Friday, July 31, 2026

जेथे जाऊ तेथे...

जेथे जाऊ तेथे...

तुकाराम मुंढे सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात आहेत. मुंढेंनी महाराष्ट्रातील अनेक मातब्बर ब्रँड, आस्थापनांना काळ्या यादीत टाकलं आहे. विविध ठिकाणी धाडी टाकून उत्पादन थांबवणं, पूर्ण आस्थापना ‘सील’ करणं, निकष मोडणाऱ्या बाबींवरून खटले दाखल करणं याचा त्यांनी सपाटाच लावला आहे. त्यांना ज्या विभागात पाठवलं जातं, तिथे ते शांत बसतच नाहीत. काही ना काही कारणाने चर्चेत येतातच.

सध्या बहुचर्चित असलेल्या ‘जेन झी’च्या आंदोलनाचं नेतृत्व करणारा अभिजीत दीपके हा तरुण महाराष्ट्राचा असल्याने देशातील माध्यमं महाराष्ट्राची वेगळ्या पद्धतीने नोंद घेत असताना महाराष्ट्राचे डोळे सध्या दिपले आहेत, ते मात्र तुकाराम मुंढे या सनदी अधिकाऱ्याच्या कामगिरीने. मुंढे यांची २१ वर्षांची संपूर्ण कारकीर्द वादळी आहे. त्यांना ज्या विभागात पाठवलं जातं, तिथे ते शांत बसतच नाहीत. काही ना काही कारणाने चर्चेत येतातच. मुंढे यांची महाराष्ट्रात पहिली प्रसिद्धी आहे, ती त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांनी. राज्यात सरकार कुणाचंही असो, मुख्यमंत्री कोणीही असो, मुंडेंना कधीच कुठल्या विभागात वर्षभर ठेवता येत नाही! त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, अनियमिततेचे आरोप होत नाहीत. नियमबाह्य कामाबाबत त्यांच्यावर कुठे ठपका नाही. ठपका असलाच, तर काळवेळ न पाहता प्रत्येक गोष्ट नियमातील शब्दांनुसार घेण्याबाबत आहे. नियमावली आणि कायदा ते फक्त शब्दार्थाने जाणतात. भावार्थ समजून घेण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. त्यामुळे, त्यांचा कारभार अनेकदा आततायी होतो. लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभागाला त्याचीच अडचण होऊ लागते. परिस्थितीनुरूप कायदे लवचिकपणे वाकवण्याची सवय झालेल्या सगळ्यांनाच त्याचा त्रास होतो.

मुंढे यांच्या विरोधातल्या तक्रारींना तिथून सुरुवात होते. मुंढे डावं-उजवं करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. समोर आलेली फाईल कोणाशी, कशाशी संबंधित आहे, याचाही विचार करत नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्यावर आप-परभावाचा आरोपही करता येत नाही. लोकशाहीत प्रशासन जनतेला जबाबदार असतं. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांच्या भूमिका, त्यांची बाजू समजून घेण्याची गरज मुंडे यांना वाटत नाही. ते कोणाला भेटत नाहीत. बहुतेक वेळा कोणाचे फोन घेत नाहीत; कोणाला उलट फोन करत नाहीत, अशी त्यांच्या वर्तणुकीबाबतच्या तक्रारींची बरीच मोठी यादी आहे. ती सहसा बातम्यांत येत नाही. सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाचा जो अनुभव येतो, त्या तुलनेत मुंढेंची शैली त्याला फार भारी वाटते. मुंढेंसारखा नि:स्पृह अधिकारी नाही, अशीच त्यांची प्रतिमा झाली आहे. आषाढी वारीदरम्यान काहींनी त्यांच्या नांवाचा योग साधून त्यांना थेट 'आधुनिक संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजां'ची उपमा दिली. काहींनी त्यांच्या प्रतिमेला दुधाचा अभिषेक केला. त्यांच्यावर मराठीत येऊ घातलेल्या पुस्तकाच्या एक लाख प्रतींची नोंदणी प्रकाशनापूर्वीच झाली आहे, असं म्हणतात. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या वाटेला क्वचितच येणारं हे स्तुतीगानही टोकाचंच म्हणावं लागेल.

