नवी दिल्ली : पूर्वी भारताचे पाणी बाहेर जात असे. परंतु, आता देशाच्या हिसासाठी वापरले जाईल आणि आपल्या हिताचे ठरेल असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. सिंधू पाणी करार संपुष्टात आणल्यानंतर पंतप्रधानांनी आज, मंगळवारी पहिल्यांदाच यासंदर्भात सार्वजनिक विधान केले आहे.
यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताचे पाणी पूर्वी बाहेर जात असे, आता ते भारताच्या हितासाठी राहील आणि देशासाठी उपयुक्त ठरेल. जे पाणी पूर्वी भारताच्या सीमेबाहेर वाहत होते ते पाणी आता भारत सरकार थांबवून देशाच्या हितासाठी वापरण्याची योजना आखत आहे.
एक काळ असा होता की कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी लोक जग काय विचार करेल याचा विचार करायचे. ते विचार करायचे की त्यांना मते मिळतील की नाही, त्यांची जागा सुरक्षित राहील की नाही. या कारणांमुळे मोठ्या सुधारणांना विलंब झाला. कोणताही देश अशा प्रकारे पुढे जाऊ शकत नाही. जेव्हा आपण राष्ट्राला प्रथम स्थान देतो तेव्हाच देशाची प्रगती होते असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सिंधू पाणी करार थांबवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सरकारची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने (सीसीएस) घेतला. भारताने स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील. या कराराच्या स्थापनेपासून भारताने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे त्यावर व्हेटो केला आहे.
सिंधू पाणी करारांतर्गत, भारत 1960 पासून सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्याचा मोठा वाटा पाकिस्तानला देत आहे, तर भारत सतलज, रावी आणि बियास नद्यांचे पाणी वापरतो. परंतु अलिकडच्या काळात भारताने आपल्या वाट्याचे पाणी पुरेपूर वापरावे जेणेकरून देशातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि वीज निर्मितीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे.
