देशातील वेगाने वाढणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियमनात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट २०२५’ हा नवीन कायदा आगामी १ मे पासून संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे.
२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील १५२ जागांसाठी मतदानाला आज म्हणजेच गुरुवार २३ एप्रिल रोजी सकाळपासून सुरुवात झाली ...
नवीन कायद्यानुसार, पैशांशी संबंधित आणि जोखमीच्या गेम्सवर (मनी/रिस्क गेम्स) विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. सर्व गेमिंग कंपन्यांना त्यांच्या गेम्सची नोंदणी ओजीएआयकडे करणे अनिवार्य असेल.नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मनाही या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
मुंबई : यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग वरील कि.मी. क्र. 58/500 (डोंगरगाव / कुसगाव) येथे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधण्यात आलेल्या ...
सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार बनण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सट्टेबाजीसारख्या जोखमीच्या गेम्सवर नियंत्रण आणण्यावर भर दिला जाणार आहे, तर कौशल्याधारित गेम्ससाठी काही प्रमाणात सवलती राहण्याची शक्यता आहे.
