परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकार अत्यंत कठोर भूमिका घेत असून, यात दोषी असणारी व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची असो, तिच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिला. एमपीएससीच्या परीक्षा संपूर्णपणे पारदर्शक व विश्वासार्ह वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत, हाच सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती; कुटुंबीयांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन मुंबई : नेपाळमध्ये उद्भवलेल्या गंभीर ...
सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. पोलिसांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार प्रत्यक्ष पेपर लीक झालेला नसला, तरी परीक्षेतील काही मजकूर एका अनधिकृत व्यक्तीपर्यंत पोहोचला होता. असे असतानाही परीक्षेची पारदर्शकता आणि पावित्र्य जपण्यासाठी एमपीएससीने संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकाराचे राजकारण करणे योग्य नसून, यामागील संशयित व्यक्तींच्या पार्श्वभूमीची छायाचित्रांसह पोलखोल झाली असल्याचे त्यांनी विरोधकांना सुनावले.
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सर्व विभागप्रमुख, तज्ज्ञ शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून त्यांच्या सूचना मागवणार आहे. तसेच, एमपीएससीनेही आपल्या अंतर्गत कामकाजात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, अशी सूचना करण्यात आली असून, परीक्षांच्या पारदर्शकतेसाठी सरकार आयोगाला पूर्ण सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Minister Girish Mahajan : नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरात (Flood Flash) अडकलेल्या राज्यातील पर्यटकांच्या (Tourist) शोधासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नेपाळ सरकारच्या ...
मराठा आरक्षणाबाबत आमची भूमिका स्पष्ट
दरम्यान, २९ ऑगस्टपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाबाबत विचारले असता, मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाने ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यापैकी बहुतांश मागण्यांवर शासनाने यापूर्वीच ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली आहे. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत महायुती सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी जेवढे निर्णय घेतले, तेवढे यापूर्वी कधीही झालेले नाहीत. समाजाच्या हितासाठी भविष्यातही आणखी काही निर्णय घेण्याची गरज भासल्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
