अभिजात भाषेचा मान मिळवूनही आज मराठी आपल्याच घरात पोरकी होतेय की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी मराठी बोललं पाहिजे ही मागणी कायदेशीररीत्या योग्यच आहे, पण जेव्हा दोन मराठी माणसं एकमेकांशी हिंदीत संवाद सुरू करतात, तेव्हा त्या मागणीतील धार कमी होते.
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी एक मेपासून केलेला मराठी सक्तीचा निर्णय सध्या मत-मतांतरांनी गाजतो आहे. या निर्णयाला कायदेशीर आधार असल्याने त्याला थेट विरोध करणं कोणालाही अडचणीचंच आहे. त्यामुळे, वेगवेगळी खुस्पटं काढून त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राजकीय पक्षांमध्ये या निर्णयाला विरोध शिवसेनेतूनच झाला आहे. शिवसेनेतील अमराठी, उत्तर भारतीय नेते संजय निरुपम यांना प्रकाशझोतात येण्यासाठी हे चांगलं निमित्त मिळालं. यात दोन गंमती आहेत. मूळ निर्णय परिवहन विभागाचा आहे. त्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक हे शिवसेनेचे नेते आहेत. त्यांच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उभे राहिलेले पहिले नेते निरुपमही त्याच पक्षाचे आहेत!
निरुपम मूळ पत्रकार. ते मुंबईत राजकीय क्षितिजावर उगवले ते पूर्वीच्या, म्हणजे मूळ शिवसेनेतून. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असतानाच. दोन वेळा खासदारकी झाल्यानंतर ते काँग्रेसवासी झाले. तिथून पुन्हा विभाजित शिवसेनेच्या, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले. सरनाईक यांच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी त्यांनी काल दहिसर गाठलं. तिथे त्यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सैनिकांशी गाठ पडली. त्यातून जो गोंधळ व्हायचा, तो झाला. रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठीसक्तीचा मुद्दा त्यामुळे वादाचा झाला. मनसेने आता साहजिकच त्यात पुढाकार घेतला आहे. 'महाराष्ट्रात मराठीचं भवितव्य' हा चिंतेचा विषय आजचा नाही. दशकानुदशके या विषयावर चर्वितचरण सुरू आहे. मराठीची पीछेहाटही अव्याहत सुरू आहे!! दरम्यानच्या काळात मोठा जोर लाऊन, राजकीय परिस्थितीचा फायदा उठवून महाराष्ट्राने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवला. हा दर्जा देणं केंद्राचं काम होतं. महाराष्ट्राच्या सरकारने ते केंद्राला करायला लावलं. पण, हा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीसाठी काही भरीव करायला हवं होतं ना? दोन-चार संशोधन प्रकल्प तरी सुरू व्हायला हवे होते. निदान मुंबईतल्या 'मराठी भाषा भावना'चं काय? हा प्रश्न विचारायला हवा होता. ते कोणी केलं का? आपली भाषा दुसऱ्याच्या माथी मारून त्यातून मातृभाषेचा विकास होईल, हा समज खरोखरच अजब आहे!
भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ उद्देशाला धरून प्रत्येक प्रांतात तिथल्या राज्य भाषेचा वापर आणि विकास झाला पाहिजे, यात कोणाचंच दुमत नाही. कोणी याला विरोध करत असेल, तर त्याला तिथल्या तिथे या देशाच्या रचनेची जाणीव करून दिली पाहिजे. पण, आपली राज्यभाषा, आपली मातृभाषा जपण्याची, तिची प्रतिष्ठा वाढवण्याची, तिच्यात वेळोवेळी भर घालण्याची जबाबदारी त्या त्या भाषिक समूहांची असते. महाराष्ट्रात ही जबाबदारी मराठी भाषकांची आहे. त्यांनी व्यवहारात मराठी वापरली, तरच अन्य भाषकही आपसूक मराठी वापरतील. मराठी वापराची ही सुरुवात मराठी माणसानेच करायला हवी. ती त्याची जबाबदारी आहे. परप्रांतीय, अमराठी भाषकांची नाही. मुंबई ही साऱ्या देशाचं पोट भरणारी नगरी असल्याने इथे संपूर्ण देशातून लोक येत राहतात. वर्षानुवर्षं हे सुरू आहे. त्यामुळे, अन्य प्रांतातून मुंबईत येऊन स्थायिक झालेल्यांच्याही आता तीन - चार पिढ्या इथे नांदल्या आहेत. कायदेशीर भाषेत तेही 'महाराष्ट्रीय'च आहेत. तरीही अशा कुटुंबातल्या अनेकांना व्यवहारापुरतीही नीट मराठी येत नाही, हा दोष कुणाचा? त्यात त्यांचा वाटा तर आहेच; पण त्याहीपेक्षा अधिक त्यांना मराठी बोलणं, मराठी भाषेतून व्यवहार करणं अपरिहार्य न करणाऱ्या इथल्या स्थानिकांचा; म्हणजे मराठी माणसांचा आहे. बॉलिवूडचं केंद्र मुंबई असल्याने म्हणा, देशाची आर्थिक राजधानी ठरल्याने म्हणा, मराठी आणि हिंदीची लिपी एक असल्याने म्हणा, मराठी माणसाच्या न्यूनगंड म्हणा, की अतिभिडस्त स्वभाव म्हणा; पण मराठी माणूस मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी आपोआप हिंदी भाषेत शिरतो, हे ढळढळीत सत्य आहे. लोकल ट्रेनमध्ये सर्व अन्य भाषक आपल्या स्नेह्यांशी फोनवर किंवा अगदी आपसातही तारस्वरात मातृभाषेत बोलतात. सर्रास दिसणाऱ्या या दृश्यात मराठी माणूस तसा बोलताना कधी दिसतो का? दोन अनोळखी मराठी माणसंही आपला संवाद बहुतेकदा हिंदी किंवा इंग्रजीतूनच सुरू करतात. हा दोष कुणाचा? सेमी इंग्लिशचा पुरस्कार करूनही मराठी पालक आपल्या मुलांना शुद्ध इंग्रजी शाळेत घालण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतात. का? कारण, त्यांच्या नेत्यांची, साहित्यिकांची, अभिजात वर्गातली मुलं त्याच शाळेत शिकतात. मराठीतली नवी पिढी मराठीपासून अशी तुटली आहे, हे खरं ना? सामान्य मराठी माणसाने मराठी सण-उत्सव जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली आहे. आता मराठी भाषा जगवण्याची जबाबदारीही त्यानेच घ्यायला हवी का? ते होत नाही, म्हणून भाषा जगवण्यासाठी तिचा असा विस्तार करायचा आहे का?
मुळात वाहनचालक ज्या राज्यात परवाना घेत असेल, त्या राज्याची भाषा किमान स्वरूपात त्याला यायलाच हवी, असा नियम आहे. महाराष्ट्रात २०११ मध्येच त्याचा अंतर्भाव झाला आहे. त्याची कडक, अनिवार्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने आता भूमिका घेतली आहे आणि ती योग्यच आहे. मध्य मुंबईतले अमराठी दुकानदार चांगली मराठी बोलतात. कारण, ती त्यांची व्यावसायिक गरज आहे. सर्व मराठीबहुल भागात हा अनुभव येईल. मुंबईने मराठी बोलावं असं वाटत असेल, तर मुंबईच्या वातावरणात मराठी पाहिजे. कानावर सतत मराठी पडली पाहिजे. परप्रांतीय टॅक्सी आणि रिक्षाचालक इथे निव्वळ पोट भरायला आले आहेत. मराठीचा दुःस्वास करायला नाही. पोट भरण्यासाठी, व्यवसायासाठी जे आवश्यक, ते ते करतीलच. मराठीही बोलतील. अट एकच आहे, मराठी माणसाने त्याच्याशी मराठीत बोललं पाहिजे. दुसऱ्यावर सक्ती करण्यापूर्वी आपण आपल्यावरच ही सक्ती करायला हवी. तसं केलं तर, ना शासन निर्णयाची गरज भासेल, ना कुठल्या अटी - शर्तींची, ना आंदोलनाची!
