा, हा संसदीय लोकशाहीवरच घाला घालण्याचा प्रकार आहे. काँग्रेस पक्षाची राजस्थान, पंजाब व छत्तीसगडमध्ये सरकार आहेत. तिथे मात्र लखीमपूर प्रकरणी बंद पाळण्यात आलेला नाही. उत्तर प्रदेशात प्रियंका गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालू आहे, राहुल गांधी व काँग्रेसचे दोन मुख्यमंत्रीही लखीमपूरला गेले. पण यूपीमध्ये काँग्रेसने बंद पुकारला नाही. मग महाराष्ट्रातच बंद का? राज्यातील सत्ताधारी व त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या इडी, एनसीबी, इनकम टॅक्स, सीबीआयकडून चौकशा चालू आहेत, त्यावरून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बंद होता का? राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग गेले तीन महिने कुठे आहेत हे सरकार सांगू शकत नाही, शंभर कोटी वसुलीच्या टार्गेटचे काय झाले, हे कोणी सांगत नाही.
वादळग्रस्त आणि अतिवृष्टी व महापुरातील आपद्ग्रस्तांना मदत देऊ शकले नाहीत, शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करू शकले नाहीत, सिंधुदुर्ग चिपी विमातळाला साधा खड्डेमुक्त रस्ता देऊ शकले नाहीत. पालघरमध्ये साधूंची हत्या झाल्यावर निदान पालघर बंद करावे, असे काँग्रेस, शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीला तेव्हा वाटले नव्हते. मग उत्तर प्रदेशातील घटनेवर बंद पुकारून महाआघाडीने महाराष्ट्राला का वेठीला धरले?
sukritforyou@gmail.com