मुंढे सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात आहेत. तिथे असलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून त्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक मातब्बर ब्रँड, आस्थापनांना काळ्या यादीत टाकलं आहे. विविध ठिकाणी धाडी टाकून उत्पादन थांबवणं, पूर्ण आस्थापना ‘सील’ करणं, निकष मोडणाऱ्या बाबींवरून खटले दाखल करणं याचा त्यांनी सपाटाच लावला आहे. मुंबईतल्या जुन्या, प्रसिद्ध ब्रँडना टाळी ठोकल्याने, मोठमोठ्या-मातब्बर क्लबना नियम भंगांच्या आरोपाखाली खेचल्याने, अनेक सरकारी-न्यायालयीन इमारतींतील उपाहारगृहांनाही कायद्याचा बडगा दाखवल्याने अनेक प्रतिष्ठितांचे धाबे दणाणले आहेत. शाळांच्या आवारात आणि शाळांच्या आवारापासून ५० मीटरपर्यंतच्या परिसरात ‘जंक फुड’ला बंदी केल्याने मुंढे आता मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रडारवर आले असतील. ‘जेथे जाऊ तेथे देऊ खळबळ उडवून’ या बाण्याने मुंढेंचं काम सुरू असलं, तरी त्यामुळे प्रशासनाच्या वरिष्ठ वर्तुळात नेहमीच नाराजी असते. राज्यातले बाकी सगळे अधिकारी तडजोडी आणि दबावाखाली सहज झुकणारे असून मुंडे तेवढे नि:स्पृह, निर्भय आणि निष्पक्ष असल्याचं चित्र निर्माण होतं, असा या वर्तुळाचा आक्षेप असतो.

लिखित कायद्याव्यतिरिक्तही वस्तुस्थिती असते. अधिकारांचा वापर करताना तिचा सारासार विचार करावा लागतो. व्यवहार्यता लक्षात घ्यावी लागते. तरच कायद्याची विवेकी अंमलबजावणी शक्य होते, असं या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असतं. मुंडे यांचा कामाचा वेग आणि धडाका यामुळे ते ज्या विभागात जातात, तिथे अचानक कामाचा ताण येतोच; पण त्याहीपेक्षा वेगळ्या कार्यशैलीने कर्मचारी, कनिष्ठ अधिकारी वर्गात आहे बैचेनी पसरते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील चाचणी प्रयोग शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी अशाच मुद्द्यावरून तक्रार केली आहे. सरकारी कामात पाळ्यांनुसार, अधिक काम कसं येतं? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. मंत्री म्हणून या विभागाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते नरहरी झिरवळही मुंढे यांच्या एककल्ली, धडक मोहिमांवर खूश नाहीत. त्यांचंही काही दुःख आहेच. हे सगळं प्रकरण त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसमोर जाण्याची शक्यता दिसते आहे. मुंढे यांच्या कार्यशैलीबद्दल आक्षेप असले, तरी त्यांच्या ‘दे धडक’ पणामुळेच एरवी ज्याला हात लागला नसता, अशा कारवाया होतात हेही खरंच आहे. देशातलं दुधाचं एकूण उत्पादन, त्याचा विविध कारणांसाठी होणारा वापर आणि बाजारातील पनीरची उपलब्धता याचं गणित जुळत नाही, अशी चर्चा अनेक जण करत होते. पण, दूध भेसळीला हात घातला मुंढे यांनीच. मिठाईतली भेसळ, फळांना चढणारे कृत्रिम, घातक रंग आणि मेणाचे थर, पाकिटावर दिलेली माहिती आणि आतील पदार्थांतील तफावत, जागोजागी अस्वच्छता आणि बेफिकिरी-या सगळ्याला मुंढे यांनीच हात घातला आहे. सामान्य माणसाला ते खूप आश्वासक वाटतं. धाडी आणि त्याच्या बातम्या ही एक बाजू आहे आणि आरोपांची सिद्धता, कारवाईची वैधता ही दुसरी बाजू. या दुसऱ्या बाजूला सुरुवात होण्यापूर्वीच मुंढे यांची बदली झाली, तर नंतर हे सगळं निस्तरायचं कोणी? असा प्रश्न त्या विभागातल्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. तोही खराच आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा